कांग्रेस महाधिवेशन २०७७ साल फागुन १५ गते!

काठमाडौँ – वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला पक्षले १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउन माग गर्दै लगातार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बहिस्कार गरेपछि संस्थापन पक्षले महाधिवेशनको प्रारम्भिक खाका तयार पारेको छ।

सोमबार दिउँसो बोलाइएको बैठकमा पनि पौडेल पक्ष अनुपस्थित भएपछि देउवाले पुस २ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेर महाधिवेशनको खाका बनाउन लागेका हुन्।

देउवा समूहभित्र प्रारम्भिक रुपमा तयार पारिएको महाधिवेशनको कार्यतालिकामा २०७७ साल फागुन १५ गते पार्टीको १४औं महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

पार्टीको विधानअनुसार सामान्य अवस्थामा चार वर्षमा महाधिवेशन हुनुपर्ने र त्यो अवधिमा नभए अर्को एक वर्ष थप्न सकिने व्यवस्था छ। देउवाको चार वर्षे कार्यकाल २०७६ फागुन १९ गते सकिने भए पनि उनले थपिने एक वर्षे कार्यकालको पनि चार दिन मात्र बाँकी रहने गरी महाधिवेशनको कार्यतालिका पेश गर्न लागेका हुन्।

देउवा निकट एक नेताका अनुसार कांग्रेसको अधिवेशनको प्रक्रिया २०७७ साल भदौ महिनादेखि सुरु हुनेछ जसमा दसैँ तिहार अगाडि गाउँ तथा नगरपालिकाको अधिवेशन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै दसैँ तिहार लगत्तैपछि क्षेत्रीय अधिवेशन, पुसको पहिलो हप्ताभित्र जिल्ला अधिवेशन र पुस १५ गते प्रदेश अविधेशन सकेर फागुन १५ गते महाधिवेशन हुनेछ।

प्रारम्भिक कार्यतालिका बनाउन संलग्न एक नेताले देश सञ्चारसँग भने, ‘प्रस्तावित कार्यतालिका बारे पहिला संस्थापन पक्षभित्र छलफल हुनेछ। संस्थापन पक्षमा कुरामिलेपछि वरिष्ठ नेता पौडेल र सिटौला पक्षसँग छलफल गरेर केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेश हुनेछ।’

असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन संस्थापन पक्षले बिहीबारदेखि नै निरन्तर प्रयास जारी राखेका छन्। शनिबार देउवा आफैँले वरिष्ठ नेता पौडेलसँग कुराकानी गरेका थिए भने त्यसपछि उपसभापति विमलेन्द्र निधिले विवाद सुल्झाउन कोसिस गरिरहेका छन्।

उनले आइतबार र सोमबार प्रकाशमान सिंहसँग भेट गरेर सहमतिको प्रयास गरेका थिए।

महाधिवेशनको कार्यतालिका आएको खण्डमा पौडेल पक्षले पार्टीको विभाग बढाउने प्रस्तावलाई समथर्न गर्ने आश्वासन दिएको छ।

‘महाधिवेशन कार्यतालिका आए विभाग बढाउने प्रस्ताव उहाँहरुले स्वीकार गर्नुहुन्छ। तर केही महत्वपूर्ण विभागमा समेत उहाँले भागबण्डा खोजिरहनु भएको छ,’ देउवा निकट एक नेताले भने। पौडेल पक्षले नेविसंघ वा तरुण दलमध्ये एउटा संगठनको नेतृत्व पाउनु पर्ने र अरु विभागमध्ये पनि ४० प्रतिशत हिस्सा पाउनुपर्ने अडान राखेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस