मधु मिडिया प्रा.ली.द्धारा संचालित

सुचना विभाग द. नं. : ६७८-०७४/७५

ठेगाना : कोहलपुर-१0, बाँके

फोन नम्बर : ९८५८०२२६५६ / ९८५६०३९६०२

ईमेल : [email protected]

केपी ओलीले आपत्ति जनाएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकको दफा १२ र १३ मा के छ ?
  • मार्गरेखा संवाददाता

  • केपी ओलीले आपत्ति जनाएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकको दफा १२ र १३ मा के छ ?

    चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै डा. गोविन्द केसी ११औं अनशनमा छन्। संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गर्नुपर्ने उनको प्रमुख माग छ।

    राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा लामो समयदेखि अड्काएर राखिएको छ। डा. केसीको अनशनको १२औं दिन शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालसहितको शीर्ष बैठक बोलाएका थिए।

    बैठकमा ओलीसहित नेकपा एमालेका नेताहरुले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा केही बुँदा थपेर फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न असहमति जनाएका छन्।

    छलफलमा एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई ‘अनशन बसेर तपाईंको राजीनामा मागेँ भने दिनुहुन्छ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। ओलीले विधेयकको दफा १२ र १३ डा. केसीले भने अनुसार पास गर्न नसकिनेमा जोड दिएका थिए। उनको प्रमुख आपत्ति नै त्यसमा थियो।

    के   विधेयकको दफा १२  १३ मा ?

    १२. आशयपत्र प्रदान नगरिनेः

    १) दफा ११ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान गरिने छैन र पाइसकेका आशयपत्र नवीकरण गरिनेछैनः–

    क) यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दस वर्षसम्म काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न,

    ख) मेडिकलतर्फ कम्तीमा तीन सय तथा डेन्टल र नर्सिङतर्फ कम्तीमा एक सय शय्याको अस्पताल पूर्णरूपमा ३ वर्षसम्म सञ्चालन नगरेसम्म सम्बन्धित विषयको कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न।

    २) ऐन जारी भएको मितिदेखि आगामी १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र नयाँ चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रतिष्ठान खोलिने छैन तथा विस्तारित कार्यक्रमको अनुमति दिइनेछैन ।

    नोटः पूर्वसम्झौता बमोजिम एकीकृत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७३ पारित नहुन्जेल नयाँ मनसायपत्र जारी नगर्ने, पुराना मनसायपत्रको नवीकरण नगर्ने, नयाँ मेडिकल, डेन्टल, नर्सिङ र स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्य शिक्षण संस्थानहरुलाई सम्बन्धन नदिने र विस्तारित कार्यक्रमको अनुमति नदिने र उक्त विधेयक पारित भएपछि सोही ऐनबमोजिम हुने।

    १३. सम्बन्धन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) विश्वविद्यालय र परिषद्ले आफ्नो आङ्गिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्नेछैन।

    २) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालमा सञ्चालन नभएका नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक प्राज्ञिक तथा भौतिक पूर्वाधार र व्यवस्थापकीय क्षमता भएका शिक्षण संस्थालाई सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आयोगको सिफारिसमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन सक्नेछ।

    ३) आंगिक र सम्बन्धनबाहेक विस्तारित कार्यक्रमको अनुमति दिइनेछैन।

    विश्वविद्यालयले एक जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्नेछैन। एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्नेछैन, तर यसअगाडि सम्बन्धन पाइसकेका मेडिकल कलेजहरुको हकमा यो बुँदा लागू हुनेछैन।

    ४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि विश्वविद्यालयले देहायको अवस्थामा  शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्नेछैनः

    क) स्वास्थ्य मन्त्रालय र आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको,

    ख) आफ्नै अस्पताल कम्तीमा ३ वर्ष पूर्णरुपमा सञ्चालन नगरेको,

    ग) विश्वविद्यालय रहेको भन्दा अन्य प्रदेशमा रहेको ।

    ऐन लागू भएपछि देशमा सरकारी र निजी शिक्षण संस्थाहरुको अनुपात १:१ हुने व्यवस्था गर्ने र नयाँ सम्बन्धनसम्बन्धी नीतिलाई सोही कुराले निर्देशित गर्नुपर्ने।

    प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १/१ वटा सरकारी मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेज, प्रतिष्ठान र अरु स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षण संस्थाहरु खोल्ने र सो संस्थाहरु सञ्चालनमा नआउन्जेल निजी शिक्षण संस्थाहरुलाई सम्बन्धन नदिने।

    यसमा एमाले अध्यक्ष ओलीको आपत्ति किन ?

    डा. केसी र केदारभक्त माथेमा प्रतिवेदन अनुसार तयार पारिएको यो दफा अनुसार विधेयक पारित भएर ऐन बनेपछि काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खुल्न पाउँदैन। जसका कारण एमाले नेताहरुको लगानी रहेको स्वयम्भुस्थित मनमोहन मेडिकल कलेजसहित आशयपत्र लिइसकेका एक दर्जनभन्दा बढी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउनेछैनन्।

    मनमोहनले सम्बन्धन नपाउने भएपछि ओलीसहित छलफलमा सहभागी एमाले नेताहरुले विधेयकको यी दुई दफामा आपत्ति जनाएका हुन्।

    एमाले अध्यक्ष ओलीसहित अन्य नेताले आपत्ति जनाए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि र विगतमा भएको सहमति अनुसार पनि विधेयक अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

    ‘मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा ब्रह्मलुट छ। डा. केसीले उठाएका कतिपय कुरा न्यायोचित छन्। सबै कुरा हामी आफूले चाहेजस्तो हुँदैन। विधेयकको १२ र १३ दफामा सहमति गरेर पास गरौं’, छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले भनेको कुरा उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘तर उक्त कुरामा एमाले अध्यक्ष ओलीले आपत्ति जनाउँदै अनशन बसेको भरमा संसद्‌को काममा हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएका थिए । उनले म भोलिबाट अनशन बसेर तपाईंको राजीनामा माग्छु,  दिनुहुन्छ ?  विधेयक कसरी पास गर्ने भन्ने कुरा सार्वभौम संसद्को अधिकारको कुरा हो, संसद्ले नै यो काम गर्न पाउनुपर्छ भनेका थिए।’

    बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले अघिल्लो सरकारकै पालामा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको नाम परिवर्तन गरेर मनमोहनको नाम थप्ने र मनमोहन प्रतिष्ठान सरकारले किनिदिनेगरी सम्झौता भइसकेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार तयार भएको बताएका थिए।

  • २१ श्रावण २०७४, शनिबार १३:२५ प्रकाशित
  • Nabintech
    सम्बन्धित