उक्त मुद्दामा रूपन्देही जिल्ला अदालतले एक करोड धरौटीमा रिहा हुने आदेश गरेको थियो । उच्च अदालतले उक्त मुद्दा बदर गर्दै रविलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको हो ।
रूपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा हुने आदेश दिएको थियो । तर, सोही मुदामा रूपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश वशिष्ठकुमार घिमिरेको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
उक्त आदेशविरुद्ध उच्च अदालत गएपछि लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्ने आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलले उच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदनपछि रविले पनि आफ्नोविरुद्ध धरौटीको आदेश बदर गरी साधारण तारेखमा राख्ने माग लिएर पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए ।
