मधु मिडिया प्रा.ली.द्धारा संचालित

सुचना विभाग द. नं. : ६७८-०७४/७५

ठेगाना : कोहलपुर-१0, बाँके

फोन नम्बर : ९८५८०२२६५६ / ९८५६०३९६०२

ईमेल : [email protected]

नेकपा : ए ! कता ?
  • मार्गरेखा संवाददाता

  • नौ सदस्यीय कार्यदल : ६ पटक बैठक बस्दा एउटा मात्रै सहमति

    एकता प्रक्रिया टुंग्याउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले बनाएको कार्यदल ९ फागुनको सचिवालय बैठकले विघटन गर्‍यो । बैठकमा संयोजक रामबहादुर थापा ‘बादल’ र सदस्य विष्णु पौडेलले काम गर्न नसकिने रिपोर्टिङ गरेर कार्यदलको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए । कार्यदल भंग भएपछि यसले पार्टीपंक्तिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ– अब एकता के हुन्छ ?

    ८ महिनादेखि अल्झिरहेको एकीकरण सम्पन्न गर्न १२ पुसको स्थायी समिति बैठकले कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले नसकेपछि एकीकरणलगायत बाँकी काम सचिवालयले नै टुंग्याउने निर्णय गरिएको छ । बहुमत सदस्य कार्यदलले नै जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने पक्षमा रहेकै वेला कार्यदल भंग गरिएपछि नेकपाको एकता प्रक्रिया थप रुमल्लिएको छ । ‘संयोजक र वरिष्ठ सदस्यले नै काम गर्न नसक्ने बताएपछि पुनर्गठन या विघटनबाहेक अरू विकल्प थिएन,’ वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल भन्छन्, ‘हामीले विरोध त गर्‍यौँ, तर अन्तिममा विघटन गर्ने नै निर्णय भयो ।’

    असन्तुष्ट बहुमत पक्षले अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई एकीकरण र कार्यविभाजन गर्ने विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड तय गरेर समानान्तर प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सो प्रतिवेदन सबै स्थायी समिति सदस्यलाई बोधार्थ बुझाइएको छ । यसबाट सचिवालय र स्थायी समिति दुई कित्तामा बाँडिने परिदृश्य देखिँदै छ । तत्काल साम्य नपारिए यो विवाद झाँगिँदै जाने देखिन्छ ।

    योगेश भट्टराई, वर्षमान पुन, बेदुराम भुसाल, लेखराज भट्ट र सुरेन्द्र पाण्डेसहित बहुमत सदस्यले बुझाएको प्रतिवेदनलाई सचिवालयमा रहेका नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठको साथ छ । प्रचण्ड तटस्थ रहे पनि उनीनिकट पुन र भट्टले समानान्तर प्रतिवेदनका लागि नेपालनिकट नेताहरूलाई साथ दिएका छन् । त्यसैले शीर्ष तहमै विवाद मत्थर नपारे ओलीका निम्ति सचिवालय र स्थायी समिति बैठक फलामको च्युरा चपाउनुसरह हुने विश्लेषण गरिँदै छ ।

    यसरी बनेको थियो कार्यदल 
    २९ मंसिरबाट १२ पुससम्म चलेको स्थायी समिति बैठकमा एकीकरणमा भइरहेको ढिलाइ, पार्टी र सरकार सञ्चालनमा एकलौटी कार्यशैलीप्रति असहमति राख्दै सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले पूरक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । स्थायी समिति सदस्य भीम रावल, घनश्याम भुसालसहित डेढ दर्जन नेताले नेतृत्वको चर्को आलोचना गरे । एकतापछि राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशनमा भएको ढिलाइ, एकलौटी विधान प्रकाशनलगायतका विषय जोडदार रूपमा उठ्यो ।

    यी सबै विषय सम्बोधन गर्नैपर्ने देखिएकाले कार्यदल बनाएर जिम्मा लगाउने सर्वसम्मत निर्णयपछि असन्तुष्टि तत्कालका लागि मत्थर भयो । रामबहादुर थापा ‘बादल’ संयोजक रहने गरी विष्णुप्रसाद पौडेल, योगेश भट्टराई, बेदुराम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, लेखराज भट्ट, वर्षमान पुन र रघुवीर महासेठसहित कार्यदलमा अध्यक्ष ओली, प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपालनिकट तीन–तीन सदस्य चुनिए । ओलीले १६ पुसमा बालुवाटारमा बोलाएर कार्यदललाई १५ दिनभित्र काम सक्न निर्देशन दिएका थिए ।

