सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनामा प्रदेशका सबै विद्यालयमा अध्ययनरत पूर्वविद्यार्थीको ज्ञान, सीप र लगानीको सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले अभियान सुरु गरिएको हो।
पूर्व विद्यार्थीको तर्फबाट मुख्यमन्त्री आचार्यले बुवाआमाको स्मृतिमा एक लाख ११ हजार एक सय ११ रुपैयाँको टिकाराम-तारादेवी अक्षयकोष स्थापना गरेका छन्। यो अक्षयकोषको ब्याजबाट प्राप्त हुने रकमबाट दलित जेहन्दार विद्यार्थीलाई वार्षिक रुपमा पुरस्कृत गरिनेछ। अभियानको कोषमा ५५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ जम्मा गर्दै अभियानको शुभारम्भ गरिएको हो।
‘सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाउन जरुरी छ। यो अभियानमा पूर्व विद्यार्थीहरूको अतुलनीय र रचनात्मक योगदानको खाँचो छ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयलाई नमुना बनाउनका लागि यो अभियान कोशेढुंगा सावित हुने छ।’
सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको मनोबल उच्च बनाउन यस अभियानले सहयोग पुर्याउने उनले बताए। ‘सामुदायिक विद्यालयले धेरै व्यक्तित्व जन्माएको छ। पढेको विद्यालय प्रतिको दायित्वका विषयमा चालू आवको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर राख्यौं। अब नियमित रुपमा अभियान चल्छ।’
स्वदेश तथा विदेशमा रहेका पूर्व विद्यार्थीले शैक्षिक र भौतिक सुधारका लागि आजको दिनले ढोका खोलेको उनको भनाइ छ। प्रदेश भित्रका १७ वटा विद्यालयबाट एकैसाथ अभियानको शुभारम्भ गरिएको हो। ७१ प्रतिशत बालबालिकाको रोजाइ बन्न सफल सामुदायिक विद्यालयप्रति अझै भरोसा र विश्वास बढाउन आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए।
सार्वजनिक विद्यालयको शाख र गरिमालाई कायम गर्न तथा सबै सरोकारवालालाई सामुदायिक विद्यालय प्रति जवाफदेही बनाउन प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रममा यो अभियान समावेश गरेको थियो। गत वर्ष एसईईको नतिजा कमजोर आएपछि सुधारका लागि यो अभियान थालिएको हो। अभियानले विद्यार्थीमा गुणस्तरीय सिकाइ अभिवृद्धि गर्न पूर्वविद्यार्थीको योगदानलाई समेट्ने विश्वास गरिएको छ।
प्रदेशमा ६ हजार तीन सय ४० विद्यालय छन्। जसमध्ये चार हजार पाँचसय ३१ सामुदायिक विद्यालय छन्। यी विद्यालयमा अध्ययनरत १२ लाख ८८ हजार दुई सय ९८ विद्यार्थीमध्ये नौ लाख २५ हजार छ सय २९ जना विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन्। २०८० को एसईई परीक्षामा सहभागी ८० हजार दुई सय २७ विद्यार्थीमध्ये ३१ हजार एक सय तीनजना मात्र ग्रेडेड हुन सफल भएका थिए। जसअनुसार नतिजा ३८.७२ प्रतिशत मात्र रहेको छ। राष्ट्रिय औसत ४७.८७ प्रतिशत हुँदा लुम्बिनी प्रदेशको नतिजा कमजोर देखिएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा झनै कमजोर अवस्था रहेको छ।
प्रदेशमा चार हजार पाँच सय ३१ सामुदायिक विद्यालयमध्ये दुई हजार ६५ विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या १०० भन्दा कम छ। यी विद्यालयको संख्या कुल विद्यालय संख्याको ४५.५७ प्रतिशत हो। विगतमा समुदायले अपनत्व लिई सञ्चालित विद्यालयमा पछिल्लो समय समुदायको संलग्नता कमजोर बन्दै गएको छ।
अभियानमार्फत् विद्यालय व्यवस्थापन, सामाजिक जागरुकता, आर्थिक स्रोत परिचालन, भौतिक सुधार तथा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरिनेछ। अभियानअन्तर्गत शिक्षाबाट वञ्चित वर्गलाई मूलधारमा ल्याउन आर्थिक तथा भौतिक सहयोग जुटाइनेछ। विविध शैक्षिक प्रतियोगिताका आयोजना, छात्रवृत्ति कोष स्थापना, सूचना प्रविधि सामग्री हस्तान्तरण तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्।
विद्यालयलाई खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि सहयोग पुर्याइनेछ। सामाजिक विभेद, बालविवाह, घरेलु हिंसा, किशोरावस्थामा हुने चुनौतीहरू तथा लागूपदार्थ दुर्व्यसन लगायतका विषयमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै विपद् व्यवस्थापनका पूर्वतयारी गतिविधि तथा स्वास्थ्य, पोषण, खोप र जीवनोपयोगी सीपबारे जानकारी प्रदान गरिनेछ।
