अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार २०४७ सालसम्मको अवस्था र २०८० सालसम्मको प्रगतिको तथ्यांकीय रूपमा अध्ययन गरिएको छ।
गरिबीको अवस्था
२०४८ सालयता चरम गरिबीमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। २०५२ सालमा निरपेक्ष गरिबी औसत ४२ प्रतिशत थियो। २०६१ सालमा गरिबी घटेर औसत ३१ प्रतिशतमा र २०६८ सालमा आइपुग्दा २५ प्रतिशतमा झ¥यो। २०६८ सालको उपभोग सर्वेक्षणमा ४० उपभोग्य वस्तुको उपभोगलाई आधार बनाएर गणना गर्ने हो भने २०८० मा गरिबीको दर ३.६ प्रतिशत मात्र हुन्छ। तर, २०८० को गरिबीको दर गणनामा नागरिकको उपभोगको स्तर बढेअनुरूप ७२ वटा उपभोग्य वस्तुलाई गरिबीको मापनको आधार बनाइएकाले गरिबी २० प्रतिशत रहेको भनिएको हो। उपभोगको स्तर पुरानै राखिएको भए ३० वर्षमा प्रतिवर्ष १.५ प्रतिशत बिन्दुले गरिबी घटेको हुन्थ्यो।
नेपालले गरिबी निवारणमा पछिल्लो ३० वर्षमा ऐतिहासिक फड्को मारेको प्रतिवेदन, हालै विश्व बैंकले प्रकाशित गरेको छ। यसले अमेरिकी डलर २.१५ भन्दा कम प्रतिव्यक्ति आयलाई चरम गरिबीमा रहने परिभाषा गरेको छ। यस परिभाषाअनुसार ५५ प्रतिशत रहेको चरम गरिबी दर ह्वात् घटाएर नेपालले मात्र ०.३७ प्रतिशतमा झारेको छ, जुन दक्षिण एसियाका अन्य कुनै पनि मुलुकले हासिल गर्न नसकेको उपलब्धि हो। भारत, बंगलादेश, श्रीलंका लगायतका मुलुकहरू अझै पनि गरिबी निवारणको चुनौतीसँग जुझिरहेका छन्।
विगत करिब तीन दशकमा ग्रामीण तथा सहरी गरिबीको अवस्थामा ठूलो परिवर्तन आएको छ। २०५२ सालमा निरपेक्ष गरिबी औसत ४२ प्रतिशत हुँदा ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको गरिबी क्रमशः ४३ प्रतिशत र २२ प्रतिशत थियो। २०६१ सालमा गरिबी औसत ३१ प्रतिशत हुँदा ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको गरिबी क्रमशः ३५ प्रतिशत र १० प्रतिशत रह्यो। २०६८ सालमा गरिबी औसत २५ प्रतिशतमा झर्दा ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको गरिबी क्रमशः २७ प्रतिशत र १६ प्रतिशत थियो। २०८० सालमा गरिबी २० प्रतिशत हुँदा ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको गरिबी क्रमशः २५ प्रतिशत र १८ प्रतिशत रह्यो। यसरी तीन दशकमा गरिएका ४ वटा सर्वेक्षणबाट ग्रामीण र सहरी क्षेत्रबीचको गरिबीको फरक (दूरी)क्रमशः २१ प्रतिशत, २५ प्रतिशत,११ प्रतिशत हँुदै ७ प्रतिशतमा झेरको अध्ययन रिपोर्टमा उल्लेख छ।
धनी र गरिब बीचको दूरी घट्दै
आयको असमानता पछिल्लो वर्षमा घट्दै गएको देखिएको छ। २०५२ सालमा सबैभन्दा गरिब १० प्रतिशत परिवारको आयभन्दा धनी १० प्रतिशतको आय २१ गुणा रहेको थियो। २०६१ सालमा १८ सालमा १८ गुणा र २०८० सालमा आइपुग्दा धनी १० प्रतिशत सर्वेक्षण परिवारको आय गरिब १० प्रतिशतको आयभन्दा ६ गुणा मात्र बढी रहेको पाइएको छ।
