मधु मिडिया प्रा.ली.द्धारा संचालित

सुचना विभाग द. नं. : ६७८-०७४/७५

ठेगाना : कोहलपुर-१0, बाँके

फोन नम्बर : ९८५८०२२६५६ / ९८५६०३९६०२

ईमेल : [email protected]

नियोजित अराजकता, निर्देशित राजनीति
  • मार्गरेखा संवाददाता

  • कार्तिक १०, २०७४-तीन चरणको स्थानीय निर्वाचनले प्रस्ट गरेको छ, जस्तोसुकै प्रतिकूलतामा पनि जनता मत हाल्न आतुर छन् । नेपालको लोकतन्त्रका लागि यो सुखद खबर हो । बरु निर्वाचन भएन भने मतदाताको आक्रोश कहाँ पोखिने हो, सम्बन्धित सबैले बेलैमा होस पुर्‍याउन आवश्यक छ । किनकि ‘नियोजित अराजकता’का लागि बाह्य तथा पुराना खानदानी घटकहरू निर्वाचन नभए हुन्थ्यो भनेर अझै पनि सक्रिय देखिन्छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको पछिल्लो अभिव्यक्तिले ‘नियोजित अराजकता’मार्फत नै मुख मिठ्याउन खोजेको संकेत गर्छ । निर्वाचनमा मनोनयनको क्रम सुरु भइसकेको छ । दृश्यमा पूर्व राजाको कुनै दल छैन, कुनै उम्मेदवार छैनन् । तर पनि शाहको भनाइ छ, जनताले चाहे म नेतृत्व लिन तयार छु । यो अभिव्यक्तिबाट ज्ञानेन्द्र शाह नियोजित अराजकताको विजारोपणमार्फत विष फल टिप्न आतुर रहेको बुझिन्छ । नियोजित अराजकता मञ्चन गर्न चाहने बाह्य र आन्तरिक पात्रहरूको पहिचान एवं खोजी गर्नु नितान्त आवश्यक छ ।

    कुनै पनि राष्ट्रको विदेश नीति राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित हुन्छ । सन् २०१४ मा भारतमा भारतीय जनता पार्टी सत्तारुढ भएपछि नेपाल नीतिमा बहकिएको देखिन्छ । सत्तारुढ भाजपाभित्र नेपालको पूर्व राजतन्त्रलाई हेर्नेबारे गुट–उपगुटैपिच्छे फरक दृष्टिकोण पाइन्छ । नाकाबन्दी जस्तो दुष्कार्यले गर्दा यसै पनि बिच्किएको नेपाली जनमत भाजपाका गुट–उपगुट पूर्व राजाको पक्षमा देखियो भने भारतका लागि त्यो झनै प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । निर्वाचन प्रक्रियाबाट ज्ञानेन्द्र शाह नेतृत्वमा आउने कुनै सम्भावना छैन । ज्ञानेन्द्र शाहको दाबाका पछाडि भाजपाका केही उपगुटको नाम जोडिनु स्वयं भाजपा र भारतका लागि दुर्भाग्य हो । नेपालमा राजतन्त्र ब्युँताउन लोकतन्त्रको हत्या हुनुपर्छ, आजको मितिमा भारत त के संसारले त्यसो गर्न सक्दैन र त्यस्तो दुष्साहस गर्नेलाई नेपाली जनताले कहिल्यै क्षमा गर्ने छैनन् । भाजपाको उपगुटले नेपालमा दाहसंस्कार भइसकेको राजतन्त्र ब्यँुताउन चाहने हो भने भारतभित्रकै ५ सय ६५ भन्दा बढी राजारजौटा पुन:स्थापित हुन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न भारतभित्रै उठ्न सक्छ । स्मरणीय छ, १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुँदा भारतीय संघमा गाभ्न त्यहाँका राजारजौटालाई लोभ्याउँदै वर्षको लाखौं रुपैयाँसम्म दिनेगरी भारतले प्रिवी पर्सको व्यवस्था गरेको थियो, जुन १९७१ मा खारेज भयो ।

    तिब्बतमा प्रभुत्व स्थापित भइसकेपछि हिमालयको सेरोफेरो सबै मेरो भन्ने भाषा चीनले बोल्न थालेको आशंका छिमेकीहरूमा छ । सन् १९६२ मा चिनियाँ आक्रमण भारतको अरूणाचल र कश्मीरको अक्साई क्षेत्रमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । हाल चिनियाँ कब्जामा रहेका लद्दाख नजिकको त्यो क्षेत्रलाई अक्साई चीन भनिन्छ, जसमाथि भारतले आफ्नो भूमि भएको दाबा गर्दै आएको छ । चीनले अरूणाचलका कतिपय भूभागमा पनि दाबा गर्दै आइरहेको छ । यहाँसम्म कि सन् २०१५ को प्रारम्भमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले, सन् २०१३ मा भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले, २०१२ मा भारतीय रक्षामन्त्रीले र २००९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले गरेको अरूणाचल प्रदेश यात्राको समेत चीनले निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ ।

