मधु मिडिया प्रा.ली.द्धारा संचालित

सुचना विभाग द. नं. : ६७८-०७४/७५

ठेगाना : कोहलपुर-१0, बाँके

फोन नम्बर : ९८५८०२२६५६ / ९८५६०३९६०२

ईमेल : [email protected]

डा. केसीले गरेको अभियान प्रति नेपालगन्जका नागरिक अधिकारकर्मीहरुको एक्यबद्धता
  • मार्गरेखा संवाददाता

  • सोम गुुरुङ्ग,नेपालगन्ज १९ असार ÷ बाँकेका नागरिक अधिकारकर्मीहरुले एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गरि जुुम्लामा नागरिक अधिकारकर्मी डा. गोविन्द के.सीले शनिवारदेखि गर्नुु भएको अभियान प्रति एक्यबद्धता जनाएका छन् । शान्तिपूर्ण भेला प्रर्दशनका सम्बन्धमा हालको सरकारले गर्दै आएको ज्यादतीपूर्ण ब्वहारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ । नेपालको संविधानको धारा १७(२) द्धारा प्रदत मौलिक हक समेतबाट बन्चित गर्ने गरि नागरिक अधिकारकर्मी र हाल नेपाली जनताको स्वास्थ्य र शिक्षाको अधिकारका सम्बन्धमा डा. केसीले गरेको अभियान प्रति एकयबद्धता समेत जनाइएको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
    नागरिक अधिकारकर्मीहरुबाट गरिने अभियानको नेपाल सरकारबाट सम्मान गर्दै संविधान द्धारा प्रदत संवैधानिक हक, विधिको शासन र मानव अधिकार समेतको पूर्ण प्रत्याभुुति गर्नुुका साथै डा. केसीलाई जुुम्लाको स्थानीय प्रशासनबाट अमानवीय तवरबाट नियन्त्रणमा लिई निजको जिउ ज्यानको समेत ख्याल नगरी निजको जिवनमा नै जोखिम पर्ने अवस्था सृजना भएको हुुदाँ संविधान र कानुुन द्धारा प्रदत हक अधिकारको संरक्षण गरी निज नागरिक अधिकारकर्मी डा. केसीको जीवन रक्षाको समेत उचित ब्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित नेपाल सरकारको सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
    सो प्रेस विज्ञप्तीमा नेपाली जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा, शान्तिपूर्ण धर्ना, प्रदर्शन, भेला र अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता समेतको संविधान र कानुुनद्धारा प्रदत्त हक अधिकारको संरक्षण गर्न समेत नेपाल सरकारसंग जोडदार माग गरिएको छ । आज संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एशोसियसनका अध्यक्ष अधिवक्ता बल बहादुुर चन्द, बाँके जिल्ला अदालत बार एशोसियन का अध्यक्ष अधिवक्ता मो. अयुुब सिद्धिकी, नेपाल मानव अधिकार संगठन,बाँकेका अध्यक्ष अधिवक्ता प्रहलाद बहादुुर कार्की, भेरी अन्चल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. विनोद कर्ण र सूचना र मानव अधिकार अनुुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले नेपाली जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा, शान्तिपूर्ण धर्ना, प्रदर्शन, भेला र अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता समेतको संविधान र कानुुनद्धारा प्रदत्त हक अधिकारको संरक्षण गर्न समेत नेपाल सरकारसंग जोडदार माग गरिएको छ ।

     

  • १९ असार २०७५, मंगलवार १९:२६ प्रकाशित
  • Nabintech
    सम्बन्धित