उपभोगको दृष्टिकोणले पनि धनी र गरिब बीचको दूरी घट्दै गएको छ। जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणले देखाएअनुसार २०५२ सालमा समाजको सबैभन्दा तल्लो १० प्रतिशत (गरिब) वर्गको तुलनामा सबैभन्दा माथिल्लो १० प्रतिशत (धनी) वर्गको उपभोग ९ गुणा धेरै थियो। यो अनुपात २०६१ र २०६८ मा क्रमशः १५ र ९ गुणा भयो। २०८० सालमा भने समाजको सबैभन्दा तल्लो १० प्रतिशत गरिब वर्गको भन्दा सबैभन्दा माथिल्लो १० प्रतिशत परिवारको उपभोग साढे ६ गुणा मात्र बढिरहेको छ। यसरी तीन दशक यताका जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणले आय र उपभोगको दृष्टिकोणले धनी र गरिब बीचको दूरी घट्दै गएको देखाएका छन्।
मध्यमवर्गको विस्तार
राष्ट्रिय आय र उपभोगमा निम्न (गरिब) वर्गका परिवारको हिस्सा बढेको भए पनि माथिल्लो (धनी) वर्गको हिस्सा उल्लेख्य रूपमा घटेकाले पछिल्ला वर्षहरूमा मध्यमवर्ग ठूलो हुँदै गएको छ, जुन विकासको एउटा चरण नै हो। २०५२ सालमा आय वर्गका निम्न ४० प्रतिशतदेखि ९० प्रतिशतसम्मका परिवारको राष्ट्रिय आयमा ५० प्रतिशत हिस्सा रहेको थियो। २०८० सालमा यो हिस्सा ५६ प्रतिशत पुगेको छ।
२०४७ मा ९ किलोमिटर, २०८१ मा १ लाख १० हजार किमी
२०४७ सालमा देशमा जम्मा ९ हजार किमी सडक थियो। २०८१ सालमा यो एक लाख १० हजार किमी पुगेको छ। अर्थात् तीन दशकमा १२ गुणाभन्दा बढीले सडक विस्तार भएको छ। त्यतिखेर २५०० नागरिकमा १ किमी सडक पथ्र्यो, अहिले ३०० नागरिकमा १ किमी सडक छ। जबकि यसै अवधिमा जनसंख्या २ करोडबाट बढेर अहिले ३ करोड पुगिसकेको छ। अहिले सबै जिल्ला सदरमुकाममा सडक पुगेको छ, अधिकांश पालिका सडकबाट जोडिएका छन्, सडक नपुगेका गाउँ विरलै छन्। २०५२ सालसम्ममा २५ प्रतिशत नागरिकले आधा घण्टाको दूरीमा पक्की सडक भेट्थे भने २०८० सालमा ८० प्रतिशत नागरिकले त्यो सुविधा पाएका छन्। सडक पूर्वाधारमा टनेल तथा अग्ला पुलका नयाँ प्रविधि र संरचनाहरू प्रवेश गरेका छन् भने पूर्वपश्चिम जोड्ने चारवटा राजमार्ग सञ्चालनमा आएका छन्। काठेपुल र तुइन लगभग विस्थापित भइसकेका छन्।
हवाई पूर्वाधार
२०४८ सालयता आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै प्रकारका विमानस्थलको विस्तार भएको छ। आधा दर्जन विमानस्थलमा रात्रिकालीन हवाई सेवा सुचारु भएको छ। दर्जनौं आन्तरिक विमानस्थलका धावनमार्गहरू पक्की भएका छन्। पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएका छन्।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति भएको छ। निजी क्षेत्रको आन्तरिक हवाई सेवा कम्पनी २०४८ सम्म शून्य रहेकामा अहिले नौवटा हवाईजहाज सञ्चालक कम्पनी र एक दर्जन जति हेलिकप्टर सञ्चालक कम्पनीहरूले हवाई सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन्।
सञ्चार
२०४७ सालमा तीन हजार नागरिकको अनुपातमा एउटा टेलिफोन थियो। अहिले औसतमा एउटा नागरिकलाई एकभन्दा बढी टेलिफोन छ। त्यसबेला इन्टरनेट शून्य थियो, अहिले ७५ प्रतिशत नागरिकले यो सुविधा पाएका छन्। २०७८ को जनगणनाअनुसार ७३ प्रतिशत नागरिकसँग मोबाइल, तथा स्मार्ट फोन, ४९ प्रतिशतसँग टेलिभिजन, ३८ प्रतिशतमा इन्टरनेट सुविधा, २७ प्रतिशतसँग मोटरसाइकल, २४ प्रतिशतसँग फ्रिज, र १५ प्रतिशतसँग कम्प्युटर वा ल्यापटप छ।