    पछिल्लो चरणमा डोक्लाममा भएको चीन–भारत आमने–सामने त्यही शृङखलाको अर्को कडी हो । तथ्यहरूले के पुष्टि गर्छ भने डोक्लाम क्षेत्र भुटानको भूमि हो, जहाँ चीनले बाटो बनाउन सुरु गरेको थियो । भारत र भुटान बीचको विशेष सन्धिको आडमा भारतीय सेना डोक्लाम पुगेको थियो । युद्धको मुखमै पुगिसकेको त्यो भयावह अवस्था टरे पनि भविष्यमा सीमान्त हिमालय क्षेत्रमा जुनसुकै बेला पनि द्वन्द्व बौरन सक्ने सम्भावना छ । नेपाल र बंगलादेशको बीचमा अवस्थित झन्डै २३ किमि लामो भारतीय भूमि (सिलिगुडी करिडोर) जसलाई चिकेन्स नेक (कुखुराको घाँटी) भनिन्छ, त्यो भूभागमा नियन्त्रण गुम्यो भने भारतका ७ वटा उत्तर–पूर्वी राज्यसंँगको सम्पर्क सेतु टुट्ने भयले एकातिर भारत आक्रान्त छ भने अर्कोतिर चिकेन्स नेकलाई लक्षित गरी डोक्लामसम्म चीन आइसकेको आरोप भारतको छ । नेपालको समग्र सीमान्त हिमालय क्षेत्रमा निगरानी राख्ने भारतको चाहना लुकेको छैन भने नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चीन उद्यत भएको प्रस्ट देखिन्छ । यावत सारा कारणले गर्दा नेपालमा बन्ने गठबन्धनहरू सामरिक दृष्टिले प्रेरित छन् भनी विश्लेषण हुनु स्वाभाविक हो ।

    सिक्किम सर्लक्कै भारतमा विलय भएको २८ वर्षपछि अर्थात २००३ मा चीनले सिक्किम भारतको भएको मान्यता दिएको थियो । सिक्किम सीमामै रहेको डोक्लाम क्षेत्रमा तनाव चुलिएपछि एकातिर चीनले उक्त मान्यतामा पुनर्विचार गर्ने बहस तीव्र बनाएको छ भने अर्कोतिर सिक्किमभित्रै विद्रोही समूह खडा गरी उक्त समूहलाई सहायता गर्ने नाममा चिनियाँ सेना सिक्किम छिर्ने हो–होइन भन्ने आशंकाले भारत ग्रस्त छ । हिमालय र त्यसको सेरोफेरो सुरक्षा दृष्टिले संवेदनशील त छँदैछ, पछिल्ला दिनहरूमा थप तनावग्रस्त पनि बन्दैछ । पश्चिममा कश्मिरको नांगा पर्वतदेखि सुरु भएर पूर्वमा ब्रह्मपुत्र नदीसम्म फैलिएको २४०० किलोमिटर लामो हिमालय शृङखलामध्ये ८८५ किलोमिटर हिमालय क्षेत्र नेपालमा पर्छ । जल लगायत विभिन्न स्रोत र साधन र सामरिक महत्त्वका हिसाबले पनि यो क्षेत्र केन्द्रविन्दुमा रहने निश्चित छ । नेपाल, चीन, भारत, पाकिस्तान र भुटान हुँदै फिँजारिएको हिमालय शृङ्खलाले छोएका देशहरूमा भारत र चीन तथा पाकिस्तान र भारतबीच हिमालयकै काखमा पटक–पटक युद्ध भइसकेको छ भने पछिल्लो चरणमा डोक्लाम विवादले भुटान पनि तानिएको छ ।

    नेपाल, चीन र भारत त्रिदेशीय सीमाका रूपमा रहेको लिम्पियाधुरा लिपुलेक, कालापानी जहाँ अहिले भारतको बर्चस्व छ र ताप्लेजुङ, सिक्किम र तिब्बत त्रिदेशीय सीमा जहाँ केही अंश चीनको वर्चस्वमा छ, त्यहाँ डोक्लामकै जस्तो आमने–सामने हुने आशंका पनि व्यक्त हुनथालेको छ । स्मरणीय छ, डोक्लाम विवादका बेला चीनले भारतलाई चेतावनी दिँदै कालापानीमा प्रवेश गर्न सक्ने आशय व्यक्त गरेको थियो ।

