धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष बद्री नारायण सिंहसहित नौ जनाविरुद्ध ३१ लाख ३४ हजार ७७८ रुपियाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएको विशेष अनुदानतर्फ बजार नाला तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन शीर्षकमा क्रमशः ५० लाख र ४२ लाख रुपियाँ विनियोजन भएको थियो।
सो योजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा २०७८ वैशाख १३ गतेको कार्यपालिका बैठकले उक्त शीर्षकलाई संशोधन गरी बजार सेड सटर बनाएको, उक्त संशोधनको निर्णय गर्ने अधिकार गाउँपालिकालाई नरहेकोमा योजना संशोधन गरी गराइ विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ विपरीतको कार्य गरेको, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को परिच्छेद ३ मा व्यवस्था भए अनुरुप कागजात तयार तथा स्वीकृत नगरे नगराएको, तीन वटा कम्पनीले पेस गरेकोे दररेटमा एउटा आइटमबाहेक सबै आइटमहरुको दररेट एउटै पेस गरेको आयोगले जनाएको छ।
उहाँका अनुसार उक्त ठेक्काको म्याद मिति २०७८ चैत २५ गतेसम्म भएको र त्यसपछि म्याद थप नभएको अवस्थामा समेत मिति २०७९ असार २३ गतेदेखि २०७९ असोज १५ गतेसम्म भनी नभएको नगरेका कुरा भए गरेको देखाइ झुट्टा कागजात सिर्जना गरे गराएको, सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न नगरी नगराइ योजना अधुरो र अलपत्र रहेको अवस्थामा सो योजना सम्पन्न गर्न कुनै प्रयास गरेको देखिएको छैन।
धनौजी गाउँपालिकाको कार्यालय, धनुषाका उपाध्यक्ष रामवति देवी मण्डल, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतद्वय गौरी शंकर मण्डल, सावन कुमार चौधरी, सव–इन्जिनियर छोटे मण्डल, तत्कालीन योजना शाखा प्रमुख नासु नरेश कुमार मण्डल, लेखापाल राधेश्याम राय, तत्कालीन सह–लेखापाल विनोद कुमार मण्डल, एकता सप्लायर्स एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक इन्द्रेश कुमार सिंहविरुद्ध सो मुद्दा दायर भएको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने प्रकृतिको कसुरमा बिगो रकम ३१ लाख ३४ हजार ७७८ रुपियाँ कायम गरी उनीहरुविरुद्ध सजाय हुन मागदाबी लिइ आरोपपत्र दायर भएको आयोगले जनाएको छ।
