मधु मिडिया प्रा.ली.द्धारा संचालित

सुचना विभाग द. नं. : ६७८-०७४/७५

ठेगाना : कोहलपुर-१0, बाँके

फोन नम्बर : ९८५८०२२६५६ / ९८५६०३९६०२

ईमेल : [email protected]

साना तथा मझौला ब्यावसायिलाई धरासायी बनाउन प्रा.ली. र सहकारीको नियम ल्याईएको हो
  • मार्गरेखा संवाददाता

  • साना तथा मझौला ब्यावसायिलाई धरासायी बनाउन प्रा.ली. र सहकारीको नियम ल्याईएको हो

    नेपाल सरकारले हाल संघ सस्था मार्फत दर्ता भई संञ्चालनमा रहेका यातायात ब्यावासयिहरुको नबिकरण रोक्का गर्ने र नया नियम बनाए संगै सार्वजनिक यातायातको जिम्मेवारी बहन गरेका यातायाल ब्यावासयि र सरकार बिच एक प्रकारको द्धन्द सिर्जना भएको छ । सरकारले संघ संस्था दर्ता नबिकरण नगर्ने भनेको छ भने यातायात ब्यावासयिले नेपाल सरकारको यस अघिको नियम लाई मानेर सोहि बमजीम कर समेत तिदै आएको अवस्था ब्यावासायिहरु संग बिना कुनै छलफल एक्कासि नया नियम बनाएर साना तथा मझौला ब्यावासायि लाई यातायात क्षेत्र बाट बिस्थापन गर्न खोजेको आरोप लगाई रहेका छन । अखिर किन गदैछन यातायात ब्यावासयिहरु सरकारले सार्वजनिक यातालात लाई ब्यवस्थित गर्न भनेर ल्याएको नया नियमको । यसै बिषयमा नेपाल राष्ट्रिय यतायात ब्यावासायि महासघका केन्द्रीय सदस्य एंव भेरी अंचल संयोजक तथा बागेश्वरी यातायत ब्यावासायि समिती कोहलपुरका महासचिव टंक बस्याल संग मार्गरेखाकर्मी प्रदिप वाग्लेले गरेको कुराकानि………

    खासमा सरकारले यातायात क्षेत्र लाई ब्यवस्थित गर्न बनाएको नियमको तपाईहरुले किन बिरोध गरेको ?
    हेर्नोस् प्रदिप जि, सार्वजनिक यातायत क्षेत्र लाई कहाँ अब्यवस्थित देख्यो राज्यले हामीलाई थाहा छैन । नेपालका सार्वजनिक यातायात ब्यवसायिले देशको जस्तो सुकै जटिल अवस्थामा पनि यात्रिहरु लाई सेवा दिदै आएका छन् । पछिल्लो नाकाबन्दीका बेलाको चरम ईन्धन संकट किन नहोस् , मधेश आन्दोलनका समयमा दिनहु दर्जनौ सवारी साधन तोडफोड तथा आगजनी भएका बेला तथा नेपालमा चलेको सशस्त्र माओवादी आन्दोलनका बेला समेत यातायत ब्यवसायिले बिभिन्न खाले जोखिम मोलेर सर्वजनिक यातयात सेवमा कुनै कमि आउन दिएनन् । कहिल्यै पनि हाम्रो कारण यात्रु वा सेवा ग्राहिलाई असुबिधा भएन । नेपाल यातायात ब्यावसायि राष्ट्रिय महासघ आवद्व संघ संस्थाहरुले कहिल्यै गलत भावना बाट काम गरेनौ हाल सम्मका राज्यका सबै नीति नियम मान्दै नियमित कर तिर्दै आयौं । तर अहिले आएर नीजि क्षेत्रको यत्रो लगानि धरासायि गराउने उदेश्यले संघ सस्था दर्ता नबिकरण रोकिएको छ हामी यसको बिरोधमा छौ । खास गरि नयाँ प्रा।ली। र सहकारी संस्थाअन्र्तगत मात्रै सावारी साधन संञ्चालन गर्ने नियमले देश भरका लाखौ साना तथा मझौला ब्यवसायिहरु यस नियम भित्र आउन असाध्यै गाह्रो भएको छ । अझ भनौ नेपालको सार्वजनिक यातायात लाई यो स्थान सम्म ल्याईपु¥याउन भूमिका खेल्ने यातायात ब्यवसायिलाई यस ब्यावसायबाट बिस्थापन गराउन खोजिएको छ । उनीहरुको लगानी डुवाएर अन्यत्र बिस्थापन गर्नका लागि मात्र यो नियम ल्याईएको हो भन्ने हाम्रो बुझाई छ ।

