भारतको हिन्दूवादी संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका प्रमुख मोहन भागवतले भारतीय संविधानलाई संशोधन गरी यसलाई भारतीय समाजका नैतिक मूल्यहरूअनुरूप बनाउनु पर्ने बताएका छन् ।
नेपालको संविधान संशोधनमा भारतीय चासो र हस्तक्षेपबारे चर्चा भइरहेका बेला भारतको आफ्नै संविधानमा समेत त्यहाँको सत्ताघटक राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ ९आरएसएस० को असन्तुष्टि रहेको कुरा यो प्रसङ्गबाट स्पष्ट भएको छ ।
संघ प्रमुख भागवतले मंगलबार हैदराबादमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सो कुरा बताएका हुन् । उनले भने, ‘‘हाम्रो संविधानका धेरै अंशहरू विदेशी सोचमा आधारित छन् । अब स्वतन्त्रताको ७० वर्ष बितिसकेको छ । यो स्थितिमा यसबारे गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनु जरुरी छ ।’’

बीबीसीका अनुसार कतिपयले आरएसएस प्रमुखको यो टिप्पणीलाई संविधानमाथि हिन्दुत्ववादी सोच थोपर्ने आरएसएसको ‘गुप्त एजेण्डा’ का रूपमा अथ्र्याएका छन् ।
यसबारे भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव सीताराम येचुरीको प्रतिक्रिया छ, ‘‘आरएसएसको यो एजेण्डा उसको जन्मकालदेखिकै हो ।’’ येचुरीका अनुसार भागवतको भाषणभित्र लुकेको ‘गुप्त एजेण्डा’ यही हो । उनका अनुसार आरएसएस चाहन्छ, भारत एउटा धर्मनिरपेक्ष गणराज्य होइन, आफ्नो उद्देश्यअनुरूप एक हिन्दू राष्ट्रमा परिवर्तन होस् ।
तर हिन्दूत्ववादी विचारधाराको वकालत गर्दै आएको पत्रिका अर्गनाइजर र पाञ्चजन्यका समूह सम्पादक जगदीश उपासनेका विचारमा चाहिँ मोहन भागवतको भनाइ कानुन र नैतिक मूल्यमा द्वन्द्वको स्थिति नआओस् भन्ने मात्रै हो । उपासनेका अनुसार भागवतले भारतीयताको कुरा गरेका हुन् । संविधानलाई सोहीअनुसार संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने मोहन भागवतको विचार हो ।
संविधानविद्हरू भन्छन्, भारतको सर्वोच्च अदालतका १३ जना न्यायाधीशको खण्डपीठले सन् १९७३ मा गरेको एक फैसलामा भारतको संविधानमा संशोधन हुन सक्ने तर यसको मूलभावनामा परिवर्तन हुन नसक्ने कुरा स्पष्ट पारिसकेको कुरा यहाँ स्मरणयोग्य छ । बाह्र खरीबाट