मधेश प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमारसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार सर्लाहीको बागमती नगरपालिका वडा नं. ४ र १२ मा सागरनाथ वन विकास परियोजना सर्लाहीको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी वन क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, माटो आदी वन पैदाबार गैह्रकानूनी रूपमा उत्खनन गरी परेको खाल्डोमा माछापोखरी निर्माणको नाममा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार समेतको करोडौं रकमबाट गैरकानुनी तवरमा पोखरी समेतका संरचनाहरू निर्माण गरी गराई सरकारी सम्पत्ति हानीनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ ।
आयोगका अनुसार तत्कालीन मन्त्री विजय कुमारसहित अर्थ मन्त्रालय, जनकपुरधामका तत्कालीन कानुन अधिकृत गोकुल भुजेलविरुद्ध २९ करोड ९९ लाख ८६ हजार १३५ रुपियाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारबाट पटक–पटक सरकारी अनुदान रकम प्राप्त भएको अवस्थामा माछाविहीन माछापोखरी निर्माण कार्य पूरा नभएको भनी थप रकम माग गरेको र तेस्रो चरणको रकम उपलब्ध गराउने कार्यमा तत्कालीन मन्त्री विजय कुमारले २०७८ असार ६ मा निर्णय गरी अनुदान उपलब्ध गराउन ‘एमओयु’ मा आफैंले एकल रूपमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग मर्यादालाई ख्याल नगरी हस्ताक्षर गरे गराएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लीलाकुमारी मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेलविरुद्ध ५६ करोड ७१ लाख सात हजार २९२ रुपियाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
तत्कालीन इन्जिनियर निरन्जन लामिछानेविरुद्ध दस करोड १४ लाख ९५ हजार, तत्कालीन इन्जिनियर सागर पौडेलविरुद्ध ४६ करोड ५६ लाख १२ हजार २९२ रुपियाँ र तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेलविरुद्ध ५६ करोड तीन लाख ३४ हजार ४०४ रुपियाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
प्रतिवादीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम सजायको मागदाबी लिई आइतबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर भएको आयोगले जनाएको छ ।
