सरकारले कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्र जोगाउन बन्दगर्नुपर्ने छिद्रहरु

मुलुक कोरोना संक्रमणबाट आक्रान्त छ । औषधि खरिदमा प्राप्त ४० देखि ५० प्रतिशत कमिसनको खेल अहिलेमात्र हैन विगतका बिसौँ सरकारहरु सञ्चालन भए त्यो बेलादेखिनै चलिरहेको छ । काठमाडौंमा मात्रै समस्या हो र ? यो समस्या देशैभरी छ । अहिलेपनि बर्तमानमा कायमै छ । छिटफुट मात्रामा मनकारी र अनियमितता नगर्ने स्थानीय सरकार प्रमुखहरुले आफैले जिम्मेवारी लिएर औषधिमा आउने छुट बापत थप औषधि ल्याएका छन् तर अधिकाँस स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य कार्यालयमा औषधि खरिदमा कमिसन खोरहरुको जालो केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म रहेको छ ।
जिल्ला तहको कुरा नगरेरै स्थानीय तहको मात्र सामान्य आँकडा निकाल्ने हो भने राज्यकोषमा ३० करोड बढी रकम जोगिँदो रहेछ । स्थानीय तहको मात्र उदाहरण केलाऊँ , मुलुक कोरोना संक्रमणले आक्रान्त भएका बेलामा मुलुकभरिका ७ सय ५३ स्थानीय तहहरुले अनिवार्य रूपमा महामारीको अवसरभित्रै औषधि खरिद गरेका छन् । यो हिसाब वार्षिक रूपमा खरिद हुने औषधिको होइन केवल यो ४५ दिनको लकडाउन अवधिको मात्र हो । न्यूनतम ५ देखि अधिकतम १० हुँदै २० लाख सम्म औषधि खरिद गरिएको छ । यहाँ १० लाखलाई मात्र मापन गरेर हिसाब निकाल्दा १० लाखको औषधिमा ४ लाख रकम अनिवार्य रूपमा छुट पाइन्छ । कुन चाहिँ स्थानीय तहले छुट बापत प्राप्त गरेको औषधि थप ल्याए त ? यदि कसैले ल्याएका रहेछन् भने उहाँहरूलाई साधुवाद नभए ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा न्यूनतम ४ लाखको मात्र हिसाब गर्ने हो भने ३० करोड रकम फजुल खर्च भएको देखिन्छ । यो अनियमितता हो कि होइन । जिल्ला अस्पतालहरु, महानगरपालिका, केन्द्रका ठुला अस्पतालको हिसाब मैले गरेको छैन । अनि कसरी बन्छ नयाँ नेपाल । के नयाँ नेपाल बनाउने जिम्मा एक्ला प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको मात्र हो । अरूको हैन् ? अर्थ मन्त्री ज्यू यस्ता छिद्रहरु कानुनी रूपमै बन्द गर्नुपर्ने बेला आएको छ । अव खरिद प्रक्रियामा अनिवार्य ४० प्रतिशत बिल छुट देखाउनुपर्ने प्रावधान लागु गर्नुपर्ने पो हो कि ?
