फागुन ९ दाङ । चालु आर्थिक वर्षको सात महिना लुम्बिनी प्रदेशमा कुल विनोजित कालको एक चौथाइ मात्र खर्च भयो । लुम्बिनी प्रदेशका सूचना र अन्य प्रादेशिक कार्यालय चालु र पुँजीगत खर्च गरि २४ दशमलव ४७ प्रतिशत खर्च भयो । प्रदेशमा चालु दिशामा विनियोजित कुल रु ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख ८४ हजार भागमा त्यसको २६ दशमलव २४ प्रतिशत अर्थात् दोस्रो अर्ब ९५ करोड ५ लाख १८ हजार सात सय ४७ रुपैया खर्च हुन्छ । यस्तै, पुँजीगततर्फ कुल २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख विनियोजित चिन्ह माघ मसान्त सम्मको २२ दशमलव ४० प्रतिशत अर्थात ५ अर्ब ५० करोड ६७ लाख तीन हजार सय सय ८८ रुपैया खर्च भएको प्रदेश नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश लेख नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । सार्वजनिक तथ्य महिला सङ्केतका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको क्षेत्र तथा सर्वोच्च नागरिकले पुँजीगत दिशा योजना रु एक १५ लाख विनियोजनमा पनि खर्च भएको छैन । समान, मामिला, विधि तथा सहकारी सहकारी रु १७ करोड ७४ लाखमा एक दमलव ३७ प्रतिशत अर्थात् रु २४ लाख २७ हजार सय सय ४३ रुपैया मात्र छ ।
माघ मसान्त सम्ममा सर्वोच्च स्वास्थ्य पुजीगत खर्च छ । लेखले ६९ दशमलव ६७ प्रतिशत खर्च सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य रिपोर्टले रु अर्ब ५७ करोड ५९ लाख रु एक अर्ब ७९ करोड ४० लाख ११ हजार ४०१ खर्च छ । यसरी प्रदेश लोक सेवा आयोग रु ७० लाखमा दशमलव २७ प्रतिशत अर्थात् रु २० लाख ४९ हजार १८ खर्च भयो । यस्तै, पुँजीगत मार्ग प्रदेशसभाले मात्र दशमलव १० प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चार दशमलव २५, आर्थिक मामिला रिपोर्टको २३ दशमलव १८, उद्योग तथा यातायात यातायात व्यवस्थाको चार दशमलव ५१ र ऊर्जा, जलस्रोत सिँचाइ। लेखको १४ दशमलव ७३ प्रतिशत खर्च भयो । कृषि तथा भूमि व्यवस्था रिपोर्टले २१ दशमलव ३३ प्रतिशत, वन रिपोर्ट छ दशमलव १९, भौतिक पूर्वाधार विकास १८ दशमलव १६, खापानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास रिपोर्ट २३ दशमलव २४, सामाजिक विकास आठवडा दशमलव ८० प्रतिशत, प्रदेश योजनाको ती दशमलव ४३ प्रतिशत खर्च भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको अर्थ तथा विविध खर्चका लागि चालु खर्च रु ७५ करोड ३७ लाख ७६ हजार र पुँजीगत खर्चको लागि रु ३५ करोडको विनियोजनमा हालसम्म पनि खर्च भएको छैन ।
