एक सातादेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका ओलीले सरकारी वकिलसमक्ष यस्तो बयान दिएका हुन् । आफूमाथि लगाइएको व्यक्ति हत्याको आरोप अस्वीकार गर्दै उनले भदौ २४ गते थप मानवीय क्षति नहोस् भन्ने हिसाबले राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् । परिस्थितिलाई सहज बनाउन सेना परिचालन र राजीनामा दुई विकल्पमध्ये आफूले राजीनामाको विकल्प रोजेको ओलीको भनाइ छ ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नु भनी परमादेश जारी भएको थियो र त्यसको कार्यान्वयन गर्नु सरकारको कर्तव्य थियो । 

बयानका क्रममा शक्ति पृथकीकरणको लामो व्याख्या गरेका उनले कानुनबमोजिमको निकायले कानुनले तोकेको अधिकार प्रयोग गर्दा फौजदारी अभियोग लगाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । शान्तिपूर्ण आन्दोलन कसरी हिंसात्मक अवस्थामा पुग्यो भन्नेबारे सत्यतथ्य छानबिन हुनुपर्ने उनको माग छ ।

बयानका क्रममा ओलीले राष्ट्रहितको पक्षमा उभिँदा आन्तरिक तथा बाह्य शक्ति केन्द्रको घेराबन्दीमा परेको दावी गर्दै भदौ २४ को विध्वंशलाई त्यसैको परिणामका रूपमा अर्थ्याएका छन् । नाकाबन्दीदेखि चुच्चे नक्सासम्मको सन्दर्भ जोड्दै उनले भनेका छन्- ‘जातीयता र पृथकतावादको विपक्षमा उभिएँ । नाकावन्दीको पनि सामना गरेँ । चुच्चे नक्सा जारी गरेँ । यसकारण मेराविरुद्ध शक्ति केन्द्रहरू लाग्नु स्वभाविक थियो ।’

यिनै शक्तिले संवैधानिक तरिकाबाट हटाउन नसक्ने भएपछि असंवैधानिक बाटो प्रयोग गरी आफूलाई सत्ताच्यूत गरेको बताएका छन् । फागुन २१ को निर्वाचन परिणाम,त्यसपछि बनेको सरकार र आफ्नो गिरफ्तारी यसैको निरन्तरता भएको ओलीको दावी छ ।

यस्तो छ ओलीले दिएको बयानको मुख्य अंश :

–२०८२ साल भाद्र २३ र २४ गतेको घटनालाई मैले अगाडिदेखि नै तीन चरणमा लिनुपर्छ भन्दै आएको छु । पहिलो- माइतीघर मण्डलामा गर्ने भनी राज्यबाट स्वीकृतिसमेत लिएर गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन । दोस्रो- मध्यान्नपछि त्यस प्रदर्शनमा घुसपैठ गरी भड्काएर संसद भवनअगाडि पुयाई त्यहाँ उत्तेजित बनाई हिंसात्मक घटना,जनधनको क्षति हुनेगरी गरिएको घुसपैठिया क्रियाकलाप । तेश्रो- त्यसलाई आधार बनाएर भोलिपल्ट २४ गते गरिएको विध्वँशात्मक गतिविधिहरू । यसको कारण र तयारी २२ गते वा सोभन्दा अगाडिदेखि नै भएको हो ।

यसको आधार भनेको गुगल म्यापद्वारा आगजनी लुटपाट गर्ने स्थानहरूको लोकेशन तोक्ने । महत्वपूर्ण सूचना रहेका कम्प्युटरको हार्ड–डिस्कहरू विशेष दक्ष अपराधीहरूको प्रयोग गरी झिकिएको । अत्यन्त प्रज्वलनशील पदार्थ (पेट्रोल बम) को प्रयोग ।
अघिल्लो दिनदेखि डिस्कर्डमा छलफल भएको कुराले यो तत्कालीन आक्रोश र आवेशको कुरा होइन,योजनाबद्ध क्रियाकलाप हो ।

