अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–६ मा निर्माण गरिएको प्रसूति केन्द्र भवन निर्माणमा गम्भीर अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिहरूविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
आयोगका अनुसार स्वास्थ्य कार्यालय, बाजुरा र उपभोक्ता समितिबीच २०७५/०७६ आर्थिक वर्षमा २६ लाख १५ हजार २०६ रुपियाँमा भवन निर्माणको सम्झौता भए पनि लागत अनुमान अनुसारका सामग्री नबढ़ाई, झुट्टा बिलमाफत भुक्तानी लिएर रकम हिनामिना गरिएको पाइएको हो।
तोकिएका सामग्री जडान गर्नुपर्ने ठाउँमा स्थानीय काठ प्रयोग गरिएको, मसिना ढुङ्गा र सिमेन्टले गारो लगाउनु पर्ने ठाउँमा सुख्खा ढुङ्गा मात्र प्रयोग गरिएको, तथा तोकिएका काम नगरी पनि पूरा भएको देखाई भुक्तानी लिइएको आयोगले जनाएको छ।
जाँच–बुझबाट भवन प्रयोग योग्य नबनेर विस्थापित अवस्थामा रहेको र सो प्रक्रियाबाट १५ लाख ८ हजार ५५७ रुपियाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्याइएको ठहरिएकाले सोही रकम बिगो कायम गरी आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आरोपपत्र दायर गरिएका व्यक्तिहरूमा स्वास्थ्य कार्यालय, बाजुराका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख अशोककुमार सिंह, तत्कालीन इन्जिनियर सुनेश कुमार चौरसिया, सब–इन्जिनियर नरेश रावत तथा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पारस रोकाया, सचिव मुना रोकाया र कोषाध्यक्ष खडक ऐडी छन्।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार गैरकानुनी लाभ लिने उद्देश्यले झुट्टा विवरण पेस गरी भुक्तानी लिनु तथा सार्वजनिक संरचनालाई प्रयोगविहीन बनाउनु गम्भीर भ्रष्टाचारको श्रेणीमा पर्ने हुँदा कानुनी कारबाहीका लागि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो।