विश्व अर्थतन्त्र कोरोना संक्रमणका कारण ओरालो गतिमा छ । सम्पन्न राष्ट्रहरुमा कोरोना संक्रमणले अर्थ र मानवीय दुवै क्षति बेहोरेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अब्बल मानिएका राष्ट्रहरु कोरोना संक्रमणलाई काबुमा राख्न नसकेर हात उठाउनुपर्ने अवस्थामा छन् । नेपाल गरिब, आर्थिक अवस्था कमजोर, स्वास्थ्य सामग्रीहरु र दक्ष स्वास्थ्य कर्मीहरुको सिमित उपलब्धता भएको देश हुँदा हुँदै पनि वर्तमान सरकारले थालेको सुरक्षा रणनीतिका कारण अहिले सम्म नेपालमा मानवीय क्षति हुन सकेको छैन भने संक्रमण पनि न्यून मात्रामा देखिएको छ ।
तेस्रो पटक सम्म सरकारले लकडाउनको अवधि बढाएको छ । वैशाख २५ देखि लकडाउनको नयाँ रणनीतिमा सरकार जानुपर्ने देखिएको छ । पछिल्ला दिनहरूमा नेपलागंजमा देखिएको संक्रमणले कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पनि जोखिमको खतरा बढ्ने देखिएको छ । कर्णाली सरकारले एक साताका लागि सिमानाका सिल गरिसकेको छ ।
सरकार सँग दुईवटा मुख्य चुनौती देखिएका छन् कोरोनासँग लड्नु र त्यसबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नु । यस्तो अवस्थामा सरकारले आगामी वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा छ । कोरोना संक्रमणको जोखिम व्यवस्थापन र त्यसबाट अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताको व्यवस्थापन । यो अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र जोगाउने दायित्व सरकारको मात्र हो । सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी केन्द्र सरकारको मात्र हो । नेपाल समृद्ध हुनका लागि चाहिने पहिलो कुरा आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन हो । यो अभियानमा प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली एक्लैले मात्र लगेर सम्भव छ ? केही मात्रामा कमी आउला तर पूर्ण रूपमा अनियमितताका छिद्रहरु बन्द गरेर समृद्ध नेपाल बनाउन जन जनबाट आजदेखि म नेपाल समृद्धिका लागि लाग्छु एक कप चियामा पनि लोभ गर्दैन भनेर सङ्कल्प गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जसरी कोरोना संक्रमण विरुद्धको अभियानमा सरकार र जनता एकै स्वर भएका छन् त्यसैगरि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै मुलुक समृद्ध बनाउन आजैबाट एकजुट हुनुपर्ने देखिन्छ ।मुलुक सङ्कटको यो घडीमा रहँदा यसअघि जो जसले जहाँनेर गल्ती गरेका छन्, गल्ती भेटिएमा “ईन्तेको बाबु चिन्तेले ” पनि बदमासहरुलाई बचाउने छैन तर कोरोना कहरले आर्थिक सङ्कटमा पर्न लागेको मुलुकलाई जोगाउन निकै सामान्य तर करोडौँ रकम वार्षिक रूपमा फजुल खर्च हुने छिद्रहरु छन् । वर्तमान सरकारले ती छिद्रहरु बन्द गर्न सके मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन सामान्य सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
चिया, स्टेशनरी र छपाइमा मात्र २६ करोड ४७ लाख फजुल खर्च
