बाजुरा मंसिर १० । बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिका ६ पाल्त्याडीमा बाढी पहिरोबाट विस्थापित १०८ परिवारलाई सरकारले पक्की घर बनाइदिएको छ ।
घर निर्माणसँगै उक्त क्षेत्र ‘नमुना बस्ती’का रुपमा समेत परिचित छ । तीन तहका सरकारको ५४ करोड लागतमा पाल्त्याडीमा बनाइएको यो जिल्लाकै एकीकृत नमुना बस्ती हो ।
२०७९ असोज २२ देखि २४ गतेसम्मको अविरल वर्षाले गाउँपालिकाका ६ वटै वडाहरुमा धनजनको क्षति गरेको थियो । जमिन धाँजा परेपछि १०८ परिवार विस्थापित भएका थिए ।
उनीहरुलाई पुनर्स्थापना गर्न जगन्नाथ गाउँपालिकाले एकीकृत नमुना बस्तीको अवधारणा अनुसार प्रदेश र संघ सरकारसँग समन्वय गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । संघ सरकारको ६० प्रतिशत, प्रदेश सरकारको ३० प्रतिशत र स्थानीय तहको १० प्रतिशत अनुदानमा नमुना बस्ती बसाइएको हो ।
जगन्नाथ गाउँपालिका अध्यक्ष काली बहादुर शाहीले भने, ‘त्रिपाल मुनि बसिरहेकाका लागि पहिलो आवश्यकता घर नै हो भनेर एकीकृत नमुना बस्ती बसालेका हौं ।’ उनका अनुसार अहिले यो बस्तीमा खानेपानी र विद्युत् पुर्याउन सकिएको छैन । यो वर्ष त्यसको पनि व्यवस्थापन हुने उनको भनाइ छ
दुई वर्ष पहिले आएको बाढी पहिरोबाट पीडित १०८ परिवारलाई एकीकृत नमुना बस्तीमा स्थानान्तरण गरिसकेको गाउँपालिकाका प्राविधिक नरेश कटेलले बताए । उनका अनुसार एउटा घर बनाउन ५ लाखभन्दा बढी लागत लागेको छ ।
बाढीपहिरोबाट विस्थापित परिवारहरु अहिले सरकारले घर निर्माण गरिदिएपछि खुसी भएका छन् । बस्ती स्थानान्तरण पछि पीडितहरुले अब तत्काल खानेपानी, शौचालय र बिजुलीबत्तीको समेत व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
सरकारको पहिलो किस्ताको रकमले घर निर्माण कार्य अन्तिम चरमा पुगे पनि बाँकी किस्ता निकासा नहुँदा समस्या भएको स्थानीय रंगमल सार्कीले बताए । स्थानीय तहबाट पहिलो किस्ता आए पनि संघ र प्रदेश सरकारबाट रकम नआउँदा काठ र कामदारको पैसा तिर्न नसकिएको उनले बताए । उनीहरुले केही रकम घर बनाउन तिर्न बाँकी राखेर घर निर्माण गरेका हुन् ।
गाउँपालिका अध्यक्ष शाहीले नमुना बस्तीमा खानेपानीको व्यवस्थापन गर्न गाउँपालिकाले कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरेर चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेर एक घर एक धारा, विद्युत्, सडक र शौचालय समेत निर्माण गरिने बताएका छन् ।
बाजुराका अन्य पालिकामा भने पुनर्निर्माण हुन लागेका घर अलपत्र अवस्थामा छन् । जिल्लाभर जगन्नाथ गाउँपालिकाले घर निर्माण सम्पन्न गरे पनि अन्य ८ पालिकामा भने ४७२ घर निर्माणमा बजेट नआएको भन्दै अलपत्र रहेका छन् । साभार अनलाइन खबरबाट
