काठमाडौँ, १५ जेठः गणतन्त्र स्थापनापछिका १७ वर्षमा नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार हासिल गरेको छ । विशेषगरी सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण, मातृ तथा बाल स्वास्थ्यमा सुधार र स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । विसं २०७२ मा संविधान जारी भएपछि स्वास्थ्यलाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेसँगै स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा सुधार देखिएको छ । सङ्घीय शासन प्रणालीअनुसार स्वास्थ्य सेवा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विकेन्द्रित गरिएको छ । स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य उपकरण आपूर्ति र जनशक्ति व्यवस्थापनमा सुधार देखिएको छ । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनदेखि औषधि खरिदसम्मका अधिकार तीनै तहलाई प्रदान गरिएको छ । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमार्फत आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा पनि सरकारले ध्यान दिएको छ । स्वास्थ्य उपचारका नाममा हुने खर्चकै कारण लाखौँ नेपाली अझै गरिबीको रेखामुनि धकेलिइरहेका छन् । सोह्रौँ योजनाले व्यक्तिको खल्तीबाट हुने खर्च घटाउने लक्ष्य राखेको छ । हाल कुल स्वास्थ्य खर्चमा व्यक्तिको खल्तीबाट हुने खर्च ५४ दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राडा आरपी बिच्छाले स्वास्थ्य बिमालाई थप व्यवस्थित र विस्तार गर्दै लैजाने लक्ष्य लिइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले नागरिकको खल्तीबाट खर्च हुने रकमलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने रणनीति लिएको छ । नसर्ने रोगको रोकथाममा पनि विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।” स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम र विपन्न नागरिक कोषले नागरिकलाई सुलभ उपचारमा सहयोग पु¥याइरहेका छन् । यद्यपि, बिमा नवीकरण तथा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया अझै पनि जटिल र चुनौतीपूर्ण छ । सरकारले आमनागरिक र लक्षित वर्गका लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रम, महिलाको निःशुल्क उपचार तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट ९८ प्रकारका औषधि उपलब्ध गराइरहेको छ । साथै, मुटु, मिर्गाैला, क्यान्सरजस्ता जटिल रोगको उपचारमा विपन्न नागरिकलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२२ अनुसार १४ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका ९४ प्रतिशत महिलाले गर्भावस्थामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट सेवा लिएका छन् । पाँचमध्ये चार बच्चा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थितिमा जन्मिएको देखिएको छ । मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा ५३९ बाट घटेर १५१ मा झरेको छभने नवजात शिशु मृत्युदर सन् २०१६ यता २१ प्रतिहजारमै स्थिर छ । १२ देखि २३ महिनासम्मका ८० प्रतिशत बालबालिकाले पूर्ण खोप प्राप्त गरेका छन् ।

जनस्वास्थ्यविद् डा बाबुराम मरासिनीका अनुसार गणतन्त्रपछिका वर्षमा नेपालले धेरै स्वास्थ्य सूचकहरूमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । “नेपालीको औसत आयु बढेको देखिन्छ । मातृ मृत्युदर र बाल मृत्युदरमा पनि सुधार आएको छ । अङ्ग प्रत्यारोपणमा पनि उल्लेखनीय फड्को मारिएको छ तर स्वास्थ्य बिमाको प्रभावकारितामाथि भने प्रश्न छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बिमा प्रणाली गम्भीर चिन्तनबिना हतारमा लागू गरिएको देखिन्छ । यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अझै पनि ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा नागरिकले दक्ष चिकित्सकको सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् । दक्ष जनशक्ति उत्पादन भए पनि दरबन्दी सिर्जना गर्न नसक्नु दुःखद हो ।” राष्ट्रिय योजना आयोगको सोह्रौँ योजनाअनुसार गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित हुनु, स्वास्थ्य बिमा प्रणालीलाई पुनः संरचना गर्ने, औषधि, औषधिजन्य सामग्री र खोपको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनेलगायतका प्राथमिकतामा छन् । यद्दपि, संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरे पनि नीति तथा कानुनी संरचनामा अझै सुधार आवश्यक देखिन्छ । गुणस्तरीय सेवा, दक्ष जनशक्तिको पहुँच, प्रविधिको प्रयोग, बजेट व्यवस्थापन र तीन तहबीचको समन्वय अझै चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा गुणराज लोहनीले गणतन्त्रको प्रमुख उपलब्धि नागरिकको मौलिक हक सुनिश्चित गर्नु रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विसं २०७२ मा आएको स्वास्थ्य बिमालाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य बिमा ऐन पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । बिमालाई दिगो बनाउन औपचारिक क्षेत्रलाई अनिवार्य संलग्न गराउनुपर्छ । साथै, गरिब घर पहिचान गरेर प्रिमियम राज्यले बेहोर्नुपर्छ । बिमा बोर्डलाई पूर्ण रूपमा स्वायत्त निकाय बनाइनुपर्छ ।”

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा डा आरपी बिच्छाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन तहबीच समन्वय कसरी मजबुत बनाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । “एकद्वार प्रणाली र समन्वयको अभावले कतिपय कार्यक्रम दोहोरिएका छन् । मन्त्रालयगत समन्वय पनि अपरिहार्य भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । सोह्रौँ योजनामा औषधिमा आत्मनिर्भरता, मेडिकल टुरिजमको प्रवर्द्धन तथा स्वास्थ्य बजेट वृद्धिलाई प्राथमिकता दिइएको डा बिच्छाले उल्लेख गर्नुभयो । सोह्रौँ योजनाको प्रतिवेदनअनुसार पन्ध्रौँ योजनाले लिएका सबै लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिएको छैन । मातृ मृत्युदर, नवजात शिशु मृत्युदर, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको पुड्कोपनको अवस्था, पूर्ण खोप पाउने बालबालिकाको प्रतिशत तथा स्वास्थ्य बिमामा आबद्धताको सङ्ख्यामा अझै काम गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) का अनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइनुपर्ने मानक भए पनि नेपालमा हाल करिब चार प्रतिशत हाराहारी मात्र छुट्याइएको छ । यस वर्ष केही सकारात्मक पहलहरू पनि भएका छन् । पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध लगाइने एचपिभी खोप अभियान माघ २२ देखि फागुन ६ गतेसम्म सञ्चालन गरिएको थियो, जसबाट करिब १७ लाख किशोरी लाभान्वित भए । आगामी वर्षदेखि उक्त खोप नियमित खोप तालिकामै समावेश गरिने भएको छ, जुन सुखद पक्ष मानिएको छ ।

यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टामा अनिवार्य रूपमा १०० प्रतिशत घातक चेतावनी चित्र राख्नुपर्ने नियम ल्याएको भए पनि कार्यान्वयन हुन बाँकी छ । यद्यपि, नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा पु¥याएको योगदानका लागि केही दिनअघि डब्लुएचओबाट पुरस्कृत भएको छ । संविधानले मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरे पनि गुणस्तरीय सेवा, प्रविधिको सदुपयोग र पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापनमा अझै सुधार आवश्यक छ । ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले सामान्य उपचारका लागि पनि सहर धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउन, रिफरल अस्पतालहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र मानसिक तथा नसर्ने रोगतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट देखिन्छ । गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधार र संरचनात्मक विकास भएका छन् । सङ्घीय शासन व्यवस्थाले सेवा वितरणमा विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित गरे पनि अझै गुणस्तरीय सेवा, समान पहुँच, स्वास्थ्य बिमा कार्यान्वयन, जनशक्ति व्यवस्थापन र प्रविधिको प्रयोगमा सुधारका लागि थप काम गर्नुपर्ने यस क्षेत्रका विज्ञहरूले जोड दिने गरेका छन् ।