    एघार कार्यादेश, ६ बैठक, एउटा मात्र सहमति
    कार्यदललाई ११ वटा कार्यादेश दिइएको थियो । विधान परिमार्जन, पोलिटब्युरोको गठन, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको कार्यविभाजन, केन्द्रीय आयोगहरूकोे गठन, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको गठनको गृहकार्य गर्न भनिएको थियो । त्यस्तै, राष्ट्रिय परिषद्मा मनोनयन, प्रदेश कमिटी र प्रदेशस्तरीय विशेष कमिटीको गठन, जिल्लासहित मातहत कमिटीहरूको एकीकरण, जनवर्गीय संगठनहरूको एकीकरण, प्रवासका संगठन र सम्पर्क कमिटी एवं मञ्चहरूको एकीकरण र केन्द्रीय विभागहरूको गठनको कार्यादेश भए पनि विधान परिमार्जनबाहेक बाँकीमा सहमति जुटेन ।

    २० देखि २४ पुससम्म बढीमा दुई घन्टाको दरले पाँचपटकसम्म बैठक बस्यो । सुरुका दुई बैठकले विधानमा सहमति जुटाएपछि नेपाल पक्षका भट्टराई, भुसाल र पाण्डे तथा पूर्वमाओवादीका पुन र भट्ट प्रदेश कमिटीको नाम पुनरावलोकन गर्ने र संयोजक बादलसहित बाँकी नेता नगर्ने पक्षमा उभिए । त्यसपछि कार्यदलले काम गर्न सकेन । ७ माघमा बोलाइएको बैठकमा संयोजक बादलले अध्यक्षद्वयसँग छलफल गरेर लगातार बैठक गरी सबै टुंगो लगाउने जानकारी गराए । तर, बैठक नबोलाई नियोजित रूपमा कार्यदल भंग गराइएको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ । कार्यदलमा बादल र पौडेललाई साथ दिएका सदस्य रघुवीर महासेठले काम गर्न नसकेर भंग गरिएको कुरामा कुनै सत्यता नरहेको बताए । ‘काम गर्न नसकेको होइन, हामीले सक्नेजति गरेरै प्रतिवेदन बुझाएका हौँ, त्यसैले षड्यन्त्रमूलक ढंगले भंग गराइयो भन्ने आरोपमा सत्यता छैन,’ महासेठले भने ।

    प्रदेशमा एक सय ४० जना थप्न प्रस्ताव 
    सचिवालयबाट गठित प्रदेश कमिटीहरूमा मापदण्ड नपुगेका संगठित सदस्य नभएकालाई हटाएर १ सय ४० जना थप्नुपर्ने प्रस्ताव प्रचण्ड र नेपालले राखेका थिए । प्रदेश १ मा २१, २ र ३ मा २२–२२ जना थप्नुपर्ने असन्तुष्टहरूको प्रस्ताव थियो । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा १९, प्रदेश ५ मा २०, कर्णाली प्रदेशमा १८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १८ जना थप्नुपर्ने प्रस्ताव स्वीकार नगरिएको कार्यदल सदस्य योगेश भट्टराईले बताए । ‘त्यसरी जाँदा पार्टी एकताको भावना समेटिन्थ्यो, तर ठूलो महŒव राख्ने यति सानो संख्या समावेश गर्न पनि तयार हुने स्थिति बनेन,’ भट्टराईले भने, ‘न त छुटेकालाई समेट्ने कुनै ठोस विकल्प नै अगाडि सारियो ।’

    कार्यदल सदस्य बेदुराम भुसाल भन्छन्–हामी असफल भएको होइन, काम नै गर्न नदिइएको हो

    कार्यदलका दुईजना सदस्यले कामै गर्न चाहनुभएन । हामीले काम गर्न सकिन्छ समय मागेर पूरा गरौँ भनेका थियाैं । तर, उहाँहरूले चाहनुभएन । त्यसैले अपूरो प्रतिवेदन बुझाइयो । कार्यदललाई सदस्यहरूबाटै पंगु बनाउने काम गरियो । यसले न एकतालाई फाइदा गर्छ, न पार्टीलाई । यसकारण कार्यदल असफल भएको होइन, काम गर्न नदिइएको हो । हामीले बुझाएको समानान्तर प्रतिवेदन होइन । उहाँहरूले आंशिक प्रतिवेदन बुझाउनुभयो, हामीले पूर्ण प्रतिवेदन बुझाएका हौँ । कसरी एकता गर्न सकिन्छ, एकताका मापदण्ड र आधार के–के हुन सक्छन् भन्ने विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएका छौँ । हामीले आफ्नो प्रतिवेदन मिडियामा पनि सार्वजनिक गरेका छौँ, लुकाएका छैनौँ । यो कुरा जनताले पनि थाहा पाउन जरुरी छ ।

