मधु मिडिया प्रा.ली.द्धारा संचालित

सुचना विभाग द. नं. : ६७८-०७४/७५

ठेगाना : कोहलपुर-१0, बाँके

फोन नम्बर : ९८५८०२२६५६ / ९८५६०३९६०२

ईमेल : [email protected]

लडाकु शिविरको बेरुजु माओवादी सरकारमा भएका बेला महालेखाले करिब ४६ करोड रुपैयाँलाई सदर गरी वैधता
  • मार्गरेखा संवाददाता

  •  

     

    काठमाडौं राजनीतिक बार्गेनिङको हतियार बनाइएको माओवादीका पूर्वलडाकुका लागि शिविर व्यवस्थापनमा भएको बेरुजुले एकाएक वैधता पाएको छ।
    शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी लडाकुको शिविर व्यवस्थापनका नाममा भएका विवादास्पद खर्च र बेरुजुलाई माओवादी सरकारमा भएका बेला महालेखाले करिब ४६ करोड रुपैयाँलाई सदर गरी वैधता दिएको हो।
    शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यस्तो बेरुजु महालेखाले फर्स्योट गरेपछि शिविर व्यवस्थापनका नाममा भएका विवादास्पद खर्चले वैधता पाएको हो। ०७३ असारमा शान्ति मन्त्रालयको बेरुजु ८० करोड रुपैयाँ थियो। मन्त्रालयले कुल बेरुजुमध्ये असार मसान्तमा आइपुग्दा २४ करोड १४ लाखमा झारेको छ। ७० प्रतिशत हाराहारीमा मन्त्रालयले बेरुजु फर्स्योट गर्दा क्यान्टोनमेन्टलगायत माओवादीले गरेको खर्चले वैधता पाएको हो।
    बेरुजु फर्स्योट मूल्यांकन तथा अनुगमन समितिका सदस्यसचिव कृष्णनाथ खनालले माओवादी शान्ति प्रक्रियाको बेरुजु फर्स्योट भएर सकिएको बताए।
    उनले भने, ‘मन्त्रालयले कागजपत्र पेस गरेर खर्चको जस्टिफाई पुष्टि गर्यो, महालेखाले स्विकार्यो।
    ५ मंसिर ०६३ मा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादी लडाकुको भरणपोषणका लागि ५५ करोड ३६ लाख २३ हजार पेस्की दिएका थिए। उक्त रकमबाट नौ करोड २५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ मात्र फर्स्योट भएको थियो। बिल भरपाई नभएर ४६ करोड १० लाख ६७ हजार बेरुजु थियो। २१ वैशाख ०६९ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त बेरुजुलाई विशिष्ट समयमा भएको खर्च भन्दै मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
    शान्ति प्रक्रियामा आउँदा माओवादीले ३१ हजार लडाकु भएको तथ्यांक सरकारलाई बुझाएको थियो। त्यसका आधारमा सरकारले उनीहरूलाई मासिक ६ हजार पाँच सय दिन थाल्यो। राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन ९अनमिन० ले पहिलो र दोस्रो चरणमा गरी प्रमाणीकरण गर्दा ११ हजार तीन सय ९८ अयोग्य देखिए। अनमिनको प्रमाणितपछि शिविरको रेखदेख सरकारले गर्दै आएको थियो। मासिक भत्ता बाँड्न जाने सरकारी टोलीले माओवादी लडाकुको संख्या कम भएको सरकारलाई जानकारी गराएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अनमिन प्रमुखलाई बोलाएर लडाकुको संख्या मागेका थिए।

    म्याद नथपिएका कारण अनमिन फिर्ता भएपछि लडाकु रेखदेख पुनःस्थापना तथा समायोजन विशेष समितिले ३० कात्तिक ०६८ मा लडाकुको संख्या अध्यावधिकको काम थाल्यो। समितिले १७ हजार ७६ लडाकु मात्र शिविरमा रहेको भेट्टायो। ३१ हजार लडाकुबाट सुरु भएको राज्यकोष खर्च १७ हजारमा झरेर मात्र माओवादीको समायोजन र बिदाइ गरिएको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता रामप्रसाद भट्टराई माओवादी लडाकुको खर्च ‘सेटल्डु ९समाधान० भएको बताउँछन्। उनले भने, ‘हामीले धेरै मिहिनेत गरेर कागजपत्र भेला गर्यौं।
    औपचारिक ठाउँमा नभएका कतिपय कागजपत्रका कारण रहेको बेरुजु अब सकियो। २२ कात्तिक ०६८ मा माओवादी लडाकुलाई तह मिलान गरी बिदाइ गर्ने निर्णय गरिएको थियो। बिदाइमा नाम परे पनि बिदाइ हुने दिन २३ चैत ०६८ सम्म पैसा लिन नआएका लडाकुको नाममा रहेको ८० लाख रुपैयाँ महालेखाले यसअघि नै सरकारको खातामा तानिसकेको छ।
    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३१ भदौ ०७३ मा माओवादी लडाकुसम्बन्धी अनियमितताको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा रहेका बेला अख्तियारले पत्रकार सम्मेलन गरी अनियमिततामा संलग्न महत्ववपूर्ण पदाधिकारीलाई बयानमा बोलाउने जनाएको थियो।
    शिविर व्यवस्थापनको बेरुजु वैध
    ( महालेखाद्वारा ४६ करोड रुपैयाँलाई सदर
    ( ०७३ असारमा शान्ति मन्त्रालयको बेरुजु ८० करोड
    ( गत असार मसान्तमा आइपुग्दा २४ करोड १४ लाख
    ( लडाकु भरणपोषणका लागि ५५ करोड ३६ लाख २३ हजार निकासा
    ( नौ करोड २५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ मात्र फर्स्योट
    ( ३१ हजार लडाकुलाई मासिक ६५०० रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय
    ( पैसा नलगेका लडाकुको ८० लाख रुपैयाँ सरकारी खातामा

    अन्नपूर्ण पोष्ट् पत्रिकामा प्रकाशित

     

  • १३ भाद्र २०७४, मंगलवार ०७:२९ प्रकाशित
  • Nabintech
    सम्बन्धित