सुन्दा अचम्म लाग्न पनि सक्छ, एक कप चियामा कसरी अनियमितता भएको होला । साँच्चै मनन गरौँ त, कुनै एउटा सरकारी निकायमा नियमित रूपमा अफिसमा चिया खाने स्थानमा जति चिया गयो त्यत्तिकै मात्रामा बिल बनेको छ । एक कप चियामा अनियमितता पसलेबाट भएको छैन, बिल लिने व्यक्तिले पसलबाट खालि बिल माग्छ र मनपरी चियाको बिल हालेर आफ्नो पकेट खर्च चलाउँछ । विषय सामान्य हो । एउटा कार्यालयले चियाखर्च बापतको बिलमा त्यति धेरै अनियमितता गर्न सकेको हुँदैन तर अनियमितता भएकै हुन्छ । १ सय वा पाँच हजार वा २० हजारलाई अनियमितता नभन्ने हो भने अर्को कुरा नत्र फजुल खर्चको छिद्र एक कप चियामा पनि छ ।
एउटा कार्यालयमा चियाखर्च बापत न्यूनतम २० हजार बजेट वार्षिक खर्च रहेछ भने १० हजार खर्च अनिवार्य होला तर १० हजार बिल मिलाएरै भुक्तानी भएको हुन्छ । अव एउटा जिल्लामा कति कार्यालय छन् हिसाब गरौँ । न्यूनतम २० सरकारी कार्यालय र ५ स्थानीय तह कुल २५ को मात्र हामी हिसाब गरौँ । २५ कार्यालयको १० हजारले फजुल खर्च २ लाख ५० हजार भयो ।
स्टेशनरी र छपाइमा झन्डै ५ देखि १० लाख सम्म वार्षिक खर्च हुने गर्दछ । स्थानीय सरकारमा एउटा तहमा करिब १५ देखि २० लाख सम्म खर्च पुग्छ । दुवैको बिल ५० प्रतिशत मात्र वास्तविक हुन्छ ५० प्रतिशत फजुल बिल निर्माण हुने चलन विगत २० औँ वर्षदेखिको हो । अहिलेपनि रोकिएको छैन । सामान थोरै खरिद हुन्छ तर परिमाण बढी देखाइन्छ । स्टेशनरीमा एउटा कार्यालयले न्यूनतम ५० हजार देखि १ लाख खरिद मध्ये ५० हजार बिल अनिवार्य बढाउँछ । स्थानीय तहमा न्यूनतम १ देखि २ लाख सामान्य रूपमा स्टेशनरिबाट बचाउने चलन छ । २० सरकारी कार्यालयको न्यूनतम ५० हजारले १० लाख, ५ वटा स्थानीय तहको १ लाखका दरले ५ लाख कुल १५ लाख फजुल खर्च वा अनियमितता भयो । यो प्रक्रिया छपाइमा पनि हुबहु लागु हुन्छ हिसाब जोड्नुहोस् पुनः छपाइमा १५ लाख फजुल खर्च हुने गर्दछ । माथिका तीनवटा शीर्षकमा मात्र एउटा जिल्लामा ३२ लाख ५० हजार फजुल खर्च हुने गर्दछ । यसलाई ७७ जिल्लामा गुणान गर्दा मुलुकको २५ करोड २५ लाख फजुल खर्च हुँदो रहेछ विषय निकै सामान्य हो तर २५ करोड बर्से्नि फजुल खर्च राज्यको दोहन हुँदो रहेछ ।
प्रदेश सरकारका पहिलो र दोस्रो वर्षको कार्यालय व्यवस्थापन खर्च पनि धेरै नै भएको देखिन्छ । यो अनिवार्य पनि थियो तर नियतबस बिल क कसले कति बढाए भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हो । यहाँ हरेक वर्ष प्रदेश सरकारले मातहतका ७ वटा मन्त्रालयमा पनि चिया, स्टेशनरी र छपाईकन हिसाब जोड्ने हो भने एउटा मन्त्रालय अन्तरगतको कार्यालयमा न्यूनतम २ लाख ५० हजार सम्मको फजुल बिल बन्ने गर्दछ । प्रदेश मन्त्रालय मातहतका जम्मा ७ वटा मात्र कार्यालयको हिसाब निकाल्ने हो भने १७ लाख ५० हजार रकम हुन्छ । ७ प्रदेशमा हिसाब गर्दा १ करोड २२ लाख रकम राज्यको बचत हुन सक्छ ।
यो फजुल खर्च कसरी जोगाउन सकिन्छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेट र नीतिमा उल्लेख गर्न सकेमा वा चुहावट हुने यी क्षेत्रहरूमा अनावश्यक बजेट कटौती गर्न सकेमा राज्यको करोडौँ रकम बचाउन सकिन्छ । लुकीछिपी कमाउने व्यक्तिको आर्थिक अवस्था कमजोर होला तर राज्य बलियो हुनसक्छ ? किताब खरिदमा आउने कमिसनमा कटौती भए अरबौँ राज्यकोषमा जोगिन्छ ।