    कार्यदल सदस्य लेखराज भट्ट भन्छन्–कार्यदल संयोजकले अध्यक्षको समय लिन सक्नुभएन

    स्थायी समितिले सुझाबसहितको प्रतिवेदन दिन भनेर कार्यादेश दिएको थियो । दुई अध्यक्षसहितको बैठकमा उहाँहरूले निर्देशन पनि दिनुभएको हो । तर, हामीबीच नै केही न केही बुझाइमा समस्या देखियो । १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने निर्देशन भएकाले दुई दिनको छलफलबाट विधानमा केही संशोधन र परिमार्जन गर्ने सहमति जुट्यो । दोस्रो विषय, प्रदेश कमिटीबारे छलफल हुँदा सचिवालयले नामावली सर्कुलर गरिसकेकाले तलमाथि गर्नुहुन्न भन्ने थियो । तर, मापदण्डभित्र परे पनि छुटेका केही सिनियर साथीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा छलफल भयो ।

    विधानमा निर्वाचित कमिटीले १० प्रतिशत मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । यसबारे अध्यक्षलाई सोधेर अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मा बादल र विष्णु पौडेललाई दिएका थियौँ । उहाँहरूले अध्यक्षले अहिले त्यो विषय छाडेर बाँकी अरू विषयको काम गर्न निर्देशन दिनुभएको सन्देश ल्याउनुभएको थियो । ७ माघको बैठकमा कार्यदल संयोजकले दुई अध्यक्षसँग छलफल गर्ने समझदारी थियो । तर, उहाँहरूले समय लिन सक्नुभएन । समयसीमा लम्बिँदै गयो । बाहिर नकारात्मक समाचार पनि आए । मेरो बुझाइमा ठूलो मतभेद भएर काम गर्न नसकेको होइन । अरूको बुझाइ अरूले नै जान्ने कुरा हो । मतभेद नभईकन छलफल हुने कुरा पनि भएन । यो हुनुहुन्न, हुनैपर्छ भन्दा पनि कसरी निकास दिने भन्ने सबैको धारणा थियो ।

    पछिल्लो चरणमा दुई अध्यक्षसँग बसेर छलफल गर्ने भन्ने सहमति भयो । बाँकी विषयमा पनि प्रवेश गरेर नमिलेका विषयमा सुझाबसहित दिने, मिलेको कुरा सिफारिस गरौँ, मापदण्ड बनाऊँ भन्ने कुरा भएको थियो । तर, कार्यदलका संयोजकले त्यो काम गर्नुभएन । माथि सचिवालयमा के छलफल भयो मलाई थाहा छैन । तर, कार्यदलमा समूह देखिने खालको विवाद भएन । ७–८ वटा बैठक सम्पन्न भयो । गुट–उपगुटभन्दा पनि छुटेकाहरूलाई समेटेर सन्तुलन मिलाउनुपर्‍यो भन्ने कुरा भएको थियो । समय दिइएको भए काम गर्न सकिन्थ्यो ।

    एकीकरणको नौ महिनासम्म पनि सिंहदरबारभित्र संसदीय दलका दुई अलग–अलग कार्यालय
    पार्टी एकताको नौ महिनासम्म पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एउटै संसदीय दलको कार्यालय बन्न सकेको छैन । सिंहदरबारमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी समूहले बेग्लाबेग्लै संसदीय दलको कार्यालयबाट काम गर्दै आएका छन् ।

    नेकपा संसदीय दलका पदाधिकारीका लागि पूर्वएमालेको दलको कार्यालयमा थप नयाँ कार्यकक्ष बनिरहेको भए पनि पूर्वमाओवादी समूह हाल प्रयोग गरिरहेको कार्यकक्ष सार्न अनिच्छुक देखिएको छ । उनीहरूले साँघुरो र बैठक बस्ने हलसमेत नभएको कारण देखाउँदै नयाँ कार्यकक्षमा जान आनाकानी गरेका छन् । राष्ट्रिय सभाका संसदीय दलका नेता दीनानाथ शर्मा र प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराई तथा प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यकक्ष तयार भइरहे पनि नयाँ कार्यालयमा सर्न उनीहरूले अनिच्छा देखाएका छन् ।