–यो योजना किन थियो होला त ! भन्दा यो संवैधानिक ढङ्गले बनेको सरकार कुनै वैधानिक वा कानुनी ढङ्गले अपदस्थ गर्न नसकेपछि र त्यस सरकारलाई अराजक,विध्वंश र आपराधिक गतिविधिमार्फत् अपदस्थ गरी संविधान र प्रणालीमाथि धावा बोल्ने उद्देश्यका साथ त्यस क्रियाकलापको रचना गरिएको थियो ।

–त्यसको पुष्टि मैले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गरेपछि संसद मौजुदा रहँदा रहँदै संविधान विपरित संसदभन्दा बाहिरबाट एउटा असंवैधानिक सरकार गठन गर्ने क्रियाकलापबाट हुन्छ ।

–त्यसपछिका घटनाक्रम मन्त्रिपरिषद गठन भई नसक्दै जनताको सार्वभौमसत्ता निहित रहेको प्रतिनिधि सभाको हतारमा राजनीतिक दलहरूसँग परामर्शसमेत नगरी जबरजस्ती विघटन गरिएको र संविधानको धारा १३२ ले निषेध गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने, त्यस मन्त्रिपरिषदले नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्ने जस्ता कुराहरूबाट पनि यो कुरा पुष्टि हुन्छ ।

सेना परिचालनबाट थप मानवीय क्षतिसमेत हुनसक्ने भएकोले मैले थप मानवीय क्षति हुन नदिनको लागि राजनैतिक समाधान खोज्न प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने विकल्प छनौट गरेको हो । 

–गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोग पूर्वाग्रही छ । अध्यक्ष कार्कीको पूर्वधारणाले यसको पुष्टि गर्छ ।

–२३ गते प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएपश्चात् क्याबिनेट बैठक बसी सामाजिक सञ्जाल खुल्ला गरी स्थितिलाई सामान्यिकरण गर्ने, घटनाको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्नको लागि आयोग गठन गर्ने,घाइतेको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने र २४ गते थप मानवीय क्षति हुन नदिन सुरक्षा निकायहरूको प्रमुख र प्रतिनिधि लगायतलाई निर्देशन दिएको थिएँ ।

–म व्यक्तिगत तवरमा समेत ६० वर्षदेखि मानव अधिकार र लोकतन्त्रको पक्षमा अनवरत सक्रिय व्यक्ति हुँ । यसका निम्ति पञ्चायतकालमा १४ वर्ष कठोर काराबासको पीडादायक समय पनि व्यतित गरेको हुँ । त्यतिबेला पनि ममाथि विभिन्न झुट्टा मुद्दाहरू थोपरिएको थियो ।

–जसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रचलनविपरीत बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन् भन्ने मान्यता विपरीत हाम्रा अबोध बालबालिका जो हाम्रा भविष्य हुन् उनीहरूको निर्बोध बालकपनलाई शोषण गर्दै स्कूल ड्रेसमा आउनु प्रहरीले दमन गर्न सक्दैन भन्ने कुराबाट उत्साहित गर्दै ल्याएर त्यस्ता घटनामा होम्ने क्रियाकलाप गर्नेहरूले ममाथि बालबालिकाको हत्या गर्यो वा युवाहरूको हत्या गर्यो भन्ने आरोप अति अशोभनीय,असम्भव र झुट्टा छ । यस्तै गलत कुराहरूलाई सत्य सावित गर्न खोज्ने कार्की आयोगको प्रतिवेदन गलत मनशाययुक्त छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।

–यस सन्दर्भमा २३ गते गोली चल्यो भन्ने कुरा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट सुनेपछि मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई फोन गरी जानकारी माग गरेँ । गृहमन्त्रीज्यूले सुरक्षा निकायलाई वा कहाँबाट सोधी मलाई रबरको गोली चलेको र प्रदर्शन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । तत्पश्चात् मैले तत्काल कुनै मानवीय क्षति नहुने वातावरण सृजना गर्न गृहमन्त्रीज्यूलाई निर्देशन दिएको थिएँ ।

