तीन वर्षकी अबोध बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको बलात्कारपछि हत्या भएको दुःखद घटनाले फेरि एकपटक नेपाली समाजको विवेकमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। एउटा सानी बालिकाको जीवन समाप्त भएको यो घटना केवल एउटा परिवारको पीडा होइन, हाम्रो सामाजिक चेतना, राज्यको सुरक्षा प्रणाली र अपराध नियन्त्रणको प्रभावकारितामाथिको कठोर प्रश्न हो।
परिवर्तनको आशा बोकेर जनमत प्राप्त गरेका सरकारहरू कहाँ छन्? वर्षौँदेखि बालिका तथा महिलामाथि हुने हिंसा रोक्ने प्रतिबद्धता सुनाउँदै आएको राज्यले आखिर कहिले प्रभावकारी सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने? र हामी नागरिकहरू कहिलेसम्म घटनापछि दुःख व्यक्त गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोख्ने र केही दिनपछि सबै कुरा बिर्सिने?
छोरीहरू घरको खुसी मात्र होइनन्। उनीहरू परिवारका सपना, भविष्यका आधार र समाज निर्माणका महत्वपूर्ण हिस्सा हुन्। तर आज पनि उनीहरू जन्मेदेखि वृद्धावस्थासम्म यौन हिंसाको जोखिममा छन्। घर, छिमेक, विद्यालय, कार्यस्थल वा सार्वजनिक स्थान—कुन ठाउँ सुरक्षित छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।
सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष अपराध मात्र होइन, अपराधलाई लुकाउने सामाजिक प्रवृत्ति पनि हो। ‘इज्जत जाने’ डर, सामाजिक दबाब र पीडितलाई नै दोष दिने मानसिकताले धेरै घटना बाहिर आउन दिँदैन। जब पीडित बोल्न खोज्छिन्, उनको चरित्रमाथि प्रश्न उठाइन्छ; तर अपराधीको नियतमाथि प्रश्न उठाउन समाज हिच्किचाउँछ। यही मौनताले अपराधीलाई थप हौसला दिन्छ।
छोरीको पहिरन, बोली, हिँडाइ वा व्यवहारलाई बलात्कारको कारण देखाउने मानसिकता आफैँमा अर्को सामाजिक अपराध हो। अपराधको कारण पीडितको व्यवहार होइन, अपराधीको विकृत सोच र गलत नियत हो। कसैको शरीरमाथि उसको सहमतिबिना हुने कुनै पनि यौन व्यवहार स्वीकार्य हुन सक्दैन।
कुदृष्टि एउटा नजरबाट सुरु हुन सक्छ। त्यसलाई सामान्य ठानेर बेवास्ता गर्दै जाँदा गलत स्पर्श, दुर्व्यवहार, यौन हिंसा र अन्ततः जघन्य अपराधसम्म पुग्न सक्छ। त्यसैले बालबालिकाले व्यक्त गर्ने असहजता, डर वा गुनासोलाई ‘सानो कुरा’ भनेर टार्नु हुँदैन। परिवार, विद्यालय र समाजले बालबालिकालाई आफूले भोगेको वा महसुस गरेको कुरा निर्धक्कसँग भन्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।
अब छोरीहरूलाई मात्र ‘सावधान रहनू’ भनेर सिकाएर पुग्दैन। छोराहरूलाई पनि सम्मान, मर्यादा, सहमति, जिम्मेवारी र मानवीय व्यवहार सिकाउनुपर्छ। महिलालाई कसरी जोगिने भन्ने शिक्षा मात्र होइन, पुरुषलाई कसरी सम्मान गर्ने भन्ने संस्कार पनि आवश्यक छ।
त्यसैगरी राज्यले कानुन बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। अपराधको अनुसन्धान प्रभावकारी, निष्पक्ष र पीडितमैत्री हुनुपर्छ। दोषीलाई राजनीतिक, सामाजिक वा आर्थिक पहुँचका आधारमा उन्मुक्ति दिने कुनै पनि प्रवृत्तिमाथि कठोर प्रहार आवश्यक छ। बालिका तथा महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा शीघ्र अनुसन्धान, प्रभावकारी अभियोजन र कानुनबमोजिमको कडा कारबाही सुनिश्चित गर्न राज्य गम्भीर बन्नैपर्छ।
हामीकहाँ एउटा विडम्बना छ—जब कुनै छोरीले आफ्नो सुरक्षाका लागि आवाज उठाउँछिन्, समाजको एउटा हिस्सा उनको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउन थाल्छ। तर जब उनी हिंसाको सिकार हुन्छिन्, मृत्युको मुखमा पुग्छिन् वा आत्महत्या गर्न बाध्य हुन्छिन्, त्यही समाज ‘कति दुःखद घटना’ भन्दै सहानुभूति प्रकट गर्छ। यस्तो सहानुभूतिले अब पुग्दैन।
हामीले सोच्ने बेला आएको छ—छोरीलाई डराएर होइन, सुरक्षित वातावरण दिएर हुर्काउने कि उनलाई जीवनभर डरमै बाँच्न बाध्य बनाउने?
गरिमा चौधरीजस्ता अबोध बालिकाको मृत्यु केवल एउटा समाचार बनेर हराउनु हुँदैन। यसले हाम्रो चेतना जगाउनुपर्छ। अपराधीको हातमा कानुनको डर र समाजमा पीडितको पक्षमा उभिने साहस निर्माण गर्नुपर्छ।
अब मौन बस्ने होइन। पीडितको आवाज बन्ने बेला हो। अपराध देखे वा थाहा पाए लुकाउने होइन, सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने बेला हो। छोरीलाई दोष दिने होइन, अपराधीको मानसिकता र व्यवहारमाथि प्रश्न गर्ने बेला हो।
सुरक्षित समाज सरकार एक्लैले बनाउने होइन। परिवार, विद्यालय, समुदाय, सञ्चारमाध्यम, सुरक्षा निकाय, न्याय प्रणाली र प्रत्येक नागरिकको साझा जिम्मेवारी हो।
छोरीहरू डराएर होइन, अधिकार र सम्मानका साथ बाँच्न पाउनुपर्छ।
मौनता तोडौँ। कुदृष्टिको विरोध गरौँ। हिंसाविरुद्ध आवाज उठाऔँ।
सुरक्षित छोरी, सुरक्षित परिवार र सुरक्षित समाज निर्माणका लागि आजैबाट ऐक्यबद्ध बनौँ।