    ‘जहाँ बसे पनि एउटै परिसर हो, पुरानो कोठाहरूको मर्मतसम्भार स्वाभाविक रूपमै हुन्छ,’ तत्काल सर्न नसकिने संकेत गर्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले नयाँ पत्रिकासँग भने । गुरुङ र शर्माले संघीय संसद्को भवन नम्बर २ को तेस्रो तलाको साबिककै कार्यकक्ष प्रयोग गरिरहेका छन् । पूर्वमाओवादी समूहका धेरैजसो सांसद साबिककै कार्यालयमा बस्न रुचाउँछन् । प्रतिनिधिसभामा ५३ र राष्ट्रिय सभामा १२ सहित सो समूहका ६५ सांसद छन् ।

    प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका दलका नेता केपी ओली, उपनेता सुवास नेम्वाङ र सचेतक शान्ता चौधरीले साबिक एमाले कार्यालयमा रहेको पुरानै कार्यकक्ष प्रयोग गर्दै आएका छन् । प्रतिनिधिसभामा १ सय २१ र राष्ट्रिय सभामा २७ सहित साबिक एमालेका १ सय ४८ सांसद छन् । उनीहरू पनि धेरैजसो साबिककै कार्यालयमा बढी देखिन्छन् ।

    संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने पदाधिकारी सबै एकै ठाउँमा रहने गरी व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको बताए । ‘एउटै कार्यालय प्रयोग गरौँ, अरू समस्या जे–जे भए पनि अहिले भरसक सबै पदाधिकारी एकै ठाउँ बसौँ भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ नेम्वाङले भने, ‘त्यसअनुसार नै प्रयास गरिरहेका छौँ ।’

    पूर्वमाओवादी समूहले संघीय संसद् भवनमा रहेको आफ्नो पुरानो कार्यालयमा फराकिलो परिसर, थप कार्यकक्षका लागि पर्याप्त कोठाहरू रहेकाले उपयुक्त हुने प्रस्ताव गर्दै आएको छ । तर, यसमा पूर्वएमाले समूह सकारात्मक छैन ।

    ‘हिजो यता बसेका साथीलाई यतै राम्रो लाग्ने, उता बसेका साथीहरूलाई उतै राम्रो लाग्ने हुँदो रहेछ । ठूलो बिल्डिङ, हल पनि भएको, तलमाथि सबै प्रयोग गर्ने गरी सबैै यतै सरौँ न भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ, तर अहिले त्यसरी सोच्ने स्थिति छैन,’ पूर्वएमाले समूहका एक स्थायी समिति सदस्य एवं सांसदले भने, ‘ठूलो पार्टी भइसकेकाले दुईतिर, तीनतिर मात्र होइन, चारतिर पनि कार्यालय चलाउन सकिन्छ भन्ने धारणा भएका साथीहरूका कारण पनि तत्कालै एकै ठाउँ बस्न नसकिने स्थिति देखिएको छ ।’

    कार्यदल असफल भएको होइन, काम गर्न नदिइएको हो
    श्याम श्रेष्ठ, वाम राजनीतिक विश्लेषक  

    कार्यदल भंग हुनुका पछाडि मुख्यतया तीन कारण छन् । एउटा, एकताको राप–ताप कमजोर हुँदै जाँदा सत्ताको राप–ताप बलियो भएर आयो । यसमा कुरा नमिलेपछि एकीकरण कार्यदल भंग भयो । दोस्रो, एकता प्रक्रियामा रहेको त्रुटि । एकता गर्दा सांगठनिक तथा गाँठो पर्न सक्ने थुप्रै जटिल विषय पहिल्यै सल्ट्याएर मात्र गर्नुपथ्र्यो । त्यतिवेला मुख्य विषय पछाडि गरौँला भनेर उधारोमा राखियो । एकताको राप–तापकै वेला ती विषय सल्ट्याइएको भए सल्टिन्थ्यो, तर गृहकार्यविनै एकीकरण गरिँदाको परिणाम अहिले देखिएको हो । तेस्रो, अधिकार तल विकेन्द्रित छैन, दुई अध्यक्षमै केन्द्रीकृत भएकाले मिलाउनुपर्ने विषय त्यहीँ गाँठो परेर बसेको छ । त्यसैले दुई अध्यक्ष नमिलेसम्म जति टाउको ठोके पनि एकीकरणदेखि अन्य मामिलामा केही पनि सहमति हुने स्थिति देखिँदैन । सत्ता बाँडफाँडदेखि भेनेजुएलाको गाँठो, प्रचण्ड पक्षलाई सोध्दै नसोधी क्याबिनेटमा काम गर्ने गरेको र एकलौटी ढंगले सरकार सञ्चालन गर्ने गरेको आरोप छ । त्यही तुष कार्यदलमा पोखिएकाले भंग भएको हो, असफल बनाइएको हो । नयाँ पत्रिकाबाट

  • १७ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार १०:५६ प्रकाशित
  • Nabintech
    सम्बन्धित