सुर्खेत, १५ फागुनः उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन समयमै नबन्दा विरोधीहरुले प्रश्न गर्ने मौका पाएको बताउनुभएको छ । संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म पनि आवश्यक कानुन नबन्दा संघीयतामाथि प्रश्न गर्नेहरुले मौका पाइरहेको बताउँदै उहाँले अब चाँडै आवश्यक कानुन बनाएर संघीयता कार्यान्वयनमा लैजान सरकार क्रियाशिल रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
“संविधान जारी भएसँगै बन्नुपर्ने आवश्यक कानुनहरु निर्माण नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । यहीँ कारण संघीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्रमाथि प्रश्न गर्नेहरुले मौका पाइरहेका छन्”, मंगलबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा कर्णाली एक्सपोको उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काले भन्नुभयो, “चाँडै कानुन निर्माण गरेर संघीयता कार्यान्वयनका लागि वर्तमान सरकार क्रियाशिल भएर लागेको छ ।”
उहाँले विगतमा दुई तिहाई मत प्राप्त सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा चुकेको भन्दै वर्तमाान सरकारलाई त्यो छुट नभएको बताउनुभयो । “जनतालाई सेवा दिने र देशलाई समृद्ध बनाउने विषयमा राजनीतिक दलबीच मतभेद छैन्, सबैको लक्ष्य एउटै हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री खड्काले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताउँदै चाँडै यसले पूर्णता पाउने समेत उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले निजामति सेवा ऐन संशोधनको प्रक्रियामा पनि रहेको साथै हिउँदे अधिवेशनमा संघीयतासँग जोडिएका अधिकांश कानुनहरु संसदमा दर्ता गर्ने गरेर सरकारले कानुनहरु निर्माण गरिरहेको बताउनुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री खड्काले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेतहरु आउन थालेको बताउनुभयो । उहाँले कोरोना महामारी, रुस(युक्रेन युद्धका कारण देशका अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव परेको बताउँदै अहिले अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएको उल्लेख गर्नुभयो । “अर्थतन्त्रमा परेका नकारात्मक असरहरुलाई सुधार गर्दै लगेका छौं, केही बाह्य सुचकांकमा सुधार आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा आउँदैछ ।” उनले निजी क्षेत्रका सुझावका आधारमा मौद्रिक नीति सरकारले परिवर्तन गरेको बताउँदै सरकारले गरेका सुधारका प्रयासहरुको पनि कुरा उठाइदिन आग्रह गरे ।
उपप्रधानमन्त्री खड्काले वन र भूमि ऐनका कारण विकास–निर्माणमा बाधा उत्पन्न भएको बताउँदै दुबै ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो । “म आफै सरकारमा छु, मदन भण्डारी राजमार्गमा पर्ने रुख कटानी र जग्गा प्राप्ति गर्न नौ महिना समय लाग्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “वन र भूमि ऐनमा राखिएका झन्झटिला र अप्ठ्यारा प्रावधान हटाउने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको छ ।”
उहाँले बजेट बिनियोजन भए पनि रुख कटानी र भूमि प्राप्तिमा हुने समस्याका कारण कार्यान्वयन नहुने अवस्था विद्यमान रहेको बताउँदै यसले पनि अर्थतन्त्रमा असर पुगेको भनाइ राख्नुभयो । “योजनाका लागि बजेट छुट्याइन्छ, वन र भूमिका कारण पुँजीगत खर्च नहुँदा बजारमा पैसा जान नसक्दा पनि अर्थतन्त्रमा असर पुगेको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
