काठमाडौ बैशाख ११ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)की संस्थापक अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले रेशम चौधरी पार्टीको साधारण सदस्य समेत बन्न नसक्ने जिकिर गरेकी छन् ।
पार्टीको विधानमा ‘जेलमा गएर सदस्यता दिने अवस्था नरहेको’ भन्दै उनले रेशम चौधरीलाई पार्टीबाट सदस्य नबनाइएको दाबी गरेकी छन् ।
आफू विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा लिखित जवाफ पेस गर्दै श्रेष्ठले पार्टीको विधानमा ‘नैतिक पतन देखिने अभियोगमा दोषी ठहर भएको व्यक्ति पार्टीको सदस्य हुन नसक्ने’ व्यवस्था रहेको भन्दै रेशम चौधरीलाई पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सदस्य बन्ने सुविधा नभएको दाबी गरेकी छन् ।
पार्टीभित्रको विवाद अदालतसम्म
थरुहट आन्दोलनका क्रममा एक नाबालक, एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने सहित ८ जनाको ज्यान जानेगरी भएको टिकापुर घटनापछि रेशम चौधरी भूमिगत भए । पछि उनी २०७४ सालको निर्वाचन लडेर सांसद समेत बने, तर टिकापुर घटनामा पक्राउ परेर कारागारमा भएकाले सांसदको रुपमा काम गर्न पाएनन् ।
थुनामै रहेका रेशम चौधरीलाई संरक्षण बनाएर उनकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी खोलिन् । चार जना सांसद जितेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई भूमिसुधार मन्त्री समेत बनाएको थियो ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा गएपछि गत जेठमा सरकारले थुनामा रहेका रेशम चौधरीलाई आममाफी दियो र उनी थुनामुक्त भए । उनी कारागारमुक्त भएदेखि नै सुरु भएको रञ्जिता श्रेष्ठसँगको मनमुटाव महाधिवेशका क्रममा छताछुल्ल भएको हो । पार्टीभित्रको विवादका कारण रेशम चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठले सार्वजनिक मञ्चमै एक अर्काको आलोचना गर्दै आएका छन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पहिलो महाधिवेशनले पुस २०८० मा रेशम चौधरीलाई पार्टीको अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको थियो । महाधिवेशनले तत्कालीन अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई जिम्मेवारीमुक्त गरी त्यसअघि पार्टीको संरक्षक रहेका रेशम चौधरीलाई नेतृत्वमा चयन गरेको थियो । नाउपाले निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक विवरण पेस गर्न खोज्यो ।
निर्वाचन आयोगले रेशम अध्यक्ष भएको सूचनालाई अस्वीकृत गरी पुरानै कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको छ । निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेज हुनुपर्ने र आफूलाई अध्यक्ष कायम गरिनुपर्ने माग राखी रेशम चौधरी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । आफूलाई समेत विपक्षी बनाइएको त्यही रिट निवेदनमा लिखित जवाफ पेस गर्ने क्रममा पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले रेशम पार्टीको सदस्य हुन समेत योग्य नभएको जिकिर गरेकी हुन् ।
जन्मकैदको सजाय भोगी कारागारमा बसेको अवस्थामा राजनैतिक दलको सदस्यता प्रदान हुने अवस्था थिएन र छैन’ सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफमा नाउपाकी अध्यक्ष श्रेष्ठले भनेकी छन्, ‘महाधिवेशनबाट केन्द्रीय अध्यक्ष चुनिने कुरा त परै जाओस् निजले संगठित सदस्यता प्राप्त गरी महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने अवस्था समेत छैन ।’
