काठमाडौ साउन ८ । तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले नेपालको न्यायालय र न्यायाधीशको सवालमा सरकारी भूमिकाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूले नेपालको सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रता र न्यायाधीशमाथिको दबाबबारे संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतमा दबाब बढाएको र तीन जना न्यायाधीशलाई राजीनामा गर्न दबाब दिएको दाबी गरेको छ । राजनीतिक तहबाट दबाबमा राजीनामा नभए महाभियोग लगाउने धम्की दिएको पनि उनीहरूले दाबी गरेका छन् ।
तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरू एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले उक्त दाबीसहित विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।
उनीहरूले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा गर्न सरकारी तहबाट दबाब दिएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूलाई राजीनामा नदिए महाभियोग लगाउने धम्की दिइएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
यी संस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशहरू पदमा रहँदा पनि लामो समयदेखि कायम रहेको सबैभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने परम्पराविपरीत डा मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएकोमा समेत चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमाथि राजीनामा दिन दबाब दिइएको तथा अस्वीकार गरेमा महाभियोग लगाउने धम्की दिइएको भन्ने विश्वसनीय जानकारी प्राप्त भएको दाबी गरिएको छ । विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार संवैधानिक आधार पूरा नगरी महाभियोगको प्रयोग वा त्यसको धम्की दिइनुले विचाराधीन मुद्दाहरूको निर्णयलाई प्रभावित पार्ने प्रयास हुन सक्ने जोखिम रहेको पनि दाबी गरिएको छ ।
