बाँके ३ साउन । सशस्त्र द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएको नरैनापुर इलाका प्रशासन कार्यालय २१ वर्ष पछि पुनःस्थापना भएको छ ।
आज आयोजित भवन उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारका ऊर्जा जल स्रोत तथा सिचाई मन्त्री कृष्ण केसीले इलाका प्रशासनको स्थापनासँगै अब स्थानीयवासीलाई जिल्ला सदरमुकाम नेपालगञ्ज जानु पर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको बताउनुभयो । उहाँले एउटा नागरिकता बनाउनका लागि नेपालगंज जानु पर्ने बाध्यताको आजबाट अन्त्य भएको जिकिर गर्नु भएको थियो ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालले गृह मन्त्रालय सँगको लामो प्रयास पछि दरबन्दी स्वीकृत भए पछि इलाका कार्यालय स्थापना भएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा संघीयता आए पनि नरैनापुरका जनताले संघीताको मर्म बुझन नपाएको प्रति दुख व्यक्त गर्दै नागरिकता बनाउन नेपालगंज जानु पर्ने बाध्यता सदाका लागि अन्त्य भएको दाबी गर्नु भयो । इलाका प्रशासन कार्यालय नरैनापुर बिगत २१ बर्ष देखि नेपालगञ्जस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरबाट सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।
नरैनापुरमा इलाका प्रशासन २१ वर्ष सम्म स्थापना हुन नसक्नुमा नरैनापुरका जनतामा शिक्षाको कमी भएको बताउदै नरैनापुर गाँउपालिकाका अध्यक्ष इश्तियाक अहमद शाहले शिक्षा बिना कुनै क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने भएकोले शिक्षाका लागि हरेक प्रकारको संघर्ष गर्न नरैनापुरवासीलाई अपिल गर्नु भयो । अध्यक्ष शाहले भन्नुभयो इलाका प्रशासन स्थापना भए पछि विस्थापीत नहुने गरी अगाडि बढन गृह प्रशासन संग आग्रह गर्नु भयो ।
नागरिकता, प्रशासनिकलगायत सेवा लिन स्थानीयवासी करिब ४५ किलोमिटरभन्दा बढी दूरी पार गरेर नेपालगञ्ज जाने गरेका थिए । गाउँपालिकाले कृषि शाखाको भवन दिए पछि इलाका प्रशासन कार्यालय स्थानान्तरण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालले बताउनुभयो ।
इलाका प्रशासन नेपालगन्जमा हुँदा नागरिकले शारीरिक सास्तीका साथै समय, पैसा फजुल खर्च भइरहेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वकालको समयमा असुरक्षाको कारण देखाउँदै देशभरिका सदरमुकाम बाहिरका कार्यालयजस्तै इलाका प्रशासन कार्यालय नरैनापुर पनि नेपालगन्ज सारिएको थियो। तर, शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक बितिसक्दा र अरु ठाउँका कार्यालयहरु आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्किसक्दा पनि नरैनापुर क्षेत्रलाई सेवा दिन भनेर स्थापना गरिएको कार्यालय भने नेपालगन्जस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमै राखिएको थियो ।
शान्ति सम्झौतापछि इलाका प्रशासन कार्यालय नरैनापुरमा गएर सेवा दिन सुरु पनि गरेको हो । तर गम्भीर सुरक्षा चुनौति देखिएको भन्दै आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ सालमा नेपालगन्ज सारिएको थियो । अनत्ता इलाका प्रशासनको स्थापनाले नरैनापुरबासी हर्षित बनाएको छ ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनकलाल चौधरीले इलाका प्रशासन कार्यालय नरैनापुरमा पुनःस्थापना गर्न विगतमा नरैनापुरवासीले पाँच हजार हस्ताक्षर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाएको स्मरण गर्दै उहाँले लामो समय पछि नरैनापुरमा स्थापना भएको इलाका प्रशासनले जनतालाई ठुलो राहत पुग्ने जिकिर गर्नु भयो ।
कार्यक्रममा नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इश्तियाक अहमद शाह, प्रहरी उपरीक्षक तुल बहादुर कार्की, अनुसन्धानका उपनिर्देशक ओम खड्का, सशस्त्र प्रहरी उपरिक्षक विमल डाँगी, बहिनीपति रबिन श्रेष्ठ, राप्ती सोनारीका अध्यक्ष तप्त पौडेल, नरैनापुरका प्रेस विज्ञ आलम खान, लेखा पाल प्रकाश अधिकारी, वडा अध्यक्ष र स्थानीय लगायतको सहभागिता थियो ।
