बर्दिया, माघ । तराई,मधेश,थारुहट लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले गरेको आन्दोलनको क्रममा भएको हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाहरुको सत्य तथ्य छानबीन सम्बन्धी गठित उच्च स्तरीय छानबीन आयोगले नेपाल सरकारलाई बुझाएकोे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै बर्दियाको गुलरीया प्रर्दशन गरिएको छ ।
सर्बोच्च अदालतका अवकास प्राप्त न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष बुझाईसके पनि नेपाल सरकारले सार्वजनिक नगर्नु दुखद कुरा भएको निर्वातमान संविधान सदस्य काशीम सिद्धिकिले बताउनु भयो ।
उहाँले अबिलम्ब प्रतिबेदन सार्वजानिक नगरिए बिगतमा भएका घटना भन्दा ठूलो घटना हुन सक्ने भन्दै तत्काल सार्वजानिक गर्न माग गर्नु भयो ।
यस्तै तराई मानव अधिकार रक्षक संजाल थर्ड एलायन्स ५ र ६ नम्बर प्रदेशको सम्पर्क कार्यालय नेपालगंजका प्रमुख आलम खानले आयोगले मधेस आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीहरु उपर अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने सुरक्षाकर्मी तथा जिम्मेवार अधिकारीहरुलाई कारवाहीको सिफारिस तथा पीडित परिवारहरुलाई क्षतिपुर्तीको समेत सिफारिस गरेका कारण नेपाल सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नचाहेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले प्रतिबेदनमा भएको कुरा जान्न पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएकोले सार्वजानिक गरी पिडित व्यक्तिहरु न्याय दिन जरुरी रहेको जिकिर गर्नु भएको थियो ।
थरुहट मधेश संयुक्त संघर्ष समितिले आयोजना गरेको प्रर्दशन तथा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राजपाका केन्द्रीय सदस्य केशब कुमार यादवले लाल आयोगको प्रतिबेदन तत्काल सार्वजानिक नगरिए कडा संघर्ष गर्न बाध्य हुने बताउदै उक्त संघर्षका क्रममा हुने क्षतिको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले नै लिनु पर्ने धारणा राख्नु भएको थियो ।
ज्ञापन पत्र बुझदै बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईले ज्ञापन पत्र तत्काल प्रधान मन्त्री कार्यालयलाई पठाउने बताउदै प्रतिबेदनका बारेमा के के भई रहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी लिने बताउनु भएको थियो भने कार्यक्रमको समापन थरुहट मधेश संयुक्त संघर्ष समिति बर्दियाका संयोजक गोबिन्द चौधरीले गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो भने कार्यक्रममा मानव अधिकार निगरानी समूह बर्दिया कि संयोजक असमिता केसी बाँकेका संयोजक असल भाट लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।