काठमाडौँ, १६ कात्तिकः सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम सरकारले राजदूतहरू फिर्ता बोलाउन गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू शारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आज राजदूत फिर्ता बोलाउनेसम्बन्धी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, “विभिन्न देशका १७ जना आवासीय राजदूतमध्ये ११ जनालाई मात्र छनोट र पदमुक्त गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दा त्यसको आवश्कता र औचित्य पुष्टि हुने कुनै कारणसमेत निर्णयमा उल्लेख भएको छैन । प्रस्तुत निवेदन अन्तिम आदेश हुँदा ठहर भएबमोजिम हुने हुँदा हाललाई मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ३० मा भएको राजदूत फिर्ता बोलाउनेसम्बन्धी निर्णय हाललाई कार्यान्व्यन नगर्नू ।” यसअघि, न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले यही कात्तिक ९ गते यस विषयमा लिखित जवाफ माग गरेको थियो । अदालतले दुवै पक्षको छलफलपछि आज अन्तरिम आदेश जारी गर्दै राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।