नेपालगन्ज, असोज ९ । नेपालगन्ज रंगशालामा ७ वर्ष देखि खेलाडीहरुलाई खेल्न नदिएपछि त्यसको बिरोध सुरु भएको छ । रंगशालामा पुर्वाधार निर्माण भैरहेको छ भन्दैं खेलाडीलाई खेल्न रोक लगाइएको छ । नेपालगन्ज रंगशालामा खेलाडीले खेल्न नपाएको भन्दैं बाँके जिल्ला फुटबल संघले त्यसको बिरोध सुरु गरेको छ ।
बाँके जिल्ला फुटबल संघले बुधबार सरोकारवाला निकायलाई यसका बारेमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बाँके जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष एवम् अखिल नेपाल फुटबल संघका केन्द्रिय सदस्य भोजराज शाहीको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेलाई ध्यानाकर्षण पत्र प्रदान गरिएको छ । अध्यक्ष शाहीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजाललाई खेलाडीको खेल्ने अधिकार सुनश्चित गरिदिनको लागि अपिल गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनु भयो ।
नेपालगन्ज रंगशालामा विगत ७ वर्ष देखि खेलाडीहरुले प्रशिक्षण गर्न पाएका छैनन् । खेलाडीले लामो समय देखि रंगशालामा खेल्न नपाएपछि त्यसको बिरोध हुँदै आएको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद(राखेप)को मातहतमा रहेको नेपालगन्ज रंगशालामा प्रशिक्षण र खेलकुदका गतिविधि गर्न नपाएको भन्दैं त्यसको बिरोध हुँदै आएपनि त्यसको सुनुवाई भने हुन सकेको छैन् ।
निःशुल्क रुपमा ग्रासरुट फुटबल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गर्नको लागि बाँके जिल्ला फुटबल संघले मैदान मागेको थियो । तर संघले मैदान नपाएपछि बिरोधमा उत्रिएको छ । संघले यु–१२ ग्रासरुट फुटबल प्रशिक्षणको लागि नेपालगन्ज स्थित मध्यपश्चिम क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति लुम्बिनी प्रदेशलाई नेपालगन्ज रंगशालाको मैदान उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको थियो । तर समितिले मैदान अहिले दिन नमिल्ने भन्दैं फर्काएपछि विवाद सुरु भएको छ ।
बाँके जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष भोजराज शाहीले खेल र खेलाडीको हितमा काम गर्ने निकायले खेलकुदका गतिविधिहरुलाई निरुत्साहित गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो,‘नेपालगन्ज रंगशाला निर्माणमा राज्यले अर्बो रकम खर्च गरेको छ । आज सात वर्ष भयो खेलाडीले यहाँ खेल्न पाएका छैनन । यति धेरै रकम खर्च गरेर बनाएको रंगशालामा खेलाडीले खेल्न पाउँदैनन् भने त्यो पुर्वाधारको के काम ।’
नेपालगन्ज रंगशालामा भएका पुर्वाधारको संरक्षण गर्दै त्यसलाई नबिगार्ने गरी खेलकुद मैदान खेलाडीले प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने शाहीले बताउनु भयो ।
२०७६ सालमा नेपालगन्जमा आठौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न अघि नेपालगन्ज लगायतका सहरमा थुपै्र खेलकुदका संरचनाहरु निर्माण भएका थिए । तर ति संरचनाको व्यवस्थापनमा राखेपले कुनै ध्यान दिएको छैन ।
नेपालगन्ज रंगशाला दैनिक खेलाडीले प्रशिक्षण गर्ने थलो हो । तर तत्कालिन मध्यपश्चिम क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति अध्यक्ष भीम ओलीको कार्यकालमा भौतिक पुर्वाधार संरक्षणको नाममा एउटा नियम निर्माण गरिएको थियो ।
रंगशालामा प्रतियोगिता आयोजना गर्दा तिर्नुपर्ने शुल्क, खेलाडीहरुले प्रशिक्षण गर्दा दिनु पर्ने शुल्क जस्ता विभिन्न नियम राखिएको थियो । त्यही नियमलाई मान्दैं नेपालगन्ज स्थित राखेपका कर्मचारीले रंगशाला प्रयोग गरेवापत शुल्क उठाउने गरेका छन् । तर त्यो शुल्क पनि पारदर्शी छैन । रंगशाला प्रयोग गर्न पाउनु खेलाडी र आम नागरिकको अधिकार भएको भन्दैं त्यसलाई निःशुल्क रुपमा प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने बताउनु हुन्छ अधिवक्ता विश्वजित तिवारी । नेपालगन्ज रंगशाला व्यवस्थापनको नाममा आम नागरिक र खेलाडीलाई निरुत्साहित गर्ने काम भैरहेको तिवारीले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो,‘हामीले राखेपको कर्मचारीको गतिविधि नजिकबाट हेरेको छौं । उहाँहरु खेल र खेलाडी भन्दा आफनो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि काम गर्नु हुन्छ । उहाँहरुले आफनो जिम्मेवारी राम्ररी पुरा गर्नु भएको छैन ।’
राखेपलाई पटक–पटक लिखित र मौखिक रुपमा फुटबल मैदान उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेपनि प्राविधिक कारण जनाउँदै मैदान नदिने गरेको गुनासो बाँके जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष शाहीले गर्नु भयो । संघले कात्तिक १ देखि १ वर्ष वर्ष सम्म यु–१२ उमेर समुहका बालबालिकाहरुलाई निःशुल्क रुपमा प्रशिक्षण गराउँँदैछ । त्यसका लागि संघले फुटबल मैदान माग्दा नपाएको उहाँले बताउनु भयो ।
मध्यपश्चिम क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख महेश चन्दले राखेपसँग अनुमति लिएर फुटबल मैदान दिन मिल्ने वा नमिल्ने बारेमा जवाफ दिने बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो,‘हामीले फुटबल मैदान नदिन मिल्दैन । तर यहाँ केहि प्राविधिक रुपमा काम भैरहेको छ । त्यसको बारेमा हामीले राखेपसँग अनुमति लिन पर्छ ।’
यसैगरी बाँके जिल्ला फुटबल संघले मैदान पाउनको लागि चरणवद्ध रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम समेत घोषणा गर्ने तयारी गरेको शाहीले बताउनु भयो ।
