मधु मिडिया प्रा.ली.द्धारा संचालित

सुचना विभाग द. नं. : ६७८-०७४/७५

ठेगाना : कोहलपुर-१0, बाँके

फोन नम्बर : ९८५८०२२६५६ / ९८५६०३९६०२

ईमेल : [email protected].com

गरिब प्रदेशका सभामुखलाई पौने दुई करोडको गाडी
  • मार्गरेखा संवाददाता

  • सुर्खेत, ६ जेठ । कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण अत्यावश्यकबाहेक सबै सेवा प्रवाह ठप्प छ । कर्णालीका हजारौ नागरिक स्वदेश र विदेशमा अलपत्र छन् । विपन्न नागरिकलाई राहत र कोरोना रोकथामको लागी स्वास्थ्य सामाग्रीको चरम अभाव छ । यस्तो विपदको बेला आधाभन्दा बढी जनसंख्या गरिब रहेको कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय भने गरिबलाई राहत होइन प्रदेशका सभामुखलाई नियमविपरित खरिद गरेको बिलासी गाडीको भुक्तानी बैध बनाउन सकारलाई दबाव दिइरहेको छ ।

    गत फागुनमा प्रदेशसभा सचिवालयले सभामुख राजबहादुर शाहीका लागी खरिद गरेको करिब पौने दुई करोडको गाडी नियमविपरित भएको भन्दै प्रदेशको आर्थिक योजना मन्त्रालयले पटक पटक अस्वीकृत गरेपछि खरिद प्रक्रियालाई बैध बनाएर कम्पनीलाई भुक्तानी दिन सभामुख शाहीले प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र आर्थिक योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई दबाव दिइरहेको खुलेको हो । गत वर्षमा मात्र प्रदेशसभाले करिब ५० लाखमा खरिद गरेको स्कारपियो गाडी चढ्दै आएका सभामुख शाहीको लागि प्रदेशसभा सचिवालयले जापानिज टोयोटा खरिद गर्दा कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका २०७५ उल्लघंन गरेपछि प्रदेशको आर्थिक योजना मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव विष्णु नेपालले गाडी खरिद प्रस्ताव फिर्ता पठाएका थिए । निर्देशिकामा कुनै पनि सवारी साधन खरिद गर्दा प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसंग पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान र मापदण्डमा उल्लेखित सीमाभन्दा बढी मूल्यको आफुखुशी गाडी खरिद गरेपछि स्वीकृति दिन नमिल्ने भन्दै फिर्ता पठाएपछि पठाएका थिए ।

    खरिद प्रक्रिया नियमविपरित भएको भन्दै मन्त्रालयले स्वीकृति नगरेपछि सभामुख शाहीले आफ्नै जोडबलमा गाडी खरिद गरेर प्रयोग गर्न शुरु गरेका थिए । गाडी सप्लाई कम्पनीले गाडीको भुक्तानीको ताकेता गर्न थालेपछि सभामुख शाही आफै गाडी खरिद प्रक्रिया बैध बनाउन सरकारलाई दबाव दिइरहेका छन् । श्रोतका अनुसार सभामुख शाहीले संसद सचिवालय छुट्टै निकाय भएकोले सरकारले तोकेको मापदण्ड मान्न बाध्य नभएको भन्दै आर्थिक योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई धम्कीको शैलीमा भनेका थिए, तपाईहरुले तोेकेको गाडी मैले चढने हैन, मिलाउनुहुन्छ ठिकै छ नत्र देखा जाला । मन्त्री ज्वालाले सभामुख शाहीलाई मिलाउला भन्दै आवश्वासन दिएपनि सभामुख शाहीको रबैयाप्रति मुख्यमन्त्री शाही भने असन्तुष्ट छन् ।
    मन्त्रालयको स्वीकृतिबिनानै सचिवालय  टेण्डर गत पुस   २० गते टेण्डर खाेलेको थियो । जसमा मूल्य अभिबृद्धि करसमेत गरि रु एक करोड ७२ लाखमा यूनाईटेड टेडर्स सिन्डिकेड प्रालि घुम्बाराही काठमाडौँको बोलपत्र स्वीकृति भएको प्रदेशसभाको जिन्सी शाखाले जनाएको छ । स्वीकृत बोलपत्र अनुसार उक्त कम्पनीले सचिवालयलाई फागुन १९ गते बुुझाइसकेेेकााेाे छ।   सभामुख शाही  काठमाण्र्डाैबाटै ‌  गाडीमा सुर्खेत आएका थिए । प्रदेशसभा सचिवालयले गाडी आफनो स्वामित्वमा समेत लिएको छ । जसको नम्बर कर्णाली प्रदेश ००२ झ ००९३ कायम भएको छ । हाल १३ वटा सवारी साधन रहेको सचिवालयले अघिल्लो वर्ष ५ वटा नयाँ गाडी खरिद गरेको थियो ।

    बिलासी गाडी किन्न मापदण्डनै परिर्वतन
    कर्णाली प्रदेशमा सरकारी गाडी खरिद गर्दा मितव्ययिता र एकरुपता ल्याउने उदेश्यले प्रदेश प्रदेश सरकारले खर्च निर्देशिका बनायो । २०७५ जेठ २ गते मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका २०७५ को नियम ६ को
    (ग) र (घ) अनुसार प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई क वर्ग , सभामुख, उपसभामुख र मन्त्रीलाई ख वर्ग, सचिव ग वर्ग, महाशाखा प्रमुख घ र अन्य ङ गरी पाँच वर्गमा विभाजन गरियो । ( हेर्नुहोस संसोध नभएको र संसोधन भएको मापदण्ड )कर्णालीपत्रको सहयोगमा

     

  • ६ जेष्ठ २०७७, मंगलवार १३:३१ प्रकाशित
  • Nabintech
    सम्बन्धित