–सुरक्षा कारबाहीमा वा अन्य कुनै व्यक्तिले के कस्तो हतियार प्रयोग गरी प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको हो त्यसको वास्तविक र तथ्ययुक्त छानबिन हुनु जरुरी छ । पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएको भनिएको गौरीबहादुरको प्रतिवेदनमा सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने जस्तो हतियार प्रयोग भएको भन्ने रहेछ । कसबाट,कस्तो अवस्थामा कति बजे कोबाट गोली चल्यो प्रतिवेदनमा अनुसन्धान भएको देखिँदैन । यी कुराहरूको नै अध्ययन नभई हचुवाको भरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्नु पूर्वाग्रह र प्रतिशोधबाहेक अरू केही हो भन्न सकिदैन ।

–यससम्बन्धमा भाद्र २२ गते भएको सुरक्षा ब्रिफिङ्गमा सामान्यतया बढीमा ६ देखि ७ हजारको संख्यामा प्रदर्शनकारीहरू भेला हुन जान सक्ने र प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुने भन्ने ब्रिफिङ्ग गरिएको थियो । सुरक्षा ब्रिफिङ्गमा गृहमन्त्री,मुख्यसचिव,गृह सचिव, नेपाली सेना,नेपाल प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरू लगायतका पदाधिकारीहरू सहभागी हुनु भएकोमा कुनै पनि निकायबाट हिंसात्मक एवं विध्वँसात्मक गतिविधि हुँदैछ भन्ने कुरा आएको थिएन । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हुने विश्वास दिलाई आयोजकले निवेदन दिएकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट माईतिघर मण्डलामा प्रदर्शनको लागि अनुमति दिएको रहेछ । तर मैले उक्त ब्रिफिङ्गको समयमा समेत जनधनको क्षति नहुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थिएँ।

–सार्वभौमसत्ता,राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको तुलनामा सामाजिक सञ्जालबाट उत्पन्न हुने प्रभाव गौण हुन् भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सनु हुन्न । यिनै कुरालाई ध्यानमा राखेर हुनुपर्छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नु भनी परमादेश जारी भएको थियो र त्यसको कार्यान्वयन गर्नु सरकारको कर्तव्य थियो । सरकारले सम्मानित अदालतको उच्च सम्मान गर्दै उक्त परमादेश कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य पालना गरेको हो ।

–कुनै पनि देशमा आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने संघ सँस्था वा कम्पनीहरूले त्यस देशको संविधान र कानुनको पालना गर्नु पर्दछ । त्यस देशको कानुनबमोजिम कर तिर्ने लगायतका दायित्व वहन गर्नुपर्दछ । दर्ता नगरी,कर नतिरी राज्यप्रति उत्तरदायी नभई त्यस्ता व्यवसाय गर्न हुँदैन । त्यसका निम्ति नियमन गर्न आवश्यक छ । यिनै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर पहिले मेरो नेतृत्वको सरकार गठन हुनुभन्दा अगावै सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने कानुन निर्माण भई दर्ता वा सूचीकरणको लागि सूचनासमेत प्रकाशन भएको थियो ।

–सोही सरकारले टिकटकलाई नियमन नगरेसम्मको लागि रोक लगाएको थियो । टिकटकले कानुन बमोजिमका शर्तहरू पालना गरेर दर्ता गरी संचालन गरेको थियो । तर जुन सामाजिक सञ्जालले व्यवसाय सन्चालनका यी अनिवार्य शर्तहरू पालना गर्न अस्वीकार गरे त्यस्तो अवस्थामा एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रले उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन आवश्यक थियो ।

–यो सधैंको लागि प्रतिबन्ध गरेको होइन दर्ता/सूचीकरण गरेमा वा नेपालमा प्रतिनिधि राखेमा तत्काल सन्चालनमा आउने कुरा सूचनामा नै उल्लेख थियो ।

–हाम्रो नयाँ पुस्तालाई देशको सार्वभौम सत्ता स्वाधीनता र स्वाभिमानको शिक्षा दिनुको सट्टा उनीहरूको भावना भड्काएर राष्ट्रियतामाथि खेलवाड गर्ने तत्वहरूको सक्रियताको परिणाम त्यो विषयलाई पनि एउटा ठूलै मुद्दाको रुपमा अगाडि सारियो  र युवा सेन्टीमेन्टलाई भड्काउने प्रयास भयो । जसको पर्दा पछाडिबाट घुसपैठिया तत्वहरूले खेल्ने काम गरे ।

