जुम्ला, सन् ७ गते । जुम्लाका छ वटा स्थानीय तहले सम्झौता कर्मचारीलाई हाजिर नगर प्रदान गर्दछन् । ती तहले सूचना जारी गरि साउन १ गते देखे सम्झौता कर्मचारीलाई हाजिर नगर्ने भनेका छन् । यी सूचनाले ठुलो सङ्ख्यामा सम्झौताका कर्मचारी सहभागी हुन ।
जिल्लाको सिँजा गाउँपालिका, कनकासुन्दरी गाउँपालिका, तिनी गाउँपालिका, तातोपानी गाउँपालिका, पातारासी गाउँपालिका र गुठीचौर गाउँपालिका सङ्घ र प्रदेशबाट स्रोत सुनिश्चित गर्न साउन महिना हाजिर नगर, नगर सूचना जारी गर्न कर्मचारीहरू छ।
प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन, बमोजिम कुनै पनि व्यक्तिलाई जसलादारी वा एक सम्झौता नियुक्त गर्न नपाइने प्रदेश र सङ्घबाट उक्ल उच्च अधिकारी कर्मचारी अतिरिक्तका कर्मचारीले २०८२ साउन १ गतेबाट हाजिर नगर नगर सूचना जारी गर्नुहोस्। कर्णाली प्रदेशको कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन यद्यपि) ऐन २०८१ को दफा १४ (१) मोजिम स्थानीय तहले ती कर्मचारीले स्थानीय तहमा हाजिर हुन पाएका अनगिन्ती छन् ।
जुम्लाको पातारासीपाल गाउँपालिकामा १०२, कनकासुन्दरीमा ८४, तिलामा ६२ स्वास्थ्यकर्मी, कार्यालय सहयोगीका कर्मचारीहरू सहभागी छन् । शिक्षकको तथ्याङ्क सङ्केत भित्र भित्र छ । यसरी तपोपानी गाउँपालिकामा २५, सिँजामा २४, गुठीचौरमा २१ र हिमा गाउँपालिकामा झन्डै ७० भन्दा बढी कर्मचारीहरू आफ्ना सदस्य छन् । यो सुन्नु पछि स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीहरू सहभागी हुनेछन् ।
जुम्लाको तिनलाई गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जानकारी हितानका अनुसार यो निर्णयले तिनका चार वटा आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाको उपस्थितिमा छ। जिल्लाको कनकासुन्दरीमा ३६ जना स्वास्थ्य क्षेत्रका, जनता शिक्षा र अन्य ८४ जना कर्मचारी सहभागी प्रमुख प्रमुख अधिकारी दीपेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । पातारासी गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन शाहीका अनुसार ५४ जना उता शिक्षक १०२ जना कर्मचारी सहभागी हुने छन् । पातारासी गाउँपालिकामा जसरी जागिर सुनिश्चित गर्न माग गर्नुहुने शिक्षकले तालबन्दीलाई उपयुक्त छन् ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्ण बोहोराले सो छलफल गर्दै सिंह जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिका ताबन्दी नगरपालिकामा प्रहरी अगाडि छ । गाँउपालिका तालाबन्दी घटनाक्रममा छलफल भएको छ । प्रदेश सरकारको सुनका बारे भने गाउँपालिकाले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
हिमापालिका अध्यक्ष तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेश सभाबाट ‘कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन, २०८१’ ले संविधानको उठेको मर्म गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो । उहाँका अनुसार “कुनै पनि व्यक्तिलाई जसलादारी वा एक सम्झौतामा नियुक्त गर्न नपाइने” र सो व्यवस्था विपरीत नियुक्तिकर्ता नियुक्तिबाट सरकारबाट सरह असुल उपर अपरि छ्न । यो व्यवस्था कर्मचारीलाई चेतावनी बाहिर सेवा धकेल्ने विधी हतियार बनाइएको बताउनुभयो । साभार गाेरखापत्र अनलाइन बाट