काठमाडौ चैत २८ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानले प्रत्येक नागरिकको पहुँचमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुग्नेगरी व्यवस्था गर्नका लागि प्राथमिकता दिएको बताउँदै संविधानको यो प्राथमिकता कार्यान्वयनमा ल्याउनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को ३३औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै यस्तो बताउनुभएको हो ।
“संविधानले प्रत्येक नागरिकको पहुँचमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुग्नेगरी व्यवस्था गर्ने, सेवालाई पूर्णतया निःशुल्क बनाउने र सबैको समान पहुँच र हिस्सेदारी कायम गर्ने व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ संविधानको यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । आधुनिक समयमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका विभिन्न समस्याको पहिचान गर्न तथा ती समस्याको समाधानको लागि यस क्षेत्रमा निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान र विकास हुन पनि जरुरी छ ।
उहाँले बदलिदो परिवेशअनुसार नसर्ने रोग, जलवायु परिर्वतन, सङ्क्रामक रोग इत्यादि मुद्दाहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी अध्ययन अनुसन्धानका कार्यलाई आगामी दिनमा अझै सक्रिय भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकतालाई ध्यान दिन स्वास्थ्य वैज्ञानिकहरूलाई आग्रह गर्दै स्वास्थ्यमा सर्वब्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्न, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अबलम्बन गर्ने नीति तथा रणनीतिहरूलाई सघाउन तथ्यमा आधारित प्रमाणहरू जुटाउने कार्यमा तदारुकताका साथ लागिरहने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रपति पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रले विभिन्न राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूद्वारा निर्दिष्ट लक्ष्य तथा दिशाहरूको आधारमा अवलम्वन गरेका स्वास्थ्य क्षेत्रका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न, नेपाल सरकारले स्वास्थ्य अनुसन्धानमा लगानी बढाउन र नवप्रर्वतनलाई प्रोत्साहित गर्नु जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै अनुसन्धानका निष्कर्षलाई व्यावहारिक समाधानमा रुपान्तरण गर्न शौक्षिक संस्था, उद्योग र सरकारबीचको सहकार्यलाई पनि बढावा दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले परिषद्ले नेपालमा विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को बारेमा विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान गरी यस महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खेलेको भूमिको प्रशंसा गर्दै, “स्वास्थ्य र जनसंख्या क्षेत्रमा देशभित्रै अधिकतम ज्ञान र सीपको अभिवृद्धि गर्न, यथेष्ट अध्ययन र अनुसन्धानको वातावरण तयार गर्न, प्रतिभा पलायन रोक्न तथा सार्वजनिक स्वास्थ्यमा आम जनताको पहुँच स्थापित गर्न सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे यस शिखर सम्मेलनले समयसापेक्ष उपयुक्त सुझाव दिने छ भन्ने मैले आशा लिएको छु । हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आधुनिक, विकसित, सहज एवम् सर्वसुलभ बनाउन स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ र ठोस राय सुझाव दिनेछ भन्ने पनि विश्वास लिएको छु ।”