काठमाडौं असार ३१ : संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका केपी ओलीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
बैठकमा अधिवक्ताहरू दिएका दीपक अधिकारी, खगेन्द्रप्रसाद चापागाई र शैलेन्द्रकुमार गुप्ताले दलको नियुक्ति र शपथ बदरको माग प्रकट गर्दै सर्वोच्चमा रिट सर्भर।
रिट निवेदकले संविधानको धारा ७६(२) अनुसारको सदस्यको नियुक्ति बदर ३ अनुसार नयाँ नियुक्ति गर्न माग गर्ने । रिट शीर्षको सुनुवाइ साउन ६ गते हुनेछ।
‘एउटा धारा फेल भएपछि अर्को धारामा जाने संविधानको व्यवस्था हो,’ रिटमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको र उनले विश्वासको मत नपाए ७६ (३) को सरकार बन्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो, यसबाट बाहिर जान मिल्दैन।’
राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संसद् सचिवालय र प्रतिनिधिसभालाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता भएको अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले जानकारी दिए।