विद्यालय : शिक्षकलाई आवश्यक पर्ने कलम र कापी हो यति मात्र हैन शिक्षा क्षेत्रमा विगत बीसौंबर्षदेखि चलेको किताब खरिदमा देखिने कमिसनको रोग बन्द गर्न सके सरकारलाई अरबौँ रकम बच्न सक्ने देखिन्छ । एउटा शिक्षकले दशवटा कलम पसलबाट खरिद गर्र्यो भने उसले २० वटा खरिदको बिल बनाउँछ । अनि प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीको शैलीलाई भद्र स्वभावमा उसैले विरोध गरिरहेको हुन्छ । आफूबाट सुधार नगरे मुलुक कसरी समृद्धितर्फ अघि बढ्छ । अहिले किताब खरिदको समय आएको छ । हरेक विद्यालयलाई केन्द्रदेखि नै किताब खरिदमा न्यूनतम ४० प्रतिशत कमिसनको खेल हुन्छ । बर्से्नि सरकारले निःशुल्क वा शुल्कमा कति किताब वितरण गर्ने गर्दछ । यो केन्द्रदेखि, प्रदेश र जिल्ला तहसम्म किताब खरिदमा हुने कमिसनको खेल बन्द गर्न सकेमा अर्वौँ रकम राज्यको जोगाउन सकिन्छ ।
ठेक्कापट्टा  :
ठेक्का पट्टाको कुरा गर्ने हो भने मुलुक बिसौँ वर्षदेखि ठुला घरानीया र ठेकेदारहरुले नै सञ्चालन गरेका रहेछन् र अहिले पनि त्यस्तै हालत छ जस्तो भान भएको छ । पछिल्ला दिनहरूमा सरकारले लिएको नीतिले विगत १५ वर्षदेखि कामको जिम्मेवारी लिएका तर काम नसकेका ठेकेदारहरुले काम सक्ने तयारीमा छन् । यसको उदाहरण १५ वर्ष देखि अलपत्र कर्णाली राजमार्गका पुलहरुलाई लिन सकिन्छ जुन अहिले सम्पन्नको तयारीमा रहेका छन् ।  जुन व्यक्तिले ठेक्का लिएको हो सोही व्यक्तिलाई ठेक्काको काम गर्नुपर्ने र अरूलाई पुनः पेटीमा ठेक्का बेच्न नपाइने नीति सरकारले लिएको छ । प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । विभिन्न ठेक्काहरूमा खरिद हुने सामग्रीहरूको अनिवार्य भ्याट बिल जारी गर्ने, ठेक्काको स्टिमेट तयार गर्दा प्राविधिहरुले आफूहरूका लागि भनेर बचाउने तरिकाले गरिएका स्टिमेटहरुमा सरकारले छुट्टै संयन्त्र तयार गरेर खोजी गर्ने, कामको न्यून गुणस्तर हुँदा हुँदै पनि कमिसनमा ठेक्का पास गर्ने प्रवृत्ति रोक्न सके राज्यले लिएको दिगो विकास रणनीति सफल हुने देखिन्छ । यसबाट पनि राज्य कोषमा करोडौँ रकम जोगिने छ ।
योजना र उपभोक्ता समिति
जनताले विकासको अपनत्व ग्रहण गर्लान, विकासमा दिगोपना र पारदर्शिता होला भनेर उपभोक्ता समिति मार्फत विकासका कामहरू गर्ने अभियान सुरु भयो । सोही अभियान अनुसार विकासका कामहरू सुरु भए, लाखौँ र करोडौँका कामहरू उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन भए, कतिपय कामहरू निकै उत्कृष्ट देखिएका पनि छन् । जुन कामहरू उपभोता समितिकै पदाधिकारीहरुको रोहबरमा स्थानीय कामदारहरु प्रयोग गरेर गरिए ती कामहरू प्रभावकारी पनि भए र स्थानीयले रोजगारी पनि पाए तर धेरै कामहरू उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुले कमिसनमा ठेकेदारलाई बिक्री गरे जसका कारण विकासमा समस्या आयो । निश्चित व्यक्तिहरूले कमाउने काम योजनामा भयो , योजनाको दिगोपना देखिएन । अव सरकारले जुन बस्तीको काम हो त्यही बस्तीका मानिसहरू अनिवार्य सहभागिता हुने गरी उपभोक्ता समितिको नीति परिवर्तन गर्न सकेमा र उपभोक्ता समितिले कुनै पनि हालतमा अन्यलाई ठेक्का बेच्न नमिल्ने नीतिहरु ल्याउन सकेमा यसबाट दिगोपना सँगै स्थानीय रोजगारी र करोडौँ फजुल खर्च बच्ने देखिन्छ ।
विज्ञापनमा मात्रै एक अरब रकम बचाउन सकिन्छ ?
