मधु मिडिया प्रा.ली.द्धारा संचालित

सुचना विभाग द. नं. : ६७८-०७४/७५

ठेगाना : कोहलपुर-१0, बाँके

फोन नम्बर : ९८५८०२२६५६ / ९८५६०३९६०२

ईमेल : [email protected]

ज्ञानोदयको भट्टराई नेतृत्वको कार्यसमिति अदालत जाने
  • मार्गरेखा संवाददाता

  • ज्ञानोदयको भट्टराई नेतृत्वको कार्यसमिति अदालत जाने

    ज्ञानोदय सामुदायिक पुस्तकालय तथा स्रोत केन्द्र कोहलपुरको १७ औं साधारणसभाबाट निर्वाचित चेतकान्त भट्टराई नेतृत्वको कार्यसमिति न्यायालय जाने भएकोे छ ।
    संस्थाको विधान र मुलुकको प्रचलित कानुन बमोजिम संस्थाको १७ औं साधारण सभाको उद्घाटन सत्र तथा बन्द सत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कार्यालय बाँकेले पत्रमार्फत आधिकारीक प्रतिनिधी सिफारिस गरेको आवश्यक गणपुरक संख्याको उपस्थितीमा सम्पन्न भएको
    थियो ।
    पुस्तकालयको साधारण सभा हुनुपूर्व केही दिन अघि देखि नै नेकपा सम्बद्व संस्थाका नयाँ पुराना आजिवन सदस्यहरुले संस्थाको नेतृत्व सहमतिमा चयन गर्न आग्रह गरेपछि पटक–पटक सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्न विभिन्न छलफल तथा वार्ताहरु भएकोमा नेकपा सम्बद्व नेतृत्वकर्ताहरुले भागबण्डामा आप्mनो चित्त नबुझेपछि निर्वाचनमा जाने तर सहज रुपमा निर्वाचन हुन नदिने भन्दै विवाद सिर्जना गर्न शुरु गरेका थिए । मुख्य रुपमा नेकपाका नेताहरु सूर्य ढकाल, नरेन्द्र न्यौपाने, खिल प्रसाद भुषाल सहितको समूहले पुस्तकालयमा राजनीति हावी भयो भन्दै आप्mनो पाटी निकटका विद्यार्थी तथा युवा संघका कार्यकर्ताहरुलाई पुस्तकालयमा तालाबन्दी गर्न निर्देशन दिएपछि पुस्तकालयमा तालाबन्दी भएको थियो ।
    लगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा संस्थाको विधान अनुसार वितरण गरिएका १ सय २५ जना साधारण सदस्यहरु अवैधानिक रहेको भन्दै १ सय ३५ साधारण सदस्यता खारेज गर्न लिखित उजुरी नेकपा सम्बद्व व्यक्तिहरुले दर्ता गराएका थिए । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले गत श्रावण ३० गते पठाएको पत्रमा २०७५÷४÷१ गते बसेको संस्थाको कार्यसमिति वैठकको निर्णय नं. ७ अनुसार गरिएको निर्णय अनुसार संस्थाको विधान २०७१ को दफा (१)
    (क) मा भएको सदस्यता सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार साधारण सदस्यता प्राप्त गर्न चाहेको व्यक्तिले तोकिएको शुल्क बुझाई तोकिएको प्रक्रिया अनुसार साधारण सदस्यता ग्रहण गर्न पाउने व्यवस्था रहेको भन्दै १ सय ३५ साधारण सदस्यलाई बैधानिक प्रतिनिधीका रुपमा साधारण सभामा उपस्थित हुन पाउने उल्लेख गरिएपछि स्थगित निर्वाचन प्रक्रिया अगाडी बढेको थियो ।
    निर्वाचन कार्यतालिका अनुरुप निर्वाचन सम्पन्न भई चेतकान्त भट्टराईको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व चयन भई पदभार तथा सपथ ग्रहण को कार्यक्रम सम्पन्न भई भट्टराई नेतृत्वको कार्यसमितिले पुस्तकालयले आयोजना तथा सञ्चालन गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरु समेत सम्पन्न गरिसकेको छ ।


    त्यसपछि भाद्र ३१ गते पुनः सचिव विष्णु वेल्वासेको नाममा स्थानीय पत्रिकामा संस्थाको वैधानिक प्रतिनिधीहरुको बिचमा १७ औं साधारण सभा आयोजना हुने भनेर सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । भाद्र ३१ गते न्यून आजिवन सदस्यको उपस्थितिमा हरिभक्त अधिकारीको नेतृत्वमा पुस्तकालयको वैधानिक कार्यसमिति चयन भएको प्रचारवाजी गरिएको थियो । सो क्रममा पुस्तकालयको कुनै पनि सदस्य समेत नरहेका व्यक्ति सदस्यमा निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको थियो । यस विषयमा साधारण सभाको लागि सचिवको नामबाट सूचना प्रकाशन गरेका बिष्णु वेल्वासेले साधारण सभामा दावी विरोध नपरेकाले सबै पदाधिकारीहरु निर्विरोध निर्वाचित हुने व्यवस्था भएकाले पुस्तकालयको सदस्य समेत नरहेका देवेन्द्र आचार्य पनि वैधानिक प्रतिनिधीका रुपमा सदस्य पदमा निर्वाचित भएको बताएका छन् । 
    अन्ततः असोज ९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले चेतकान्त भट्टराई नेतृत्व र हरिभक्त अधिकारी नेतृत्वको दुवै कार्यसमिति विघटन गर्न निर्देशन दिँदै लिल बहादुर राना नेतृत्वको साविककै कार्यसमितिलाई कार्यसम्पादन गर्न पत्राचार गरेको छ । यस बारेमा साविकका सचिव विष्णु वेल्वासेले जिल्ला प्रशासनको पछिल्लो कदम पुस्तकालयमा देखिएको निकास निकाल्न भएको हुनसक्ने भन्दै तयाँ तरिकाले बहस गरेर सहमति कायम हुने बताए ।
    तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको कदमप्रति पुस्तकालयका अधिकांश आजिवन सदस्यहरु रुष्ट देखिएका छन् । पुस्तकालयका आजिवन सदस्य भरत शर्माले राजनीतिक पूर्वाग्रही कारण जिल्ला प्रशासनले वैधानिक कार्यसमितिको अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाए । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरुप संस्थाको विधानले निर्देश गरेबमोजिम सम्पन्न भएको १७ औं साधारणसभाबाट चुनिएको भट्टराई नेतृत्वको कार्यसमिति कसरी अवैधानिक भयो उनले प्रश्न गरे । यता भट्टराई नेतृत्वको कार्यसमिति विधीको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई अङ्गिकार गर्दा गर्दै कसरी अवैधानिक घोषणा गरियो भन्दै न्यायालय जाने भएको छ । अदालतमा रिट दायर गर्नका लागि आवश्यक कानुनी प्रावधानबारे जानकारी लिन सो समूह कानुन व्यवसायिसँग आवश्यक परामर्श तथा सल्लाह सुझाव संकलनमा व्यस्त भएको छ । खारेज गरिएका भनिएका १ सय ३५ मध्ये १ सय ३३ साधारण सदस्यहरु पनि आप्mनो अधिकार कुण्ठित पार्न खोजिएको भन्दै अदालत जाने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।

  • ११ आश्विन २०७५, बिहीबार १९:५० प्रकाशित
  • Nabintech
    सम्बन्धित