मधु मिडिया प्रा.ली.द्धारा संचालित

सुचना विभाग द. नं. : ६७८-०७४/७५

ठेगाना : कोहलपुर-१0, बाँके

फोन नम्बर : ९८५८०२२६५६ / ९८५६०३९६०२

ईमेल : [email protected]

२०४६ सालपछि राज्यको उच्च पदमा पुगेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राप्रपाले मागपत्र बुझायो
  • मार्गरेखा संवाददाता

  • काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राज्यको उच्च पदमा पुगेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मंगलबार बिहान २२ बुँदै मागपत्र बुझाउँदै उच्च पदमा पुगेर अकुत सम्पत्ति जोड्ने सबैमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको हो ।

    प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको मागपत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गर्दै राप्रपाले विदेशमा लुकाएको कालोधन ल्याउने, जफत गर्ने, र शंकास्पद व्यक्तिहरुको बैंक खाता तत्काल रोक्का गरी कारबाही अघि बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

    राप्राले बुझाएको मागपत्रको बुँदा नम्बर ७ को (छ) मा २०४७ साल अर्थात् बहुदलयताका सबै उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्न भनिएको छ । ‘२०४७ साल यताका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको सम्पतिको छानविन गर्न न्यायिक छानवि आयोग गठन गरियोस’, राप्रपाले बुझाएको मागपत्रमा भनिएको छ, ‘राज्यकोषबाट सञ्चालित सबै निकाय र मन्त्रिपरिषद्‍बाट नीतिगत निर्णयको आवरणमा हुने भ्रष्टाचारसमेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रमा समावेश गरियोस ।’

    राप्रपाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको मागपत्रमा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार एनसेलले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर तत्काल उठाउन पनि माग गरेको छ । त्यसैगरी कर छलीमा मुछिएका सबैलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न पनि राप्रपाले माग गरेको छ ।

    राप्रपाले नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न पनि माग गरेको छ । त्यसैगरी मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको घोटालाको पनि छानिब हुनुपर्ने राप्रपाको मागपत्रमा उल्लेख छ । राप्रपाले बिनाप्रतिस्पर्धा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएकोमा आपत्ति जनाउँदै नेपालले नै बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । राप्रपाले राजसंस्थाको मुद्दामा पुरानै अडान दोहोर्‍याएको छ । उसले राजसंस्थालाई पनि सहभागी गराएर गोलमेच सम्मेलनको माग गरेको छ। ‘राजसंस्थासहितका सबै राजनीतिक शक्तिहरु अटाउने नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्र कायम गर्न अविलम्व सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन गरियोस्’, राप्रपाले भनेको छ। राप्रपाले संगठितरुपमा जवरस्ती धर्म परिवर्तन गराउने काम नियन्त्रण गर्न माग गर्दै धर्म परिवर्तनमा संलग्न गैरसरकारी संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।

    प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको मागपत्रमा संविधानमा उल्लेखित ‘धर्मनिरपेक्षता’ खारेज गरेर पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहित नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र घोषणा गर्न पनि माग गरिएको छ ।

  • ७ फाल्गुन २०७५, मंगलवार १४:४४ प्रकाशित
  • Nabintech
    सम्बन्धित