माथिका सबै विषयहरूको उठान गर्ने सरकारलाई जनताको पक्षमा काम गर्ने, राम्रो मार्गमा हिँडाउने महत्त्वपूर्ण जगत् भनेको सञ्चार जगत् हो । समाचार लेख्ने पत्रकारहरुलाई प्रदान गर्ने पारिश्रमिक दिन हम्मे हम्मे परेका सञ्चार गृहहरुमा प्रकाशन हुने ठेक्का पट्टा र अन्य कोटेशनका विज्ञापनहरूमा यती धेरै कमिसनको खेल हुन्छ कि जो कुरा पत्रकारलाई कम मात्रामा थाहा हुन्छ तर एजेन्सी वा अन्य विभिन्न नामका संस्थाहरूले भने करोडौँ रकम ब्रोकरको रूपमा कमाएका छन् ।यहाँ कर्णाली प्रदेशको एक तत्थ्याँकलाई आधार मान्ने हो भने वार्षिक २० करोड बढीको विज्ञापन राष्ट्रिय सञ्चार माध्यामहरुमा प्रकाशन हुन्छ । अहिले न्यूनतम दररेट १६ सय प्रति सी.सी. कायम छ । यसमा स्पष्ट रूपमा ५० प्रतिशत कमिसनको चलखेल छ । विभिन्न एजेन्सिहरुमार्फत यो चलखेल हुन्छ । एउटा प्रदेशबाट न्यूनतम १० करोड बढी फजुल खर्च देखिन्छ सबै प्रदेशको हिसाब गर्ने हो भने करिब एक अर्व रकम सरकारको वार्षिक रूपमा बच्न सक्छ । यसका लागि सरकारले स्पष्ट खाका तयार गर्न जरुरी छ । मुलुकमा सङ्घीयता आएको तीन वर्ष भयो तर सञ्चार क्षेत्रमा अहिलेसम्म सङ्घीयता आएको छैन । मोफसलमा रहेका सञ्चार माध्यामहरु प्रेस काउन्सिल नेपाल र सूचना विभागको वर्गीकरण सूचिमा छन् तर सरकारले वर्गीकरणको आधारमा विज्ञापन नीति बनाउन सकेको छैन । तत्काल वर्गीकरणको आधारमा विज्ञापन नीति वा खरिद ऐन २०६४ लाई संशोधन गरेर स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रका पत्रपत्रिकाको विज्ञापन मापदण्ड खडा गरेर एजेन्सी कमिसनलाई पूर्ण रूपमा बन्देज गर्ने नीति लागु गरेर काम गर्न सके राज्यको अरबौँ रकम बच्न सक्छ । बर्से्नि हुने तालिम, गोष्ठी, भ्रमण यस्ता विषयहरूमा खर्चह हुने रकमका छिद्रहरु पनि बन्द गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । दुर्गममा बस्ने व्यक्तिले सानो आँखाले देखेका उदाहरणहरु हुन, अन्य सयौँ यस्ता छिद्रहरु छन् जुन छिद्रहरुलाई वर्तमान सरकारले नीतिमै उल्लेख गरेर निकै चलाखीपूर्ण ढङ्गले बन्द गर्न सकेमा राज्यको खरबौँ रकम जोगिने छ । यसले मुलुकको आर्थिक सङ्कट समाधानमा केही मात्रामा सहयोग पुग्ने छ ।

बिष्णु शर्मा ।दैलेख

लेखक एनटिभी र नयाँ पत्रिका दैलेखका जिल्ला सम्वादाता र धमाका राष्ट्रिय दैनिका प्रकाशक हुन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस