काठमाडौँ, १७ जेठ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक जना कर्मचारीमाथि प्रश्न उठेकै भरमा प्रतिपक्षी दलले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्नु निराधार र अनुचित भएको बताउनुभएको छ । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा आज आयोजित ‘हाफ म्याराथन’को शुभारम्भपछिको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री लेखकमाथि कुनै आरोप नलागेको र कुनै निकायले छानबिन नगरेको अवस्थामा प्रतिपक्षी दलले असम्भव माग राखेर सदन अवरोध गर्न नहुने बताउनुभयो ।

म प्रतिपक्षको बोल्ने र माग राख्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्छु तर माग राख्दा वा विरोध गर्दा आधार चाहीँ चाहिन्छ । गृह मन्त्रालय मातहत धेरै कर्मचारी छन् । एउटा कर्मचारीलाई अख्तियारले बोलायो । बयान लिएको सुनेको छैन । प्रतिपक्षलाई त यो सरकार नै मन परेको छैन, उसले माग बढाएर सरकारकै राजीनामा मागे पनि अस्वभाविक मान्नुपर्दैन”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “पोहोर तत्कालीन गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिँदा उहाँमाथि गृह मातहतको सिआइबीले छानबिन गरिरहेको थियो । अहिले त्यस्तो अवस्था होइन त्यसकारण अहिले विरोध गर्न निहुँ नपाएर निहुँ खोजिएको मात्रै हो । यसरी विरोध गरिएको छ कि मानौँ ३५ किलो सुन नै ओसारिएको छ, त्यस्तो अवस्था होइन ।” उहाँले बच्चाहरूले झोला वा खेलौना हात्ती किनिदेउभन्दा किनिदिन सकिने भए पनि सक्कली हात्तीलाई झोलामा हालिदेउभन्दा हाल्न नसकिएजस्तै विपक्षीले मागेअनुसार गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग पूरा हुन सम्भव नहुने बताउनुभयो । कुनै पार्टीभित्रका समस्या वैयक्तिक आकाङ्क्षा–धु्रवीकरणहरू हुन सक्ने र त्यसका आधारमा विरोध आउन सक्ने भए पनि घर झगडा घरभित्रै गर्न तर आँगनमा निस्किएर छिमेकीलाई ‘डिष्टर्ब’ हुने गरी नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह थियो ।

कुनै पार्टीभित्रका समस्या वैयक्तिक आकाङ्क्षा–धु्रवीकरणहरू हुन सक्ने र त्यसका आधारमा विरोध आउन सक्ने भए पनि घर झगडा घरभित्रै गर्न तर आँगनमा निस्किएर छिमेकीलाई ‘डिष्टर्ब’ हुने गरी नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह थियो । संसद्मा प्रस्तुत बजेटका सन्दर्भमा सोधिएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले बजेट यथार्थपरक र सम्भव हुने हिसाबले यस पटकको बजेट आएको जवाफ दिनुभयो । “हामीलाई त्यसै पपुलिष्ट हुनु छैन । राम्रा काम गर्नु छ । यथार्थभन्दा बाहिर गएर बजेट ल्याउनु भनेको अर्थतन्त्रलाई विनासको बाटोमा लाग्नु हो । गत वर्ष सात हजार आयोजनालाई विना आधार बढाइएको थियो । माइनस २४ प्रतिशतमा रहेको राजस्वलाई बढाएर ३० प्रतिशतमा लाने भन्ने निराधार प्रक्षेपण गरिएको थियो । हामी त्यस्तो गर्दैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले पहिला पूर्वाधार विकासमा जोड दियौँ । पूर्वाधार विकासमा धेरै काम भएकाले अब सामाजिक सुरक्षा, सुशासन र विकासमा ध्यान दिएका छौँ ।