बाँके, १९ कार्तिक । भौगोलिक विकटता, कमजोर यातायात पहुँच र सरकारी सेवा लिन लामो दूरी तय गर्नुपर्ने बाध्यता। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाका नागरिकले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको समस्या हो यो। सामान्य जग्गासम्बन्धी कामदेखि प्रशासनिक सेवाका लागि समेत जिल्ला सदरमुकाम नेपालगञ्ज पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो। तर पछिल्लो समय नरैनापुरको यो अवस्था विस्तारै बदलिन थालेको छ।
गाउँपालिकाले आफ्नै कार्यालयबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालनमा ल्याएसँगै अब स्थानीय नागरिकले जग्गा पास, कित्ताकाट र नामसारीलगायत सेवा गाउँमै पाउने भएका छन्। यसअघि भूमि प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै उपलब्ध हुँदै आएको सेवा बिहीबारदेखि गाउँपालिकामा स्थापना गरिएको छुट्टै भूमि व्यवस्थापन शाखामार्फत सञ्चालनमा आएको हो।
गाउँपालिकाले सेवा सञ्चालनमा ल्याएसँगै वर्षौंदेखि जग्गासम्बन्धी सामान्य कामका लागि समेत सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी ग्रामीण तथा दुर्गम बस्तीका नागरिकलाई यसबाट प्रत्यक्ष राहत पुग्ने देखिएको छ।
सेवा शुभारम्भ गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष इश्तियाक अहमद शाहले स्थानीय नागरिकलाई सहज रूपमा सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा गाउँपालिकामै सुरु गरिएको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “अब नरैनापुरका नागरिकले जग्गा पास, कित्ताकाट र नामसारीलगायत कामका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने अवस्था रहने छैन। आफ्नै गाउँपालिकाबाट सेवा लिन पाउँदा नागरिकको समय र खर्च बचत हुनुका साथै सेवा प्राप्त गर्न सहज हुनेछ।”
अध्यक्ष शाहका अनुसार स्थानीय तहबाटै सेवा प्रवाह हुन थालेपछि नागरिकले भोग्दै आएको प्रशासनिक झन्झट कम हुनुका साथै सरकारी सेवामा स्थानीयको पहुँचसमेत विस्तार हुनेछ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज वलीले देशभरको ३४औँ शाखाका रूपमा नरैनापुरमा भूमि व्यवस्थापन शाखा स्थापना गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याउन सफल भएको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक संस्थागत तथा प्राविधिक व्यवस्थापन मिलाइएको छ। आगामी दिनमा सेवालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो।
“स्थानीय नागरिकले सामान्य सरकारी सेवा लिन पनि टाढा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न हामीले सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। आवश्यक जनशक्ति र प्रविधिको व्यवस्थापन गर्दै सेवालाई प्रभावकारी बनाउने हाम्रो प्रयास रहनेछ,” प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वलीले भन्नुभयो।
भूमि व्यवस्थापन शाखा सञ्चालनमा आएको अवसरमा पहिलो सेवाग्राहीका रूपमा नरैनापुर–५ का विनय दीक्षित र नरैनापुर–४ का अर्का सेवाग्राहीलाई लालपुर्जा प्रदान गरिएको थियो।
पहिलो सेवाग्राही बनेका दीक्षितले आफ्नै गाउँपालिकाबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा पाउने व्यवस्था सुरु हुनु स्थानीयका लागि सुविधाजनक भएको बताउनुभयो। यसअघि यस्ता कामका लागि सदरमुकाम पुग्नुपर्ने अवस्था रहेकामा अब आफ्नै पालिकाबाट सेवा लिन पाउने भएपछि समय र खर्च दुवै बचत हुने उहाँको भनाइ छ।
सडकसँगै सरकारी सेवाको पहुँच विस्तार
नरैनापुर कुनै समय बाँके जिल्लाकै विकट गाउँपालिकाका रूपमा चिनिन्थ्यो। भौगोलिक कठिनाइ र कमजोर सडक पूर्वाधारका कारण यहाँका नागरिकले सरकारी सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य आधारभूत सुविधामा सहज पहुँच पाउन सकेका थिएनन्। तर पछिल्लो समय सडक सञ्जाल विस्तार हुँदै जिल्ला सदरमुकामसँगको आवागमन सहज बन्दै गएको छ।
सडक पहुँच विस्तारसँगै स्थानीयस्तरमै सरकारी कार्यालय तथा सेवा केन्द्र सञ्चालन हुन थालेपछि नरैनापुरमा प्रशासनिक पहुँच पनि विस्तार हुँदै गएको छ। भूमि व्यवस्थापन शाखाको स्थापनालाई यही परिवर्तनको अर्को महत्वपूर्ण कडीका रूपमा हेरिएको छ। गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत प्रकाश अधिकारीले स्थानीय तहबाटै सरकारी सेवा सञ्चालन हुँदा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउने बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार जग्गासम्बन्धी कामका लागि सदरमुकाम पुग्दा लाग्ने यातायात खर्च, समय र अन्य प्रशासनिक झन्झट अब कम हुनेछ। स्थानीयस्तरमै सेवा उपलब्ध हुँदा नागरिकलाई सहज हुनुका साथै सरकारी सेवाप्रतिको पहुँच र विश्वाससमेत बढ्ने उहाँले बताउनुभयो।
भूमि प्रशासनसँगै करदाता सेवा केन्द्र पनि सञ्चालनमा
नरैनापुर गाउँपालिकाले पछिल्लो समय नागरिकलाई स्थानीय तहमै सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वलीको पहलमा केही दिनअघि मात्रै गाउँपालिकामा करदाता सेवा केन्द्रसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको थियो।
करसम्बन्धी सेवा लिन नेपालगञ्ज पुग्नुपर्ने अवस्थालाई सहज बनाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको करदाता सेवा केन्द्रपछि अहिले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा पनि थपिएको छ। छोटो समयमै दुई महत्वपूर्ण सेवा स्थानीयस्तरमा सञ्चालनमा आउनुले गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह विस्तार गर्ने प्रयासलाई थप गति दिएको छ।
स्थानीय तहमा सरकारी सेवाको विस्तार हुनु नागरिकका लागि सुविधा थपिनु मात्र होइन, राज्यको सेवा र उपस्थिति दुर्गम बस्तीसम्म पुग्नु पनि हो। यसले स्थानीय नागरिकको समय र खर्च बचत गर्नुका साथै प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणलाई समेत व्यवहारमा उतार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भूमि व्यवस्थापन शाखाको सेवा शुभारम्भ कार्यक्रममा वडा नम्बर २ का अध्यक्ष मसूद अहमद शाह, वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष मनोज शर्मा, अलेपा सागर आचार्य, सूचना प्रविधि अधिकृत जुना शाहीसहित गाउँपालिकाका कर्मचारी तथा स्थानीयवासीको सहभागिता रहेको थियो।
वर्षौंदेखि भौगोलिक विकटता र प्रशासनिक पहुँचको अभाव झेल्दै आएको नरैनापुरमा अहिले सडकसँगै सरकारी सेवाको पहुँच पनि विस्तार हुँदै गएको छ। आफ्नै गाउँबाट जग्गा पासदेखि करदाता सेवासम्म प्राप्त हुन थालेपछि नरैनापुरका नागरिकका लागि सदरमुकामको निर्भरता घट्ने र स्थानीय सरकारप्रतिको भरोसा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।