विद्युत्ः २२७ बाट ३४०० मेगावाट
२०४७ सालमा जम्मा २२७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्थ्यो। अहिले ३४०० मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ। यसै अवधिमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३४ किलोवाट प्रतिघण्टाबाट बढेर ४०० किलोवाट घण्टा पुगेको छ। यसरी ३३ वर्षमा विद्युत् उत्पादन १५ गुणाले बढेको छ भने उपभोग १० गुणा बढेको छ। विद्युत्मा सुविधा पुगेका परिवार यसै बीचमा १४ प्रतिशतवाट ९७ प्रतिशत पुगेका छन्।
पक्की घर : २०५२ मा ११ प्रतिशत, २०८० मा ४० प्रतिशत
आवासको सुविधामा उल्लेख्य परिवर्तन भएको छ। २०५२ सालसम्ममा ११ प्रतिशत परिवार मात्र पक्की गारो भएका घरमा बस्ने गरेकामा २०८० सालसम्ममा ५६ प्रतिशत परिवार सिमेन्टको गारो भएका घरमा बस्ने भएका छन्। २०५२ सम्ममा करिब ९० प्रतिशत परिवार फुसको वा कच्ची छाना भएका घरमा बस्ने गरेकोमा अब करिब २० प्रतिशत परिवार मात्र कच्ची छाना भएका घरमा बसेका छन्। पक्की घरमा बस्ने परिवार २०५२ सालसम्ममा ११ प्रतिशत रहेकामा २०८० सालमा ४० प्रतिशत नाघेका छन्।
९४ प्रतिशतमा खानेपानी पहुँच
२०५२ सालमा पाइपबाट वितरण गरिएको पानी पिउन पाउने परिवार ३३ प्रतिशत मात्र थिए। त्यसबाट बढेर २०८० सालमा ५२ प्रतिशत पुगेका छन्। अहिले ९५ प्रतिशत परिवारमा आधारभूत पिउने पानीको सुविधा पुगेको छ। शौचालय सुविधा भएका घरहरू २२ प्रतिशतबाट ९४ प्रतिशत पुगेका छन्। वित्त, बैंक तथा वित्तीय संस्था : १२ बटा ११२ मात्रै ३० वर्षमा राजस्व संकलन कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ९ प्रतिशतबाट वृद्धि भई १९ प्रतिशत पुगेको अध्ययनमा देखिएको छ । यस अवधिमा देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ४५ करोड डलरबाट वृद्धि भई १४ अर्ब ९० करोड पुगेको छ। २०४८ सालमा जम्मा १२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था थिए।
तिनका शाखा जम्मा ४४१ थिए। प्रति ४७ हजारभन्दा बढी व्यक्तिमा एक बैंक शाखा पर्दथ्यो। २०८० सालमा ११२ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका करिब १२ हजार शाखा कार्यरत छन्। वाणिज्य बैंकका मात्रै शाखा पनि २०८० सम्ममा ५०४९ पुगेका छन् र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा गणना गर्दा प्रति २५ सय व्यक्तिमा एउटा बैंक शाखा पर्न आउँछ। २०५२ सालसम्ममा २१ प्रतिशत नागरिकले आधा घण्टाको दूरीमा बैंक शाखा भेट्थे भने २०८० सालमा ७४ प्रतिशत नागरिकले त्यो सुविधा पाएका छन्। अहिले ७१ प्रतिशत नागरिकको बैंक बचत खाता छ भने २ करोड ६६ लाख खाता मोबाइल बैंकिङमा जोडिएका छन्।
६५ लाख नागरिकका डिम्याट खाता