    भारत स्वतन्त्र हुँदा स्वतन्त्र रूपमा रहेको हैदरावादलाई सन् १९४८ मा, ४५१ वर्षसम्म पोर्चुगलको उपनिवेशका रूपमा रहेको गोवालाई सन् १९६१ मा र सन् १९७५ मा स्वतन्त्र राष्ट्र सिक्किमलाई भारतले भारतीय संघमा विलय गराएको थियो भने १९५९ मा चीनले तिब्बतमाथि आधिपत्य कायम गरेको थियो । तत्पश्चात दुवैको द्वन्द्वस्थल हिमालयको सेरोफेरोमा केन्द्रित हुनथालेको छ । यस्तो स्थितिमा नेपाललाई दुई छिमेकीको द्वन्द्वस्थल बन्न दिनु हुँदैन र भारत र चीनलाई तोड्ने होइन, जोड्ने कार्यमै नेपालले योगदान गर्नुपर्छ र नेपालको राजनीति त्यही दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ । सन् ७० को दशकमा खम्पाहरूको अध्यायमा पूर्णविराम लागे पनि नेपालको तराईपट्टिमा नयाँ खम्पा जन्माउने प्रयास नभएको भने होइन ।

    भारतमा भाजपाको सरकार छ । के भोलि त्यहाँ वामपन्थी सरकार आयो भने भारतको नीति नेपालमा पनि साम्यवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने हुन्छ ? आशा गरौं, नाकाबन्दीको मुर्खताबाट मोदीले पाठ सिकिसक्नुभएको हुनाले अर्को मुर्खता दोहोरिने छैन र धर्मको नाममा नेपालको राजनीति चर्काउने र सेनालाई भड्काउने कार्य भारतले गर्ने छ्रैन ।

    नेपालका दुई भीमकाय छिमेकी सैन्य र आर्थिक बल दुवैमा संसारकै ७ शक्तिशाली मुलुकभित्र पर्छन् भने दुवै आणविक अस्त्रले सज्जित पनि छन् । दुई बीचको तिक्तता र प्रतिस्पर्धा पनि चर्को छ । यी छिमेकी देशमा घट्ने घटनाको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि परिरहेको हुन्छ भने छिमेकीलाई विझाउने कतिपय कुरा नेपालका लागि प्रत्युत्पादक पनि हुन्छ । सन् १९५९ मा तिब्बतबाट पलायन भएका दलाई लामा र निजका अनुयायीलाई भारतले शरण दिएको चार वर्ष नबित्दै सन् १९६२ अक्टोबरमा चीनले भारतमाथि आक्रमण गरेको थियो । ‘हिन्दी चिनी भाइ–भाइ’ भन्ने मन्त्र जपेर बसेका तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले चीनले हठात् आक्रमण गर्ला भन्ने कुनै कोणबाट सोचेका थिएनन् । भारतको गोवामा गतवर्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलनका नेता लोब्साङ साङ्गेबीच भएको भेटको घटना नेपालमा हाल बनेको वाम गठबन्धनको आधारशिला भन्नेहरू पनि छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले संवेदनशील बैठकमा लोब्साङ साङ्गेसँग देउवाको भेटघाट प्रसंग र चीनले पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग भेटेको प्रसंगलाई धारेहात लाएर नजोडेको भए वाम गठबन्धनमा यति चाँडै मलजल पुग्दैनथ्यो भन्नेहरू पनि छन् । बर्मा लगायत दक्षिण एसिया चारैतिरबाट चीनले आफूविरुद्ध घेराबन्दी गरिरहेको बुझाइमा रहेको भारतले प्रधानमन्त्री देउवालाई पछिल्लो भारत भ्रमणमा दिएको अत्यधिक महत्त्व निर्वाचनपूर्व नै वाम गठबन्धन निर्माणको मूलकारण मान्नेहरू पनि छन् । कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अवैध तवरमा बुढीगण्डकी आयोजना एक चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पनुले धेरै कुराको संकेत गर्छ । नेपालको स्रोत र साधनमाथि छिमेकीहरू हिरिक्क हुनुले यात संसद्मा एकाधिकार होइन भने निर्वाचित संसद्माथि क्रूर प्रहारको सम्भावनाले भविष्यको राजनीति आक्रान्त हुनसक्छ । यसै पनि नेपालका नेताहरू सेनाको लोकतान्त्रीकरणको पक्षमा दृढताका साथ उभिनसकेका छैनन् । सेनालाई रेडियो सञ्चालन गर्ने अनुमति प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका माओवादी मन्त्रीले नै प्रदान गरेको उदाहरणले धेरै कुरा बोल्छ ।

