कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय खारेज भएकाे छ । उक्त मन्त्रालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ । सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
साेमबार जानकारी दिन आयाेजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता विनाेदकुकार शाहले प्रशासनिक पुनर्संचनाअनुसार पहिलो चरणमा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभिएको जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पदभार ग्रहण गरेसँगै प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले पहल थालेका थिए । मुख्यमन्त्री कँडेलले सोहीअनुसार गत वैशाखमा अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेमन थिए । उक्त समितिमा कर्णालीकै पूर्वमुख्य सचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल र डा. सुरेश तिवारी सदस्य थिए ।
उक्त समितिले गत १५ असारमा सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले प्रदेशका ८ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ६ वटामा झार्ने, दर्जनौँ निर्देशनालय र कार्यालय खारेज गर्ने तथा कर्मचारी दरबन्दीलाई दुई हजार पाँच सयमा सीमित गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।
कानुन मन्त्रालय खारेज भएसँगै एक जना मन्त्री, एक प्रदेश सचिवसहित २४ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको छ । यसबाट चालु तथा प्रशासनिक खर्चबापत वार्षिक तीन करोड रुपैयाँ बचत हुने मन्त्री शाहले जानकारी दिए ।