बीमाको दायरामा उल्लेख्य विस्तार भएको छ। १५ वर्ष अघिसम्म पाँच प्रतिशत नागरिकमा मात्र बीमाको पहुँच पुगेकोमा अहिले ३५ प्रतिशत पुगेको छ। धितोपत्र बजारमा आम नागरिकको पहुँच कैयौं गुणा बढेको छ। २० वर्ष अघिसम्म सेयर स्वामित्व हुने नागरिक १ लाख पनि नरहेकोमा अहिले ६५ लाख नागरिकका डिम्याट खाता छन्, अर्थात् त्यति नागरिकका नाममा कुनै न कुनै कम्पनीको सेयर स्वामित्व छ।
शिक्षा : छोराछोरी बराबरको हाराहारीमा
शिक्षाको स्तर बढ्दै छ। दुई दशक अघि विद्यालय शिक्षामा विद्यार्थी रहने औसत अवधि ४ वर्ष रहेकोमा अहिले ९ वर्ष पुगेको छ। २०४८ सालमा विद्यालय शिक्षामा करिब ४६ लाख विद्यार्थी थिए, अहिले ८५ लाख विद्यार्थी विद्यालय शिक्षामा छन्। २०४८ सालमा उच्च शिक्षातर्फ जम्मा १ लाख विद्यार्थी रहेकोमा अहिले ६ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। माध्यमिक शिक्षामा बाल बालिका बराबर छन्। उच्च शिक्षामा पनि बराबर हुने क्रममा रहेको देखिएको अध्ययन भन्छन्।
स्वास्थ्य : औसत आयु ५५ बाट ७२ वर्ष
नेपालीको औसत आयु २०४७ सालमा ५५ वर्ष मात्र थियो, २०८० सालमा औसत आयु बढेर ७२ वर्ष पुगेको छ।
बाल र मातृ मुत्युदरमा घट्दो
२०४७ मा प्रतिएक हजार बालबालिका जन्म हुँदा १३९ जनाको ५ वर्षभन्दा कम उमेरमा मृत्यु हुने गरेकोमा अहिले प्रतिएक हजार बालबालिका जन्म हुँदा २७ जना मात्र मृत्यु हुने गरी बालमृत्युदर घटेको छ। प्रतिकला शिशुलाई जीवित जन्म दिँदा ८५० जना महिलाको मृत्यु हुने गरेकोमा अहिले त्यो १५१ मा झरेको छ। बाल मृत्यु तथा मातृ मृत्युदरमा उल्लेख्य सुधार गरेका कारण नेपाल सम्मानित पनि भएको छ।
महिला सशक्तीकरण : ४१ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि
राजनीतिमा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। तीन तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा करिब ४१ प्रतिशत महिला छन्। त्यसभित्र पनि दलित महिलाको उपस्थिति सम्मानजनक छ। महिला साक्षरतामा उल्लेख्य सुधार भएको छ। २०४८ मा महिला साक्षरता दर २५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ६५ प्रतिशत पुगेको छ। देशले माध्यमिक शिक्षामा लैंगिक समानता हासिल गरेको छ भने उच्च शिक्षामा समानता उन्मुख छ। तीन दशकअघि उच्च शिक्षामा महिलाको उपस्थिति १० देखि १५ प्रतिशत मात्र थियो।
सम्पत्तिमाथिको अधिकारमा उत्साहप्रद
महिलाको सम्पत्तिमाथिको अधिकारमा भएको प्रगति उत्साहप्रद छ। २०५८ सालको कृषि गणनामा कुल कृषक परिवारमध्ये ८ प्रतिशत परिवारमा मात्र महिलाको स्वामित्वमा जमिन रहेकोमा २०६८ सालको गणनाबाट १९ प्रतिशतमा महिलाहरूको स्वामित्वमा जमिन रहेको देखाएको थियो। २०७८ को जन गणनाले भने करिब २४ प्रतिशत महिलाको नाममा जमिन रहेको देखाएको छ, जबकि तीन दशकअघि यो ५ प्रतिशत पनि थिएन।