    तिब्बतमाथि चीनको पूर्ण आधिपत्य कायम हुँदा २०१५ सालमा नेपालमा पहिलो आमनिर्वाचन हँ‘ुदै थियो । त्यसको २१ महिनापछि कू भयो, निर्वाचित प्रधानमन्त्री लगायत प्रमुख नेताहरू थुनिए । त्यसको दुई वर्षभित्रै चीन र भारतबीच युद्ध भयो भने यता नेपालमा निर्दलीय पञ्चायत थोपरियो । संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र कहलाउने र विश्वमै आफूलाई अब्बल दर्जाको लोकतान्त्रिक नेता भनाउन रुचाउने जवाहरलाल नेहरू भारतमा प्रधानमन्त्री हुँदा नै नेपालमा लोकतन्त्रको चिरहरणमात्र भएन, दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारका निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला थुनिनुभयो, जुन अवधि ८ वर्षसम्म लम्बियो । नेपालमा भारतको प्रभावबारे लेसमात्र जानकारी राख्ने जोकोहीले पनि यस घटनामा नेहरूको मौनता र तत्कालीन राजा महेन्द्रप्रतिको उदारता सजिलै अनुमान गर्न सक्छन् ।

    सन् १९५९ मा दलाई लामाको भारत पलायनपछि तिब्बती शरणार्थीहरूको चाप पनि बढ्दै गयो । चीनमा सांस्कृतिक क्रान्तिको डंका बज्न थालेपछि यो संख्या अझ वृद्धि भयो । यसै क्रममा नियोजित रूपमा खम्पाहरू नेपालको हिमाली क्षेत्रमा अड्डा जमाउन पुगे । तिब्बतका खाम भन्ने ठाउँबाट आएका हुनाले यिनीहरू खम्पा भनेर चिनिन्थे । नेपाली बस्तीमा लुटपाट लगायत कतिपय क्रूरताका लागि चिनिएका खम्पाहरूको अगाडि स्थानीय सत्ता लाचार एवं केन्द्रीय सत्ता मौन देखिन्थ्यो । अत्याधुनिक हातहतियार र सञ्चार उपकरणबाट सज्जित खम्पाहरूलाई अमेरिकी जासुसी संस्था सीआईएको प्रत्यक्ष रोहवरमा अमेरिकाले सहयोग गरेको तथ्य विभिन्न पुस्तकमार्फत सार्वजनिक भइसकेको छ ।

    सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धपछि भारत पनि सहयोग गर्ने सूचीमा अझ सक्रिय भएपछि खम्पाहरूको अत्याचार र अराजकता बढ्दै थियो । कतिपयलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ, नेपालको म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लाको सिमानामा पर्ने घासा भन्ने ठाउँमा खम्पाहरूले चेकपोष्ट स्थापना गरेका थिए । त्यो ठाउँ भएर मुस्ताङ जाने–आउने सबैले खम्पाहरूलाई हाजिरी बुझाउनुपथ्र्यो भने खम्पाहरूको जाँच र अनुमतिपछि मात्र नेपालीले मुस्ताङ यात्रा गर्न पाउँथे । पञ्चायतकालीन एकजना सहायक मन्त्रीले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेको विवरणले त्यसबेला खम्पाहरूको त्रासदी र ज्यादती दर्शाउँछ । अंगरक्षक एकजना प्रहरीसहित तल्लो मुस्ताङमा घोडाबाट यात्रा गर्दाका क्रममा अत्याधुनिक हतियारले लेस खम्पा लडाकुसँंग जम्काभेट हँुदा नेपालको सहायक मन्त्रीले बाटो छाड्दै छेउ लाग्नुपरेको थियो ।

    २०३१ सालमा खम्पाहरूको संदिग्ध गतिविधिलाई लिएर चीनले नेपालसामु आपत्तिमात्र होइन, खम्पा दमनका लागि हस्तक्षेपसम्म गर्नसक्ने आशय व्यक्त गरेपछि खम्पाहरूलाई निशस्त्र गर्न नेपालले सेना परिचालन गर्‍यो । मुस्ताङबाट भागेका खम्पा कमाण्डर ७ फिट अग्ला गे वाङदी अन्तत: दार्चुला सिमानामा मारिएपछि खम्पा प्रकरणको एउटा अध्याय समाप्त भएको देखिन्छ । तत्काललाई नेपालको हिमाली क्षेत्रमा आश्रय लिई अखडा स्थापित गरे पनि खम्पाहरूको दीर्घकालीन उद्देश्य भने समग्र तिब्बत, भुटान, सिक्किम अनि नेपाल र भारतको माथिल्लो हिमालय क्षेत्रसमेत गाभी ग्रेटर तिब्बत बनाउने रहेको देखिन्छ । खम्पा विद्रोहको अवसान भएको चार दशक बिते पनि खम्पाहरूले अवलम्बन गर्न खोजेको ग्रेटर तिब्बतको क्षेत्रगत अवधारणालाई भने चीनले हाल अवलम्बन गरेको आरोप छिमेकीहरूले चीनलाई लगाउने गरेका छन् ।ई कान्तिपुरबाट

  • १० कार्तिक २०७४, शुक्रबार ११:०८ प्रकाशित
  • Nabintech
    सम्बन्धित