क्यानडाले नयाँ आदेशसँगै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको समस्या बढाएको छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको लागि स्क्रिनिङ नियमहरूमा उल्लेखनीय कडाइ गरेको छ, कागजातहरू बुझाउन २१ दिनको समयसीमा तोकेको छ। क्यानडाको यो आदेशले विभिन्न देशका विद्यार्थीहरूमा त्रास सिर्जना गरेको छ। क्यानडाको अध्यागमन विभागको यो नयाँ आदेशबाट हजाराै विद्यार्थीहरू पनि प्रभावित भएका छन्।

क्यानडाले विद्यार्थीहरूलाई सूचना पठाउँदैछ

क्यानडाले भारत लगायत अन्य देशका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन अनुमति नियमहरूको पालना पुष्टि गर्न कागजातहरूको माग गर्दै सूचनाहरू पठाउन थालेको छ। यो कारबाही देशको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनपछि गरिएको हो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी कार्यक्रमको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको थियो। विगत केही हप्तामा धेरै भारतीय विद्यार्थीहरूले पनि यस्तै सूचनाहरू प्राप्त गरेका छन्, जसले विद्यार्थीहरूमा चिन्ता बढाएको छ। 

के हो त कुरा?

क्यानाडाको संसदमा मार्च २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी कार्यक्रम सुधार प्रतिवेदनमा ठगीको मुद्दा उठाइएको थियो। क्यानाडाका महालेखा परीक्षक करेन होगनले भने, “कार्यक्रममा विश्वसनीयता सम्बन्धी चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्न विभागले उपलब्ध जानकारीमा तुरुन्तै कारबाही गर्नुपर्छ।” अध्यागमन, शरणार्थी र नागरिकता क्यानडा (IRCC) बाट एक भारतीय विद्यार्थीले प्राप्त गरेको सूचनामा भनिएको छ कि पालना गर्न, विद्यार्थीले क्यानडामा पढेका सबै संस्थाहरूबाट हालको र अघिल्लो ट्रान्सक्रिप्टहरू सहित आफ्नो हालको भर्ना स्थिति पुष्टि गर्ने आफ्नो नियुक्त सिकाइ संस्था (DLI) बाट आधिकारिक पत्र पेश गर्नुपर्छ। सूचनामा चेतावनी दिइएको छ: “२१ दिन भित्र आवश्यक कागजातहरू पेश गर्न असफल भएमा क्यानडामा तपाईंको अस्थायी बासिन्दाको स्थिति समाप्त हुन सक्छ।”

विद्यार्थीहरूमाझ हंगामा मच्चियो

क्यानडा सरकारको आदेश र कागजात बुझाउने समयसीमाले हलचल मच्चाएको छ। मिसिसाउगास्थित अध्यागमन सल्लाहकार कंवर सिराहले यो कारबाही धेरै ढिलो भएको बताए। उनले भने कि गत वर्ष ठगीका घटनाहरूमा वृद्धि भएको थियो। त्यस समयका धेरैजसो विद्यार्थीहरूले अब आफ्नो पाठ्यक्रम पूरा गरिसकेका छन्। उनले भने कि उनीहरूले अन्ततः कारबाही गरिरहेका छन्, तर यो धेरै ढिलो भइरहेको छ। उनले जोड दिए कि मुख्य समस्या यी कलेजहरूको भूमिका हो। “कति विद्यार्थीहरूले नक्कली कागजातहरूको आधारमा कार्य अनुमति प्राप्त गरे?” सिराहले सोधे। IRCC ले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी अनुमतिपत्र ठगी वा गैर-अनुपालनका सबै कथित घटनाहरूको अनुसन्धान गर्न र प्रत्येक महिनाको १५ तारिखसम्ममा नागरिकता र अध्यागमन सम्बन्धी हाउस अफ कमन्स स्थायी समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न आवश्यक छ।