मधु मिडिया प्रा.ली.द्धारा संचालित

सुचना विभाग द. नं. : ६७८-०७४/७५

ठेगाना : कोहलपुर-१0, बाँके

फोन नम्बर : ९८५८०२२६५६ / ९८५६०३९६०२

ईमेल : [email protected]

इयूलाई ओलीको चेतावनी: गरिब भनेर नहेप
  • मार्गरेखा संवाददाता

  • आइतवार बिहान नौ बजेदेखि नै दरबारमार्गस्थित होटल अन्नपूर्णको कुमारी हल मानिसले भरिभराउ भइसकेको थियो । राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) ले प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचन अनुगमनको अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि थिए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ।

    केही दिनअघि युरोपियन युनियन (ईयू) ले नेपालको निर्वाचनबारेमा हस्तक्षेपको शैलीमा निर्वाचन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विवादास्पद सुझाव दिएपछि प्रम ओली आक्रोशित भएका थिए ।

    निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नियोकको ६४ पृष्ठ लामो निर्वाचन अनुगमन प्रतिवदेन सार्वजनिक गरिने निर्धारित साढे ९ बजेको कार्यक्रम प्रम ओलीको ढिलो आगमनले २ घण्टा पछाडि धकेलिएको थियो ।

    सन्दर्भ मिलेको निर्वाचन अनुमगन प्रतिवेदन कार्यक्रम कार्यक्रममा ईयूबारे ओलीले कडा भनाई राख्ने अनुमानसहित सञ्चारकर्मी पनि ब्यग्र प्रतिक्षामा थिए । कुटनीतिक निकायका केही अधिकारीहरुसमेत उपस्थित कार्यक्रम प्रधानमन्त्री ओली दुई घण्टा ढिलो आएसँगै सुरु भयो । सुरुमा अध्यक्ष श्रेष्ठ, महासचिव गोपालकृष्ण सिवाकोटीसहितले आफ्ना भनाई राखे ।

    त्यसपछि कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि र मुख्य वक्ताका रुपमा रहेका प्रम ओलीको बोल्ने पालो थियो । करिब आधा घण्टासम्म भाषण दिने क्रममा ओलीले करिब ५ मिनेट युरोपियन युनियनको कदममाथि कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै बोले ।

    सुरुमा अन्य बेलाजस्तै साधरण लवजमा आफ्नो मन्तब्य दिँदै गएका ओलीले मध्यतिर पुगेपछि युरोपियन युनियनलाई कडा चेतावनी दिँदै आफ्ना भनाइ राखे ।

    निर्वाचनमा सहभागिता हेर

    प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालका करिब ५० लाख युवा विदेश हुँदा पनि ८० प्रतिशत मत खस्नु कुनै चानचुने कुरा नभएको भन्दै ईयु्तिर प्रहार गरे ।

    ‘संसारका कमै मुलुकमा नेपालमा जस्तो उत्साहजनक जनसहभागिता हुन्छ । ४०-५० लाख मतदाता विदेशमा हुँदा पनि निर्वाचनमा ८० प्रतिशत सहभागिता हुनु भनेको चानचुने कुरा होइन’, ओलीले कडा स्वरमा भने,‘नेपाली मतदाता सचेत छन् । ८० प्रतिशत मतदाताले लोकतन्त्रप्रति निष्ठा देखाँउदै मतदान गरे । केही मत बदर भयो । तर मतदानमा सहभागी हुनु भनेको आमजनताले लोकतन्त्रप्रति गरेको अगाध सम्मान हो । ’

    समावेशीको मुद्दा

    नेपालको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा कसैले शंका नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीले इयूसहितका संस्था र पश्चिमा देशहरुलाई सम्झाए । ‘लोकतन्त्रप्रतिको हाम्रो निष्ठा अरुभन्दा कम छैन’प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘हामीलाई लोकतन्त्र र समावेशीताको पाठ सिकाउनेहरुले नेपालमा भन्दा १-२ प्रतिशत कम भए पनि नीति निर्माण तहमा महिलाको संख्या देखाउन सक्छन् ?’

    गरिब भनेर नहेप

    प्रधानमन्त्री ओलीले गरिब छन् भनेर नेपालीलाई नहेप्न र जे गरे पनि हुन्छ मानसिकता त्याग्न अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेका छन् । ‘हामी पनि सार्वभौम मुलुक हौँ’, उनले सम्बोधनमा भने, ‘युरोपियन युनियनको प्रतिवेदनले नेपाललाई हेपेको छ, नेपालको उपलब्धिलाई कुल्चिन खोजेको छ । संविधानमा कम्जोरी होलान् तर हाम्रा उपलब्धि चानचुने होइनन् भन्ने कुरा पनि इयूलाई हेक्का होस् ।’

    धर्म परिवर्तनबारे मुख खोले

    प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा फैलिँदै गएको धर्म परिवर्तनबारे पनि पहिलो पटक मुख खोलेका छन् । उनले नेपालका विभिन्न नाममा सक्रिय इयूसम्बद्ध संस्थाहरुलाई धर्म परिवर्तन अभियानमा लाग्दा फिर्ता पठाइएपछि प्रतिशोध साँध्न खोजेको दाबी गरे ।

