नेपालगन्ज भदाै १८।   संघीय संसदमा प्रस्तुत विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश कतिपय प्रावधानहरू खारेजीको माग गर्दै आन्दोलित निजी तथा आवासीय विधालय अर्गनाइजेसन प्याब्सन बाँकेले बुधार खबरदारी सभा गरेको छ । केन्द्रीय कार्यक्रम अन्तरगत सरकारलाई दबाब दिन नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–२० राझामा प्याब्सनसहित नेशनल प्याब्सन, हिसान, अपेन, एनएमएको आयोजनामा खबरदारी सभा गरिएको हो । प्याब्सनका प्राज्ञिक सदस्य राजेश केशर खनालले निजी बिधालयलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण नै गलत भएको बताए । उनले निजी विद्यालयलाई गैर–नाफामूलक बनाउने कुरामा कुनैपनि हालतमा सहमत हुन नसकिने प्रष्ट्याए । राज्यले आफ्ना माग सम्बोधन नगरे निजी बिधालयहरुले सरकारलाई साँचो बुझाउनु पर्ने अवस्था आउने चेतावनी समेत खनालले दिए । उनले भने–‘राज्यले बिधेयकमा समावेश गरेका विभेदकारी बुँदाहरु नहटाए दशै तिहारपछि बिधालय बन्द गरेर सरकारलाई साँचो बुझाउने अवस्था आउन सक्छ ।’ यस्तै प्याब्सन लुम्बिनी प्रदेशका सल्लाहकार ऋषिकेस जिसीले आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउनुको विकल्प नभएको बताए । काठमाडौमा हुने प्रदर्शनलाई निर्णायक बनाउन सबै उपस्थित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै प्याब्सन लुम्बिनी प्रदेशका सह–सचिव राजेन्द्र आचार्यले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुने अवस्था आउनुमा सांसदहरुमा भोटको राजनीति कारक बनेको टिप्पणी गरे । उनले सबैले गलत भनिरहेको अवस्थामा सांसदहरू मौन बस्नुमा भोटको राजनीति भएको बताए । उनले भने–‘ भोटको मोह नभएको भए संसदमा खोइ बोलेको ? हामीसँग एउटा कुरा गर्ने अनि संसदमा मौन बस्ने ?’ उनले आन्दोललन सशक्त नभए संसदबाट समेत विधेयक पारित हुने आशंका व्यक्त गरे । उनले भने–‘शिक्षामन्त्री समेतको विरोधमा यो विधेयक संघीय संसदमा पुगेको छ । त्यसैले साथीहरुले बुझ्न आवश्यक छ यदी हामी एक ढिक्का भएर सशक्त आन्दोलन गर्न सकेनौं भने यो पारित हुन पनि सक्छ । यो आन्दोलनलाई हामी सबैको हो भनेर सहभागि बनौं ।’ खबरदारी सभाको अध्यक्षता गरेका प्याब्सन बाँकेका अध्यक्ष विकास बज्राचार्यले आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सबैको एकता जरुरी रहेको बताए । यो निर्णायक आन्दोलन भएकाले सबैलाई आन्दोलनमा होम्मिन उनले आग्रह गरे । आन्दोलनको बलबाट मात्रै राज्यलाई घुँडा टेकाउन सकिने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनले सबै एक भएर आन्दोलनमा होम्मिनुको विकल्प नभएको बताए । यस्तै प्याब्सन नेपालगन्जका अध्यक्ष मानबहादुर थापाले राज्य विरुद्धको यो अस्तित्वको लडाइँ भएको बताए । उनले यो आन्दोलनलाई केबल निजी बिधालयको आन्दोलनका रुपमा बुझिएको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाए । उनले भने–‘यो आन्दोलन तीन करोड नेपालीको हो । यसमा अभिभावक र बिद्यार्थीलाई समेत जोड्नु पर्छ ।’ यस्तै कोहलपुरका अध्यक्ष रमेश केसीले राज्यले अप्ठ्यारो पारिरहेको परिस्थितिमा निजी बिधालय एक हुनु पर्ने बताए । आन्दोलनलाई निचोडमा पुर्‍याउन एक हुनुको विकल्प नभएको उनले धारणा राखे । खजुराका अध्यक्ष गीता गोदर क्षेत्रीले सरकारका विभेदकारी निर्णय विरुद्धको आन्दोलनमा पूर्ण प्रतिबद्धता जनाउँदै माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन रोकिन नहुने नेतृत्वलाई सुझाव दिइन् । खबरदारी सभामा प्याब्सन बाँकेका प्रमुख सल्लाहकार यमबहादुर रावत, वरिष्ठ सल्लाहकार बिधाराम राज भण्डारी, सल्लाहकार शिव डाँगी लगायतले पनि बोलेका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण भने प्याब्सनका सचिब लक्ष्मण बहादुर सिंहले गरेका थिए । कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई ‘गैर नाफामूलक’ बनाउने प्रावधान पूर्णरूपमा हटाइनुपर्ने, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्दावली हटाइनुपर्ने, विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने पोशाक, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, यातायात, खाना, खाजा लगायतका सेवा र गरिएको अनावश्यक प्रतिबन्ध हटाइनुपर्ने, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने लगायतका विभेदकारी व्यवस्थाहरू तत्काल खारेज गरिनुपर्ने माग राख्दै निजी बिधालयहरु चरणवद्ध आन्दोलनमा छन् ।