उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगञ्ज इजलाशले नेपालगञ्जको विकास निर्माणको निरन्तरतालाई अगाढी बढाउन आदेश दिएको छ । नेपालगञ्जको मुख्य बजार सदरलाइन सडक निर्माण तथा विस्तार मापदण्डको सीमा नाघेर, आफनो घर जग्गामा क्षती पुग्ने दावीसहित वैसाख १४ गते दायर निषेधाज्ञासमेतको मुद्धामा आज बीहीबार न्यायाधिशद्धय गुणराज ढुंगेल र खुसी प्रसाद थारुको संयुक्त इजलाशले सडक निर्माण कार्य रोक्न नपर्ने आदेश दिएको हो ।
सदरलाइनका घरधनी पार्वती देवी तमोली सहितका १४ जनाले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, शहरी विकास परियोजना, नेपालगञ्ज उद्योग वाणीज्य संघलाई विपक्षी बनाई सडक विस्तार फरक फरक मापदण्डअनुसार निर्माण भइरहेको दावीसहित आफुहरुको घर भवन नभत्काउन आदेश पाउ भनी मुद्धा दायर गरेका थिए ।
त्रिवेणीमोडदेखि नगर भवन सम्म १४ मिटर सडक मापदण्ड भएकोमा ११.५० मिटर कायम गरि निर्माण गर्नु पर्ने निदेदकहरुको मुख्य माग दावी गरिएको थियो । जैनेन्द्र कुमार टण्डन, अख्तर अली अन्सारी, श्याम सुन्दर कनोडिया, अनुप कुमार कनोडिया लगायतका निवदेकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गिरिवर प्रसाद अग्रवाल, अधिवक्ताहरु विजयकुमार शर्मा र विनोद कुमार गुप्ता तथा उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट कानूनी सल्लाहकार लोक बहादुर शाह, वरिष्ठ अधिवक्ता भोलासिंह हमाल, अधिवक्ताहरु सुनिल कमार श्रेष्ठ, शालिक राम सापकोटा, बल बहाद्र चन्द, पवन कुमार गुप्ता, संघका तर्फबाट टिकाजंग सिंह,विश्वजित तिवारी समेतले बहस गर्नु भएको थियो ।
निवदेकको दावीअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्दा नगरमा सञ्चालित विकास निर्माणका कार्यमा प्रतिकुल असर पर्ने भएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
उपमहानगरपालिका, उद्योग वाणीज्य संघ, सम्वाद समूहको एक वर्षको निरन्तर पहल पछि शुरु भएको विकास निर्माणको कार्य अहिले तिव्र रुपमा अघि बढीरहेको छ । आदेशको स्वागत गर्दै नगरप्रमुख डा धवल शम्शेर राणाले विकास निर्माण गर्न थप हौसला अभिवृद्धि गरेको प्रतिक्रिया दिनु भयो । नगरवासीको भावनाअनुसार निर्धारित समयमै विकास निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नु भयो ।
अदालतको आदेशले मुद्दा लगाएर विकास निर्माण कार्य रोक्ने कुचेष्टा असफल भएको छ । आदेशको चौतर्फी स्वागत गरिएको छ भने विकास निर्माणले निरन्तरता पाउने विश्वास बढाएको छ ।