सार्वजनिक सेवामा महिलाको प्रवेशलाई आरक्षण गरिएपश्चात् निजामती सेवामा महिला उपस्थिति झण्डै ५ गुणा बढेको छ, यद्यपि अहिले पनि सरकारी सेवामा एक चौथाइ मात्र महिला कर्मचारी छन्। राजकीय मात्र नभएर गैरसरकारी क्षेत्रमा समेत कमसेकम एकतिहाइ उपस्थिति सुनिश्चित गरिएका कारण नीति निर्माणमा महिलाको भूमिका बढ्दो छ। सहकारी व्यवस्थापनमा अहिले ४० प्रतिशतभन्दा बढी महिला छन् भने निजी तथा सामुदायिक संस्थामा महिला नेतृत्व उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।
सामाजिक सुरक्षा
२०५१ सालमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको प्रबन्ध सुरु गरेयता क्रमशः सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो हुँदै गएको छ। २०६१ सालदेखि सुरक्षित मातृत्वका क्षेत्रमा र महिलाको सम्पत्तिमा स्वामित्व बढाउने विषयमा उल्लेखनीय कामहरू भएका थिए। २०६६ सालमा बाल संरक्षण अनुदानको रूपमा बालबालिका भत्ताको सुरुवात २०७५ सालदेखि बजेटमार्फत सत्तरी वर्ष माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकको १ लाखसम्मको बीमांक रकमको स्वास्थ्य बिमा शुल्क सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको। यो प्रावधानबाट झन्डै १० लाख ज्येष्ठ नागरिकहरू लाभान्वित भएका छन् । २०७५ देखि असंगठित क्षेत्रका किसान, श्रमिक तथा स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत क्रमशः सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन थालिएको छ। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममार्फत २०७५ देखि ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निःशुल्क आपत्कालीन उद्धार गर्न एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था भइरहेका छन्। गरिब नागरिकको आवासको हकलाई सम्मान गर्न जनता आवास कार्यक्रम लागू गरिएकोमा २०७६ सालदेखि सुरक्षित आवास कार्यक्रम थप गरी देशभरिका करिब ५ लाख फुसका छाना हटाउन प्रति परिवार ५० हजार सहयोग गर्ने र सहुलियत दरमा काठ उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएको छ। विपद् पछिको पुनर्निर्माणसमेत गरी आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ३ लाख भन्दा बढी घर बनिसकेका छन्। स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमलाई देशव्यापी बनाइएको छ। तीन वर्ष भन्दा कम अवधिमा देशका अधिकांश जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा सेवा पुगेको छ भने करिब ८० लाख व्यक्तिहरू यसबाट लाभान्वित भइसकेका छन्। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको विस्तार हुँदैछ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा २० हजार रोजगारदाता संलग्न छन्, योगदानकर्ता करिब २१ लाख पुगेका छन्।
मानव विकास : ०.४ बाट ०.६