    प्रा.ली. र सहकारी अन्र्तगत यातायत संञ्चालन गर्ने नियमले कसरी साना तथा मझौला ब्यवसायि हरु धरासायि हुन्छन ?
    प्रा।ली।को नियमले ठुला ब्यवसायिहरु जासले अरबांै लगानी गरेर एकै पटकमा सयांै सवारी साधन भित्र्याउने छन्, उनीहरुका लागि बनाईएको हो । यसभित्र ठुलो चलखेल हामीले देखिरहेका छौ । जसले गर्दा यातायत क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्प्रर्धा भित्रने छ । जसको मारमा साना तथा मझौला ब्यवसायिहरु पर्नेछन् । प्रदिप जि, मैले पहिलेदेखिनै जोड दिदै आएको कुरा के हो भने एक जना ड्राईभर जसले १५ बर्ष सम्म सडकमा गाडी गुडाएर कमाएको पैसा ,श्रीमतीको गहना र घर जग्गा बैकमा राखेर एउटा गाडी झिकेर संघ मार्फत गाडि चलाउनेहरु धेरै छन् । उनीहरु यो नियम बाट प्रभावित हुनेछन । यो ब्यवसायिबाट पलाएन हुने छन् । जसले आफ्नो गाडीको हिफाजत गर्नुका साथै यात्रु लाई सहज गन्तब्यमा पु¥याउने गरेका छन् । उनीहरुलाई नै यो पेशाबाट बिस्थापन गर्न खोजिएको छ भन्दा हुन्छ । अव उनीहरुको ब्यवसाय गर्ने अधिकार लाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने चिन्ता हो ।
    संघ सस्था मार्फत सवारी संञ्चालन गर्न पाउने यस अघिको नियम लाई पालना गदै सोही नियम अनुसार कर समेत तिदै आएका छौ । सकारले प्रा।ली। अन्र्तगत दर्ता गररे पनि सवारी साधन चलाओस् हाम्रो टाउको दुखाई भएन तर हामिले पनि यस अघिको नियम अनुसार दर्ता गरेर ब्यवसाय चलाईरहेकाहरुले पनि
    ब्यवसाय गर्न पाउनु प¥यो नि त । यत्रो ईतिहास भएको नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र को ईतिहास लाई एकै चोटी नामेट कसरी गर्न सकिन्छ र ।

    यस अघि कति कर तिदै आउनु भएको थियो र ?
    हामीले बार्षिक सावारी साधन हेरेर प्रति सवारी साधन १० देखि २२ हजार कर तिर्ने गरेका छौ । साथै तीन– तीन महिनामा ब्लुबुक नविकरण कर तिदै आएका छौ । अनुमती बाहिरको रुटमा सवारी गुडाउँदा थप कर तिर्ने गरेका छौ । कर कम भयो भनेर संशोधन आवश्यक छ भन्ने राज्य लाई लाग्छ भने हामि छलफलका निम्ती तयार छौ ।

    त्यसो भए सार्वजनिक यातायत क्षेत्र लाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण ठिक छैन हो र ?
    नेपालको सार्वजनिक यातायतको जिम्मेवारी स्व घोषित रुपमा लिदै आएका हामी यातायात ब्यवसायिलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण गलत छ । म फेरीपनि भन्छु ,हामी नीजि सम्पतिबाट सार्वजनिक यातायत धानेका छौ तर राज्यले करोडौ लगाएर संञ्चालनमा ल्याईएका साझा बस र ट्रली बसको आजको अवस्था के छ हामी सबैलाई थाहा छ । तसर्थ छलफल बिना सरकारले संघ संस्था दर्ता नविकरण रोकेको छ यस्तो गर्नु हुदैन । संबिधान सभा बाट बनेको संबिधानमा समेत यातायत क्षेत्रको कुरा समावेश छैन तसर्थ हामीले भनिरहेका छौ, सार्वजनिक यातायात लाई ब्यवस्थित गर्ने राज्यको कुनै नीति वा दृष्टिकोण छैन । सबै पक्षसंगको छलफल बाट एउटा ठोस नीति बनाउनु पर्ने अहिलेको अवश्यकता हो । हामी राज्य संग लडने होईन बरु राज्यले कर तिरेका ब्यवसायिलाई संरक्षण गर्ने हो ,ब्यवस्थित गर्ने हो यहाँ बिस्थापन गर्न खोजिदै छ ।

    सार्वजनिक यातायत क्षेत्रका जोखिम या समस्याहरु के के छन् त र ?
    अहिलेको प्रमुख समस्या भनेकै हामीहरुको दर्ता नविकरण रोक्नु हो । त्यस बाहेक साँघुरो तथा पडाडी बाटोमा जोखिम पूर्णरुपमा सवारी गुडाउनु पर्ने अवस्था छ । जोखिम वापतको बिमा रकम क्लेम पाउन समेत निकै गाह्रो हुने गरेको तथा लामो समय कुर्नु परेको अवस्था बिद्यमान छ । बेला–बेलामा हुने बन्द हड्तालले हामी आजित छौ । सडक क्षेत्र बन्द हडताल मुक्त क्षेत्र बनाउनु पर्ने अवश्यकता रहेको छ । हामी समस्यका बिचबाट पनि यात्रुहरु लाई उत्कृष्ट सेवा दिई रहेका छौ ।

