मधु मिडिया प्रा.ली.द्धारा संचालित

सुचना विभाग द. नं. : ६७८-०७४/७५

ठेगाना : कोहलपुर-१0, बाँके

फोन नम्बर : ९८५८०२२६५६ / ९८५६०३९६०२

ईमेल : [email protected]

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्ति बदर लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता
  • मार्गरेखा संवाददाता

  • CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 90?

    सभामुख कृष्ण धितालकोसमेत संलग्नतामा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डेले मंगलबार सर्वोच्चमा रिट हालेका छन् ।

    एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित ८ र राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)सहितको समर्थनमा दाबी पेश गरेपछि प्रदेश प्रमुख भट्टले अधिकारीलाई आइतबार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । सभामुखलाई समेत माओवादी संसदीय दलको सदस्यकै हैसियतमा दाबी पेश गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु अर्को कोशी प्रकरणको रुपमा हेरिएको छ ।

    कोशीका सभामुखले हस्ताक्षर नै गरेको तर गण्डकीका सभामुखले हस्ताक्षर नगरेको, दलको तर्फबाट संख्यामात्र दाबी पेश गरिएको र विश्वासको मत लिनेबेलामात्र सभामुखको मतबारे परीक्षण हुने एमाले–माओवादीको दाबी छ । कोशी प्रकरणमा सर्वोच्चको फैसलाले सभामुखको भूमिकालाई स्पष्टसँग व्याख्या गरेको र सभामुखलाई दलको सदस्यको रुपमा प्रयोग गर्न नहुने नजीरलाई लत्याएको कांग्रेसको दाबी छ ।

    प्रदेश प्रमुख भट्टलाई विपक्षी बनाएर पाण्डेले दर्ता गराएको रिटमा मुलुकको संविधान कानुन र स्थापित नजिर परम्परा विपरित देखिएकोले खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रही कामकाज गर्न रोक्न माग गरिएको छ ।

    विपक्षीहरुले आफूलाई हकै नपुग्ने विषयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि गरी कार्य गर्नुभएको, अधिकारको प्रयोग गर्दा प्रबृत भावना लिई गलत ढंगले प्रयोग गरेको निजहरुको बदनियत र स्वेच्छाचारीताका कारणले निवेदक मेरा उपर भेदभाव र अन्याय हुन पुगेको, विपक्षीहरुका प्रत्येक काम कारबाहीहरु छलकपटपूर्ण भएको, मुलुकको संविधान कानुन र स्थापित नजिर परम्परा विपरित देखिएकोले, बिपक्षी खगराज अधिकारीलाई मुख्य मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रही कामकाज गर्न रोकी म निवेदकलाई नै उक्त प्रदेशको मुख्य मन्त्री पदमा निरन्तरताका लागी अन्तरिम आदेश सहितको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेतको आदेश जारी गरी पाऊँ,’ पाण्डेले जाहेर गरेको रिटमा उल्लेख छ ।

    सभामुख धितालले आफूलाई जानकारी नभएको र मुख्यमन्त्री गठनमा समर्थन गर्न मिल्दैन भन्दाभन्दै निजलाईसमेत गणना गरी नेपालको संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिमको मुख्यमन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति हुन पाउने संवैधानिक हकमा बन्देज लगाएको रिटमा बताइएको छ । मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई नियुक्ति गरिएको भनिएको प्रक्रिया आफैमा गैरसंवैधानिक भएको पाण्डेको भनाइ छ ।

  • २७ चैत्र २०८०, मंगलवार १७:५१ प्रकाशित
  • Nabintech
    सम्बन्धित