शिक्षा तथा स्वास्थ्य स्थितिमा भएको प्रगतिका कारण मानव विकास सूचकांक २०४८ मा ०.४ रहेकोमा २०७८ मा ०.६० पुगेको छ। यो सूचकांक ०.५५ भन्दामाथि रहेमा मध्यमस्तरीय मानव विकास भएको देशमा गणना हुन्छ। यसरी तीन दशकमा देश निम्नस्तरको मानव विकास भएको राष्ट्रबाट मध्यमस्तरको मानव विकास भएको राष्ट्रमा उक्लिएको छ। दक्षिण एसियाका अन्य देशको तुलनामा नेपाल मानव विकासको परिसूचकमा धेरै पछाडि छैन।
बहुआयामिक गरिबीमा पछिल्ला दशकमा धेरै सुधार भएको छ। स्वास्थ्य (पोषण र बाल मृत्युदर), शिक्षा (विद्यालयमा विद्यार्थी उपस्थिति र अध्ययनको अवधि) तथा जीवनस्तर (पिउने पानी, बिजुली, आवास, पकाउने इन्धन, सवारीका साधन आदि) का परिसूचकका आधारमा २०७९ मा गरिएका गणना अनुसार नेपालको बहुआयामिक गरिबी सूचकांक ०.०८५ थियो, जुन दक्षिण एसियाली औसत ०.०९४ भन्दा राम्रो हो।
कृषि
कृषिमा उच्चगतिमा यान्त्रीकरण भइरहेको छ। २०४८ सालमा कृषिमा ट्र्याक्टर प्रयोग गर्ने परिवार १ प्रतिशत रहेकामा २०६८ सालमा २२ प्रतिशत र २०७८ सालमा ४० प्रतिशत पुगेका छन्। थ्रेसर प्रयोग गर्ने कृषक परिवार ३ प्रतिशतबाट बढेर २०७८ सालसम्म आइपुग्दा २८ प्रतिशत पुगेका छन्। ३० वर्षको अवधिमा धानको उत्पादन ३३ लाख मेट्रिक टनबाट बढेर ५९ लाख मेट्रिक टन पुगेको छ। तीन दशकमा वन क्षेत्रको विस्तार ५० प्रतिशतले बढेको छ। तर, उत्पादक र दीगो उपयोग गर्न नसकिएको पनि एमालेले गरेको तुलनात्मक अध्ययनमा छ।
सेवा क्षेत्रको विस्तार
पर्यटन, व्यापार, सञ्चार माध्यम, यातायात सेवा, वित्त, तथा गैरसरकारी तथा सहकारी क्षेत्रको विस्तार २०४८ यता ठूलो परिमाणमा वृद्धि भएको छ। २०४७ सालसम्म वार्षिक साढे लाख पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्थे, अहिले १२ लाख पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्छन्। २०४७ सालसम्म जम्मा १ लाख ४३ हजार सवारी साधन दर्तामा रहेकोमा अहिले झन्डै ४० लाख सवारी साधन दर्तामा छन्।
२०४७ सालसम्म २२० वटा गैसस रहेकामा लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीको विकाससँगै यो संख्या बढेर अहिले ५० हजारभन्दा माथि पुगेको छ, जसले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। यही राजनीतिक प्रणालीको विरासतमा सञ्चार माध्यमले पनि फड्को मारेको छ। त्यसैले अहिले १०० भन्दा बढी नेपाली टेलिभिजन च्यानल, ३०० भन्दा बढी एफएम रेडियो तथा हजारौंको संख्यामा पत्रपत्रिकाहरू सञ्चार सेवामा रहन सकेका छन्।
आधारभूत सुविधामा पहुँच
आधारभूत सुविधामा पहुँच पुगेका परिवारको अनुपात बढ्दै छ। २०५२ साल सम्ममा २५ प्रतिशत नागरिक आधा घण्टाको दूरीमा पक्की सडकको सुविधा पाउने गरेकोमा २०८० सालमा ८० प्रतिशत नागरिकले त्यो सुविधा पाएका छन्। २०५२ साल सम्ममा ४५ प्रतिशत नागरिकले आधा घण्टाको दुरीमा स्वास्थ्य केन्द्रको सेवा पाउँथे भने २०८० सालमा ७१ प्रतिशत नागरिकले त्यो सुविधा पाएका छन्। २०५२ साल सम्ममा २४ प्रतिशत नागरिकले आधा घण्टाको दूरीमा बजार केन्द्र पाउँथे भने २०८० सालमा ७३ प्रतिशत नागरिकले त्यो सुविधा पाएका छन्। साभार अन्नपूर्ण पाेष्टबाट
