मधु मिडिया प्रा.ली.द्धारा संचालित

सुचना विभाग द. नं. : ६७८-०७४/७५

ठेगाना : कोहलपुर-१0, बाँके

फोन नम्बर : ९८५८०२२६५६ / ९८५६०३९६०२

ईमेल : [email protected]

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा बेथिति
  • मार्गरेखा संवाददाता

  • नेपालगन्ज
    फोहोर व्यवस्थापन गर्नका लागि नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाले सस्तो दरको जमीनलाई चार गुणाभन्दा बढी महंगोमा खरीद गरेको देखिएको छ । पटक–पटकको विवादपछि २०७० सालमा खरीद गरिएको उक्त जग्गाको बारेमा अहिले जनप्रतिनिधिहरुले कुरा उठाएपछि फेरि त्यसलाई छानबिन गरिने भएको छ ।
    २०६७ सालदेखि नगरपालिकाले ल्याण्डफिल साइटका लागि जग्गा खोजिरहेको थियो । जग्गा खोज्दै जाँदा साबिकको हिरमिनिया गाविस ७ मा रहेको खेतीयोग्य जमीनलाई रोजियो । त्यहाँ करिब १२ बिगाह जमीन किन्ने तयारी नगरपालिकाले गरेको थियो । १२ बिगाह जमीन विभिन्न चार जना व्यक्तिको नाममो थियो । नगरपालिकाले ती जग्गाधनीहरुसँग पटकपटक कुरा गर्दा २०७० सालमा ८५ हजार रुपैयाँ प्रति कठ्ठाका दरले जमीन खरिद गरेको छ । तर, सरकारी दररेट अनुसार तत्कालिन मूल्यको त्यो करिब ४ गुणा बढी नै छ । २०७३÷७४को सरकारी मूल्याङ्कनअनुसार त्यो ठाउँको जमीनको मूल्य ४४ हजार रुपैयाँ प्रतिकठ्ठा तोकिएको छ । त्यो ठाउँको जमीनलाई बाटो नभएको र खेतीयोग्य भनेर सोहीअनुसार सरकारी दररेट कायम गरिएको छ ।
    स्थानीयका अनुसार पनि त्यो बेला त्यहाँ बढीमा २५ हजार रुपैयाँ प्रतिकठ्ठाको दरमा जमीन किनबेच भइरहेको थियो । तर, नगरपालिका आफैँले जग्गाधनीहरुलाई सुरुमा एक लाख ९५ हजार रुपैयाँ प्रतिकठ्ठाका दरले जमीन खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । त्यसमा पनि विवाद भएपछि नगरपालिकाले तीन पटकसम्म टेन्डर खोलेर अन्तिममा ८५ हजार रुपैयाँ प्रतिकठ्ठाका दरले डम्पिङ साइटका लागि जमीन खरिद गरेको छ ।
    जमीन खरिद गरेर २०७३ साल भदौदेखि नै निर्माण कम्पनीले त्यहाँ काम सुरु गरिसकेको थियो । तारबारसमेत गरेर १२ बिगाह जमीनमा निर्माणको कामसमेत सुरु भयो तर, गत वैशाख महिनामा सिद्धान्त जबराले त्यही १२ बिगाहको क्षेत्रभित्र करिब १८ कठ्ठा जमीन आफ्नो नाममा रहेको दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरे । अदालतले उनको पक्षमा फैसला सुनाउँदै काम अघि नबढाउन आदेश दिएपछि अहिले साइट निर्माणको कामसमेत रोकिएको छ ।
    केही दिनअघि यही विषयमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको बोर्ड बैठकमा चर्काचर्की भएको थियो । जनप्रतिनिधिहरुले काम सुरु भइसकेपछि, सबै जमीन किनेको भनेर प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि पनि कसरी फेरि बीचैमा नकिनेको जमीन देखियो ? भनेर प्रश्न उठाएका थिए । जनप्रतिनिधिहरुले तत्कालिन कर्मचारीहरुको मिलोमतोमा जमीन खरिद गर्दा ठूलै घोटाला भएको हुनसक्ने आशंका गरेपछि त्यसबारे छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय समितिसमेत गठन भएको छ ।
    छानबिन समितिका एक सदस्य नेपालगन्ज उप–महानरपालिका १२का वडा अध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदी भन्छन् ‘यसमा धेरै चलखेल भएको देखिन्छ, कर्मचारीदेखि सबैको मिलोमतोमा यस्तो भएको हो, हामी छानबिन गर्दैछौँ केही दिनपछि सत्यतथ्य छानबिन हुन्छ ।’ कागजीरुपमा सबै प्रमाणहरु दुरुस्तै देखिएपनि पटकपटकको विवादसँगै निर्माणको काम रोकिएपछि जनप्रतिनिधिहरुले आवाज उठाएका थिए । सुवेदीका अनुसार छानबिन समितिले काम सुरु गरिसकेको छ र, चाँडै नै त्यसबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने छ ।
    एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले साविकको हिरमिनिया गाविस ७ तेलैनपुरुवामा ल्यान्डफिल साइट बनाउन थालेको हो । त्यसका लागि एक भारतीय कम्पनी आर.ए. एम.के वाइ र नेपाली निर्माण कम्पनी एनएएनसीले संयुक्तरुपमा ठेक्का सम्झौता गरेका छन् । कूल ३३ करोड ८८ लाख २७ हजार ३ सय २५ रुपैयाँ २० पैसामा ठेक्का सम्झौता भएको यो साइटको काम आगामी माघ मसान्तसम्म गरिसक्नुपर्ने छ । तर, जग्गा विवादका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

     

  • १६ भाद्र २०७४, शुक्रबार १३:२१ प्रकाशित
  • Nabintech
    सम्बन्धित