–२३ गतेका दिन संसद भवन परिसर बाहिर लगभग ४ घण्टा गोली चली हताहतको अवस्थामा थप मानवीय क्षतिलाई रोक्न तपाईंसमेतले किन प्रयास नगर्नु भएको हो ? भन्ने प्रश्न आफैमा पूर्वाग्रहपूर्ण र गलत छ । अहिलेको सरकारको दृष्टिकोण र कार्की आयोगको प्रतिवेदनको प्रतिनिधित्व गर्दै सोधिएको देखिन्छ । यसमा हाम्रो सरकारको काम कर्तव्य र अधिकार,संवैधानिक व्यवस्था,शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त, मन्त्रिपरिषदको काम,कर्तव्य अधिकारको सीमा, मन्त्रिपरिषदको काम कारबाहीलाई विभागीय जिम्मेवारी बाँडफाँडको आधारमा सञ्चालन गरिने यथार्थसमेतको बारेमा अनभिज्ञता रहेको वा बेवास्ता गरेको देखिन्छ । राजाको सक्रिय नेतृत्वमा चलेको वा राणा शासनजस्तो शक्ति केन्द्रिकृत रहेको व्यवस्था आजको लोकतान्त्रिक व्यवस्था होइन ।

–यस व्यवस्थामा संविधान र कानुनबमोजिम मात्र मुलुकको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषदले र प्रधानमन्त्रीले काम गर्न पाउँछ । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले संविधान वा कानुनको बाहिर गएर कुनै निर्देशन सक्दैन र पाउँदैन पनि । राज्यका सबै निकाय आफूमा तोकिएको अधिकार प्रयोग गर्न स्वतन्त्र र सक्षम छन् । शान्ति सुरक्षामा पनि सम्बन्धित निकायहरूबाट कार्य सम्पादन भएको हो । प्रधानमन्त्रीले नीतिगत र संयोजनको नेतृत्व गर्ने भएकोले कुनै पनि विभागीय मन्त्रालयका विभागीय कामहरूमा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्दैन ।

–शक्ति पृथकीकरण,शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको प्रश्न केवल राज्यका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका,न्यायपालिका जस्ता राज्यका प्रमुख अंगहरुमा मात्रै लागु हुने होइन,यो सिद्धान्त संवैधानिक अंगहरु र राज्यका विभिन्न निकायहरु र विभागीय कामहरुमा समेत लागु हुन्छ । तसर्थ यो सरकार सीमित सरकारको सिद्धान्तमा आधारित छ । मन्त्रिमण्डल वा प्रधानमन्त्रीले असीमित र केन्द्रिकृत रुपमा सम्पूर्ण अधिकारको प्रयोग गर्न सक्दैन ।

–सुरक्षा परिषदको बैठक राखी सेना परिचालन नगरेको भन्ने भनाईको सन्दर्भमा हेर्दा सुरक्षा परिषदको बैठक संविधानको धारा २६६ बमोजिम राष्ट्रिय सुरक्षा नीति निर्माण गर्न,सोको कार्यान्वयन र कुनै वाह्य आक्रमण वा देशमा सशस्त्र विद्रोह वा त्यस्तै परिस्थितिहरूमा सेना परिचालन गर्न बस्ने बैठक हो । सो दिन त्यस हिसाबले जनताप्रति अविश्वास गरिरहनुपर्ने अवस्था थिएन । सेना परिचालनबाट थप मानवीय क्षतिसमेत हुनसक्ने भएकोले मैले थप मानवीय क्षति हुन नदिनको लागि राजनैतिक समाधान खोज्न प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने विकल्प छनौट गरेको हो । यस कार्यबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदले कुनै लापरबाही वा हेलचक्र्याई गरेको मान्न मिल्दैन ।