    ‘इयूको प्रतिवेदनले हाम्रो सार्वभौमिकता माथि हस्तक्षेप भएको छ । हामीले प्रतिवेदन सच्याउन भन्दा उल्टो जिद्धी गर्दै सच्याउन्नौं भन्दैछ’, ओलीले थपे, ‘निर्वाचनको पर्यवेक्षण र राहतका नाममा धर्मको प्रचार गर्ने केही पर्यवेक्षकहरुलाई फिर्ता पठाउनुपर्यो । धर्म प्रचारकलाई फिर्ता पठाइएको रिस साँध्ने गरी प्रतिशोध लिन निर्वाचनको प्रतिवेदन ल्याइएको छ। प्रतिवेदन साँच्चिकै प्रतिवेदन हुनुपर्छ, प्रतिशोधका लागि प्रतिवेदन हुनुहुँदैन ।’

    ईयूले प्रतिवेदनमा पुनर्विचार गर्नैपर्ने अडान राखेका उनले कसैले पनि हेप्न नहुने जिकिर गरे । ‘म फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु, यो प्रतिवेदनमा पुनर्बिचार गर्नुहोस’, उनले भने, ‘पर्यवेक्षणका नाममा आएका केही ‘धर्म प्रचारक’ पर्यवेक्षकलाई नेपालले फिर्ता पाठएको प्रतिशोध पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमा साँध्नु उपयुक्त हुँदैन ।’

    इयूको प्रतिवेदनले नेपाललाई हेपेको छ, नेपालको उपलब्धी कुल्चिन खोजेको छ । संविधानमा कम्जोरी होलान् तर हाम्रा उपलब्धि चानचुने होइनन् भन्ने कुरा इयूलाई हेक्का होस् । पर्यवेक्षणका नाममा आएका केही ‘धर्म प्रचारक’ लाई फिर्ता पठाइएको प्रतिशोध प्रतिवेदनमा साँध्नु उपयुक्त हुँदैन । कुनै कुराको रिस प्रतिवेदनमा साँध्नु कहाँको नियम हो ? प्रतिवेदनबाट प्रतिशोध लिन खोज्ने ईयुको प्रयास सर्वथा गलत छ

    प्रम ओलीले ईयू नेपाल र नेपालीको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप नगर्न पनि चेतावनी दिए । ‘कुनै कुराको रिस प्रतिवेदनमा साँध्नु कहाँको नियम हो ? प्रतिवेदनबाट प्रतिशोध लिन खोज्ने ईयुको प्रयास सर्वथा गलत छ ।’

    समावेशीको पाठ नसिकाउ

    प्रम ओलीले नेपाल विश्वसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताए । ‘हामी विश्वसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छौँ, यसको मतलब यो होइन कि हामी हस्तक्षेप पनि स्वीकार गर्छौँ’, उनले भने, ‘हामीले प्रजातन्त्रका लागि सानो संघर्ष गरेका छैनौँ, प्रजातन्त्रप्रति हामी कम प्रतिवद्ध छैनौँ भन्न मिल्दैन, हामीलाई समावेशिताको पाठ सिकाउनेले आफ्नो देशमा पनि समावेशी गरेर देखाउन् । नेपालले जस्तो ४१ प्रतिशत महिला सहभागी नभए कम्तिमा एक दुई प्रतिशत कम भए पनि महिला सहभागिता गराएर देखाउन्।’

    प्रम ओलीले वडा सदस्यदेखि राष्ट्रपतिसम्म महिला रहेको उदाहरण दिँदै यस्तो अनुभव अन्त कतै नभएको दाबी गरे । ‘वडा सदस्यदेखि राष्ट्र प्रमुखसम्म महिला छन्, यस्तो अभ्या विश्वका कमै होला’, उनले थपे, ‘अझै पनि हामीकहाँ महिला र पुरुषबीच केही विभेद छ । अब ९ प्रतिशत तलमाथि गरेर महिलालाई पनि बराबरी हैसियतमा लैजान्छौँ ।’

    आयोगमाथि प्रश्न

    आफूले निर्वाचन प्रचारका क्रममा नेपाली कांग्रेसबाट अब शेरबहादुर देउवा नै अन्तिम प्रधानमन्त्री हुन्छन् भन्दा निर्वाच आयोगले स्पष्टिकरण सोधेकोमा ओलीले दुखेसो गरे । छेउमै बसेका निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवतर्फ देखाउँदै प्रमले आयोग पनि आफूहरुप्रति पूर्वाग्राही हुन खोजेको गुनासो गरे ।

    निर्वाचन आयोगलाई सशक्तिकरण गर्न आवश्यक भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । ‘आयोगको विश्वशनीयता बढाउन निष्पक्ष भूमिकामा पनि जोड दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘कसैको दबाबमा परेर आयोगले निर्वाचनका क्रममा केही नाजायज काम गर्‍यो । अबदेखि त्यस्ता काम भविष्यमा दोहोरिनु हुँदैन ।’

    के भनेको थियो इयूले

    युरोपियन युनियनले केही दिनअघि प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालको संविधानमा भएको त्रुटी सच्याउन भनेको थियो ।

    ‘प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभामा जातीय संरचनासम्बन्धी आरक्षण प्रणालीको प्रभावको पुनरावलोकन गर्ने । समावेश गरिएका समूहबाट खस आर्यलाई हटाउने । सकारात्मक कार्यका प्रावधानहरु नकारात्मक विभेदबाट प्रभावित समूहहरुमा मात्र लागू हुन्छन्’, ईयूले आफ्नो प्रतिवेदनमा सुझाव दिँदै नेपाललाई भनेको थियो । ईयूले उसको प्रतिवेदनमा संविधानको धारा ८४ लाई संशोधन गर्न पनि सुझाव दिएको थियो ।अन्नपुर्णपोष्टबाट

     

  • १२ चैत्र २०७४, सोमबार ०६:५२ प्रकाशित
  • Nabintech
    सम्बन्धित