नेपाली काँग्रेसको शुभेच्छुक संस्था डेमोक्रेटीक लयर्स एशोसियसन डीएलएको अध्यक्षमा योगेन्द्र अधिकारी निर्वाचित भएका छन्।
आइतवार सम्पन्न भएको निर्वाचन पछि रातीबाटै शुरु भएको मतगणना सोमबार बिहान सम्पन्न भएको थियो।अध्यक्षका लागि योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, सिताराम केसी, रामप्रसाद पौडेल, रामकुमार श्रेष्ठ, केदार कार्की, प्रह्लादबहादुर कार्कीले आकांक्षा देखाए पनि अन्तिममा अधिकारी,केसी र श्रेष्ठ प्रतिष्पर्धामा उत्रिएका थिए।
डीएलएमा संस्थापन पक्ष कमजोर रहेकाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निकट रहेका केसी र अर्का नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला निकट रहेका अधिकारी प्यानलबीचमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो।
अर्का आकाँक्षी केदार कार्की सभापति देउवा निकट भएपनि उनलाई जिताउने गरि देउवा पक्षको साथ रहेन। कार्कीको उमेदवारी फिर्ता भएपछि देउवा निकट वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको उमेदवारी कायमै रहेको थियो। कार्कीको उमेद्वारी फिर्ता लिइएपछि तथा श्रेष्ठको उमेदवारी कायमै भएको अवस्थामा समेत देउवा पक्षिय कतिपय नेताहरुले अधिकारीलाई सहयोग गरेका थिए। विगतमा खुम बहादुर खड्का निकट रहेका भनिएका अधिकारीलाई खड्का निकटहरुले पनि समर्थन जनाएका थिए।
नेपाली काँग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा पौडेल र सिटौला एक ठाउँमा नआउन भनेर पनि देउवाले आफ्नो छुट्टै उमेद्वारका लागि लविङ गर्नुभन्दा पनि उनीहरुबीचको अन्तर्द्वन्दमा खेलेको प्रष्ट देखिएको थियो। देउवा निकट केहि नेताहरुले अधिकारीलाई समर्थन जनाएका थिए भने केहि केसीको पक्षमा लागेका थिए। न्यून रुपमा श्रेष्ठको पक्षमा पनि देखिए ।
अधिकारीलाई काँग्रेस नेताहरु डा शेखर कोइरालाले समर्थन जनाएका थिए। महामन्त्री डा शशांक कोइरालाले पनि अधिकारीलाई समर्थन जनाएका थिए।
नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसको महाधिवेशन पछि भएको नेपाली काँग्रेसको शुभेच्छुक संस्थाको महाधिवेशनमा फेरि एक पटक प्रधान रुपमा सिटौला हावी देखिएका छन्। डिएलएका निवर्तमान अध्यक्ष भरत खरेल पनि सिटौला निकट हुन ।
ट्रेड युनियनमा उनी निकट पुस्कर आचार्य र उनको प्यानल नै निर्वाचित भएको थियो। नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशनमा सिटौला सभापतिको प्रत्यासी हुँदा आचार्य उनका प्रस्तावक नै थिए।
ट्रेड युनियनको चुनाव लगत्तै भएको डीएलएको निर्वाचनमा सिटौलासँग खास निकट रहेका अधिकारीको विजयले भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थामा उनको प्रभाव भने बढ्दै गएको देखाएको छ।
महाधिवेशनले डीएलएलाई पहिलोपटक प्रदेश संरचना लगेकोछ । प्रदेश संरचनामा जाँदा केन्द्रीय समिति ४३ सदस्यीय बनाउने गरी विधान संशोधन भएको थियो।
महाधिवेशनले अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महिला उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष एक–एक जना प्रदेश उपाध्यक्ष सात जना, सचिव दुई जना सदस्य २४ जना निर्वाचित गरेको छ।
