काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीयता, सुशासन, पारदर्शिता र विधिको शासनलाई सुदृढ बनाउन सरकारलाई जिम्मेवार र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन संसद्को भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
अन्तर व्यवस्थापिका मञ्च, नेपालको पोखरा घोषणापत्र हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो–‘संघीयता, सुशासन, पारदर्शिता र विधिको शासनलाई सुदृढ बनाउन सरकारलाई जिम्मेवार र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन संसद्को भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउने दायित्व अहिले तपाईंहरुको काँधमा रहेको छ ।’
राष्ट्रपति पौडेलले कतिपय महत्वपूर्ण कानूनहरू बन्न नसकेको र संसदमा जनताका जल्दाबल्दा समस्याहरूमा छलफल हुनुपर्ने जति हुन नसकेको भनेर गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा संसदको नेतृत्वकर्ताका हैसियतलले यो अवस्थालाई हटाएर संसदलाई सार्वभौम जनताको आवाज मुखरित हुने थलोको रुपमा विकसित गर्न अग्रसरता र तत्परताको आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘संसदीय अभ्यासबाट सिक्ने अवसरलाई आत्मसात् गर्दै आगामी दिनमा पनि सक्षम, जवाफदेही र जनउत्तरदायी संसद् निर्माण गर्न तपाईंहरूबाट अतिरिक्त तत्परताको अपेक्षा लिएको छु ।’
उहाँले संसद्ले प्रभावकारी कानून निर्माण, बजेट निर्माण, नीति निर्धारण र जनताका आवाज बुलन्द बनाउने थलोका रूपमा आफूलाई उभ्याउनुपर्ने स्पष्ट पानुभयो । सभाहरूले समावेशी, दीर्घकालीन र विकासमैत्री कानूनी संरचनाहरू निर्माण गर्न तथा र प्रभावकारी संसदीय निगरानीको प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने राष्ट्रपति पौडेलको धारणा थियो । उहाँले भन्नुभयो– ‘कानून निर्माण तथा संसदीय कार्यहरूमा पारदर्शिता लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो । अतः संसद्को भूमिकालाई अझै मजबुत बनाउँदै संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि तपाईंहरूबीच सहकार्य अपेक्षित छ ।’
राष्ट्रपति पौडेलले संसद्ले परम्परागत विधिहरूमा मात्र सीमित नभई, समसामयिक चुनौतीहरूको सामना गर्न नीतिगत सुधार, समन्वय र नवीन समाधान अपनाउनुपर्ने भन्दै संसदीय सहकार्यबाट साझा समस्या हल गर्न सकिन्छ भन्ने बिर्सन नमिल्ने उल्लेख गर्नुभयो ।