काठमाडौं फागुन २ । राप्रपाले उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी २०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउने सङ्कल्प गरेको छ।
आज अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी सूचना दिनेलाई संरक्षण तथा प्रोत्साहन गर्न सूचक संरक्षण ऐन बनाई लागु गरिने उल्लेख छ।
नीतिगत तथा कार्यगत क्षेत्रमा देखिएका भ्रष्ट्राचार तथा अनाचार अन्त्य गर्न सार्वजनिक पद धारण गर्ने पदाधिकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन जारी गरिने, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मान्यता एवम् देशको परिस्थिति र आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै विद्यमान सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा सुधार ल्याइने, राजनैतिक हस्तक्षेपमुक्त संवैधानिक नियुक्तिको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
न्यायपालिकामा देखिएको विकृति र विसङ्गति अन्त्य गर्न गुमेको विश्वसनीयता पुनर्स्थापित गर्न र पूर्ण न्यायिक बनाउन न्यायपालिकामा पुनर्संरचना/पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था गरिन पनि समेटेको छ।
राप्रपाले अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजसंस्था, वर्तमान खर्चिलो र अस्थिर निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन र सुधार, प्रदेशको खारेजी, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको दुई तहको शासकीय संरचना, सर्वधर्म समभाव पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र र गैरदलीय स्थानीय तहको एजेन्डा पनि अघि सारेको छ।