जथाभावी गोली चल्दा रोक्न प्रयास किन भएन भन्ने यो प्रश्न गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदनमा आधारित भएर गरेको देखिन्छ । मैले आफैं प्रतिवेदन पढ्न पाएको छैन । सुनेको छु, प्रतिवेदनमा धेरै असंगत,विसंगत र असंवैधानिक कानुन विपरितका र अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरका कुराहरू परेका छन् । कार्की आयोगको प्रतिवेदन आफ्ना पूर्व ततसम्बन्धी पूर्व फेसबुक स्टाटसहरूलाई सदर सावित गराउन भरपूर अभ्यास गरेको देखिन्छ र जसरी पनि प्रधानमन्त्रीलाई नै घुमाई फिराई दोषी सावित गर्ने बदनियतपूर्ण षडयन्त्रमा केन्द्रित देखिन्छ । यसले आफ्ना काम, कर्तव्यहरू र सुम्मिएका जिम्मेवारी पुरै बिर्सिएको छ र अपराधीहरूलाई जोगाउने मनशायबाट प्रेरित छ ।

–आयोगले डिस्कर्डका सन्चालक को हुन् ? डिस्कर्डबाट यी सब घटनाका सन्चालकहरु को हुन् ? फेला पारेन । प्रहरी हेडक्वार्टर जोगाएँ भन्नेले र त्यो सामर्थ्य राख्नेले संसद भवन,सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत किन जोगाएन ? अन्यत्र किन आगो लगायो, त्यसो गर्ने को हुन् भन्ने यस प्रतिवेदनले किन अनुसन्धान गरेर प्रस्तुत गरेन ?

वास्तवमा यो थोत्रो ग्रामो फोनको चक्का अड्किएको जस्तो प्रधानमन्त्रीले किन जिम्मा नलिने,जिम्मेवार किन नबनाउने भनी प्रधानमन्त्री भएकै नाताले प्रधानमन्त्रीलाई नै दोषी देखाइँदा म माथिको यो षडयन्त्र,पूर्वाग्रह र प्रतिशोध किन भइरहेको होला ?

–मलाई लाग्छ सायद मैले जीवनभरि देश र जनताको हितमा लोकतन्त्र,शान्ति र न्यायको पक्षमा अनवरत संघर्ष गरेकैले होला । मैले माओवादी हिंसाको विरुद्ध शान्तिको पक्षमा लडेँ, जातीय विद्धेष,जातीय आधारमा प्रदेशहरूको गठन,पृथकतावादी अभियान र हिंसावादी क्रियाकलापहरुका विरुद्ध डटेर लडेँ,संविधान निर्माण रोक्ने प्रयासका विरुद्ध लडेँ,संविधान जारी भएपछिका नाकाबन्दीविरुद्ध लडेँ,उत्तरी छिमेकी देशबाट समेत पारवहन र यातायात सम्झौता गर्ने र विभिन्न नाकाहरू खोलेर देशलाई भूपरिवेष्ठितबाट भूजडित उचाईमा परिणत गरेँ । गुमेको भू–भाग समेटर नक्सा जारी गराएँ र त्यसलाई संसदबाट सर्वसम्मत ढङ्गले संविधान संशोधन गरी संविधानको अंगहरु बनाउने कामको अगुवाई गरेँ । देश विकासका लागि आफ्नै देशका खनिजहरुको पहिचान,सर्वेक्षण,उत्खनन,प्रशोधन र प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर युरेनियम खानी,ग्याँस खानी,फलाम खानी पत्ता लगाउने,परीक्षण गर्ने र उत्खनन गर्ने कार्यहरुको एउटा सिलसिला अघि बढाएँ ।..सायद यस्तै कामहरुले विकास,मानवता र समृद्धि मन नपराएर चित्त दुखाएका हुन सक्छन् वा आफ्नो निहित स्वार्थमा चोट परेका भित्र बाहिरका कुनै पनि शक्तिले मन नपराएको हुनसक्छ । त्यसै कारण त होला यति खेदो खन्न परेको । नत्र यसरी ममाथि खनिनु पर्ने कुनै आधार र कारण छैन । मैले जीवनमा कसैको केही पनि हानी नोक्सानी गरेको छैन । आफ्नो लागि पनि म कहिले लडेको छैन । जम्माजम्मी देशका लागि लडेको हुँ । यसप्रति यत्रो पूर्वाग्रह ! यत्रो प्रतिशोध ! साभार – जनआस्थाबाट