एजेन्सी ।   भारतकाे असम सरकारले राज्यमा बालविवाहलाई प्रतिबन्ध लगाउन मुस्लिम विवाह र सम्बन्धविच्छेद दर्ता ऐन, १९३५ खारेज गरेको छ। शुक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । मुख्यमन्त्री हिमन्त विश्व शर्माले सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेको पोस्टमा लेखेका छन्, ‘फेब्रुअरी २३ मा असम क्याबिनेटले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएको छ र वर्षौं पुरानो असम मुस्लिम विवाह र सम्बन्धविच्छेद दर्ता ऐनलाई फिर्ता लिएको छ। यस कानूनमा दुलहा र दुलहीको विवाहका लागि कानुनी उमेर नपुगेको अर्थात् केटीका लागि १८ वर्ष र केटाका लागि २१ वर्ष उमेर नपुगे पनि विवाह दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था थियो । यो असममा बालविवाह रोक्नको लागि महत्वपूर्ण कदम हो। असम सरकारले मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रारहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनेछ।
असम सरकारले मुस्लिम विवाह र सम्बन्धविच्छेद दर्ता ऐन खारेज गरेपछि मुस्लिमहरूको विवाह दर्ता पनि विशेष विवाह ऐन अन्तर्गत जिल्ला आयुक्त र जिल्ला रजिष्ट्रारले गर्ने बताएको छ। ९४ मुस्लिम विवाह दर्ताकर्ताले गरेका थिए । सरकारले मुस्लिम विवाह दर्ता गर्ने रजिस्ट्रारलाई हटाउने र उनीहरूलाई एकमुष्ट २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरेको छ । असम सरकारले ती कानुनहरू बेलायती शासनकालका कानुनहरू हटाउने तर्क गरेको छ। 

असम सरकारले बालविवाहविरुद्ध कानून ल्याउने भएको छ ।अल
इन्डिया युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रन्टका नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमलले सरकारको यो निर्णयको विरोध गरेका छन् । बहुविवाह मुस्लिममा मात्र नभएर अन्य धेरै समुदायमा पनि रहेको उनको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा मुस्लिमलाई मात्र निशाना बनाउनु उचित होइन । असम सरकारले पनि बालविवाह विरुद्ध कानून बनाउने विचार गरिरहेको छ। सीएम हिमन्त विश्व शर्माले भर्खरै यसबारे आफ्नो अडान स्पष्ट पार्दै सन् २०२६ सम्ममा असममा बालविवाहविरुद्ध कानुन ल्याउने विचार गरिरहेको बताएका थिए । नयाँ कानुनमा बालविवाह गर्नेलाई दुई वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।