    नेपाल राष्ट्रिय यातायत ब्यवसायि महासंघले अव के गर्छ र ?
    हामीले नियम अनुसार दर्ता भएका हाम्रा संस्थाहरु नविकरणका लागि प्रधानमन्त्री देखि मन्त्रीहरु सम्म लबिङ्ग गरि रहेका छौ । सरोकार वालाहरु संग नियमित छलफल गरि रहेका छौ । तर अहिलेसम्म हाम्रो माग सुनवाई भई रहेको छैन । करोडौ जनता लाई सार्वजनिक यातायत को सेवा दिई रहेका यातायात ब्यवसायिलाई वाई पास गरेर बनाईएको नियमको कुनै औचित्य छैन । हामि यस बारे सरकार संग छलफलमा बस्न तयार छौ तर राज्य जिम्मेवार बनेर छलफलमा बस्नुको साटो राज्य भागीरहेको छ । हाम्रो अनुरोध राज्यले सुनेन भने हामी सवारी साधनहरु सडकमा खडा गरेर आन्दोलनमा उत्रछौ । हाम्रो सवारी साधनको चाँबी सरकारलाई बुझाउँछौ । नियम अनुसार दर्ता भएका संस्थाको नविकरण नगरे हाम्रो सवारी साधन राज्यले खरिद गरेर आफैले सवारी साधन चलाए पनि भयो नि त । हाम्रा अन्य ब्यवसाय गरौला । नत्र हामीले संघ संस्था मार्फत सावारी साधन चलाउँछौ राज्यले आपूmले पनि सवारी साधन चलाओस , प्रा।ली। पनि दर्ता गरेर चलाउनेले चलाउँछन त्यसमा हाम्रो बिरोध रहदैन ।

    नेपाल राष्ट्रिय यातायात ब्यवसायि महासंघको भेरी अंचल संयोजक हुनुहुन्छ । के छ भेरी अचलको अवस्था ?
    राज्यको नीति नहुँदा समस्या छ बाँकेमा मात्रै ७÷८ ओटा संस्था छन् भने भेरी अंचल भरि १३ ओटा संस्था छन् । यस क्षेत्रका ब्यवसायिक संस्था बीचको समन्वयमा जोड दिएका छौ । यात्रुको सुबिधामा पनि हाम्रो जोड छ । स्थानीय स्तरका र साना तथा मझौला ब्यवसायिको लगानी सुरक्षित गर्न तथा पुराना ब्यवसायिको संरक्षण गर्नेमा जोड दिदै आएका छौ ।

    अत्यमा तपाई बागेश्वरी बस ब्यवसायि समितीको महासचिव समेत हुनु हुन्छ के बागेश्वरी समतीको बारेमा केही बताई दिनुहोस् न ?
    २ ओटा जीपबाट दर्ता भएको बागेश्वरी बस समितीमा हाल आएर ४ सय बढि साना तथा ठुला सवारी साधन छन् । बागेश्वरी समिती अहिलेको देश भरिकै अगुवा यातायात ब्यवसायि संस्था बन्न पुगेको छ । हाल नेपाल यातायत ब्यवसायि राष्ट्रिय महासंघको कार्यवाहक अध्यक्ष डोल नाथ खनाल वागेश्वरी समिती मार्फत नै यातायात क्षेत्रमा आउनु भएको हो । बागेश्वरी समितीका अध्यक्ष मन प्रसाद अचार्य नेपाल राष्ट्रिय यातायत ब्यवासयि राष्ट्रिय महासघका केन्द्रीय सदस्य हुनु हुन्छ भने म पनि अहिले केन्द्रीय सदस्य एंव भेरी अंचल संयोजक छु । बागेश्वरी समिती अहिले देशभरका यातायत ब्यवसायि हरुको अगुवा एंव नेतृत्व कर्ता संस्था हो भनेर बुझ्दा हुन्छ ।
    यसका साथै यात्रुको सुबिधाका लागि हामिले मेट्रो एसी देखि साना बजार, सहर र गाउ घरका लागि जिप हरुसमेत संञ्चालन गरि राखेका छौ । गाउँ देखि देशको कुना कुना सम्म हाम्रो सेवा छ । स्थानीय स्तरका साना तथा मझौला ब्यवसायिहरुको संगठनका रुपमा बागेश्वरी समिती अगाडी छ । राज्यको नीति हेपाहा भएन भने हामी यात्रुहरु लाई अझ बढि सेवा र सुबिधा दिन प्रतिबद्व छौ ।

  • १८ असार २०७४, आईतवार २३:३२ प्रकाशित
  • Nabintech
    सम्बन्धित