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ मा समेत नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई दलको सदस्यता दिन नमिल्ने व्यवस्था रहेको भन्दै श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय सदर हुनुपर्ने जवाफ लेखेकी छन् ।
टिकापुर घटनामा रेशम चौधरीले सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतना विरुद्ध अमानवीय, क्रुर र निर्मम् ढंगले ज्यान मारेको भनी अदालतबाट फैसला भएको भन्दै रञ्जिताले आत्मसमर्पण गरेका प्रहरीदेखि बालकको हत्या गर्ने काम नैतिक पतन रहेको भन्दै त्यस्तालाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र पार्टीको विधान अनुसार सदस्यता दिन नसकिने भनी जवाफ लेखेकी छन् ।
रेशम चौधरीलाई माफी मिनाहा दिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णय विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अर्कोतर्फ जन्मकैदको सजाय भइ २५ वर्ष कैद तोकिएको भन्दै रञ्जिताले रेशमलाई कैद बस्नुपर्ने अवस्थाबाट सहुलियत मात्रै दिइएको बताएकी छन् ।
लिखित जवाफमा उनले भनेकी छन्, ‘माफी भनेको दयाभावसँग जोडिएको विषय हो । अपराध गरे पश्चात व्यक्तिलाई सजाय हुँदाको वखत सृजना हुने असक्षमता भने यथावत रहन्छ ।’
आफू नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको वैधानिक र संस्थापक अध्यक्ष रहेको भन्दै उनले रेशम चौधरीलाई अध्यक्ष बनाउने गरी भएको महाधिवेशनलाई कानून प्रतिकूल र विधानको व्यवस्था विपरीत रहेको जिकिर गरेकी छन् ।
माफी मिनाहाले कसुरदारलाई सामाजिक पुनर्स्थापनामा प्राथमिकतामा राखे पनि उनीहरू अपराध गर्नुपूर्वको अवस्थामा नआउने भन्दै रञ्जिताले माफी मिनाहाको भरमा राजनीतिमा सक्रिय हुने छुट नभएको जिकिर गरेकी छन् ।
उनले लिखित जवाफमा नैतिक कसुर आकर्षित हुने हत्याको घटनामा संलग्नलाई माफी मिनाहापछि पुरानै हैसियतमा फर्काउँदा समग्र न्याय प्रणालीकै मजाक हुने जिकिर गरेकी छन् ।
नेपालको संविधान र कानूनले राजनीतिमा आवद्ध हुन चाहनेलाई नैतिकवान र स्वच्छ छवियुक्त हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको भन्दै उनले जन्मकैदको माफी मिनाहाबाट कैदमुक्त भएको व्यक्ति राजनीतिमा आउनै नसक्ने उल्लेख गरेकी छन् ।
‘गम्भीर अपराधलाई निरुत्साहन गर्न अपराधीहरूलाई कैद सजायको अतिरिक्त नैतिक पतन भएको भनी लगत कायम गर्ने अवस्था कानूनले नै सृजना गर्दछ’ उनले लिखित जवाफमा भनेकी छन्, ‘माफी मिनाहाको विषय सजाय भुक्तानका क्रममा भएको परिघटना हो । यसबाट उत्पन्न हुने कानूनी परिणाम जीवनपर्यन्त कायम हुनसक्छ ।’
कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य हुन र उम्मेदवार बन्न समेत अयोग्य हुने व्यक्ति राजनीतिक दलको नेतृत्वमा पुग्न नसक्ने भन्दै लिखित जवाफमा उनले भनेकी छन्, ‘जो व्यक्ति आफैं उम्मेदवार हुन पाउँदैन त्यस्तो व्यक्तिले उम्मेदवार दिने आधिकारिक प्रमाण पत्र जारी गर्ने हैसियत राख्ने भन्ने कुराको परिकल्पना गर्नु उचित हुँदैन ।’
रेशम चौधरीले निर्वाचन आयोग र पार्टीकी संस्थापक अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ विरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदन आगामी शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ६४ जना कार्यकर्ताले आफूहरू पहिलो महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको तर मान्यता नपाएको भन्दै गत शुक्रबार अर्को रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् । यी दुवै रिट निवेदन एकसाथ सुनुवाइ हुनेछन् । साभार अनलाइन खबरबाट