प्रशासकीय अधिकृत माधव सिहको नेतृत्वमा ३ जना नासु र १ जना कम्प्युटर अपरेटर र २ जना कार्यालय सहयोगीलाई पठाएको छ ।
आज आयोजित भवन उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारका ऊर्जा जल स्रोत तथा सिचाई मन्त्री कृष्ण केसीले इलाका प्रशासनको स्थापनासँगै अब स्थानीयवासीलाई जिल्ला सदरमुकाम नेपालगञ्ज जानु पर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको बताउनुभयो । उहाँले एउटा नागरिकता बनाउनका लागि नेपालगंज जानु पर्ने बाध्यताको आजबाट अन्त्य भएको जिकिर गर्नु भएको थियो ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालले गृह मन्त्रालय सँगको लामो प्रयास पछि दरबन्दी स्वीकृत भए पछि इलाका कार्यालय स्थापना भएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा संघीयता आए पनि नरैनापुरका जनताले संघीताको मर्म बुझन नपाएको प्रति दुख व्यक्त गर्दै नागरिकता बनाउन नेपालगंज जानु पर्ने बाध्यता सदाका लागि अन्त्य भएको दाबी गर्नु भयो । इलाका प्रशासन कार्यालय नरैनापुर बिगत २१ बर्ष देखि नेपालगञ्जस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरबाट सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।
नरैनापुरमा इलाका प्रशासन २१ वर्ष सम्म स्थापना हुन नसक्नुमा नरैनापुरका जनतामा शिक्षाको कमी भएको बताउदै नरैनापुर गाँउपालिकाका अध्यक्ष इश्तियाक अहमद शाहले शिक्षा बिना कुनै क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने भएकोले शिक्षाका लागि हरेक प्रकारको संघर्ष गर्न नरैनापुरवासीलाई अपिल गर्नु भयो । अध्यक्ष शाहले भन्नुभयो इलाका प्रशासन स्थापना भए पछि विस्थापीत नहुने गरी अगाडि बढन गृह प्रशासन संग आग्रह गर्नु भयो ।
नागरिकता, प्रशासनिकलगायत सेवा लिन स्थानीयवासी करिब ४५ किलोमिटरभन्दा बढी दूरी पार गरेर नेपालगञ्ज जाने गरेका थिए । गाउँपालिकाले कृषि शाखाको भवन दिए पछि इलाका प्रशासन कार्यालय स्थानान्तरण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालले बताउनुभयो ।
इलाका प्रशासन नेपालगन्जमा हुँदा नागरिकले शारीरिक सास्तीका साथै समय, पैसा फजुल खर्च भइरहेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वकालको समयमा असुरक्षाको कारण देखाउँदै देशभरिका सदरमुकाम बाहिरका कार्यालयजस्तै इलाका प्रशासन कार्यालय नरैनापुर पनि नेपालगन्ज सारिएको थियो। तर, शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक बितिसक्दा र अरु ठाउँका कार्यालयहरु आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्किसक्दा पनि नरैनापुर क्षेत्रलाई सेवा दिन भनेर स्थापना गरिएको कार्यालय भने नेपालगन्जस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमै राखिएको थियो ।
शान्ति सम्झौतापछि इलाका प्रशासन कार्यालय नरैनापुरमा गएर सेवा दिन सुरु पनि गरेको हो । तर गम्भीर सुरक्षा चुनौति देखिएको भन्दै आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ सालमा नेपालगन्ज सारिएको थियो । अनत्ता इलाका प्रशासनको स्थापनाले नरैनापुरबासी हर्षित बनाएको छ ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनकलाल चौधरीले इलाका प्रशासन कार्यालय नरैनापुरमा पुनःस्थापना गर्न विगतमा नरैनापुरवासीले पाँच हजार हस्ताक्षर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाएको स्मरण गर्दै उहाँले लामो समय पछि नरैनापुरमा स्थापना भएको इलाका प्रशासनले जनतालाई ठुलो राहत पुग्ने जिकिर गर्नु भयो ।
कार्यक्रममा नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इश्तियाक अहमद शाह, प्रहरी उपरीक्षक तुल बहादुर कार्की, अनुसन्धानका उपनिर्देशक ओम खड्का, सशस्त्र प्रहरी उपरिक्षक विमल डाँगी, बहिनीपति रबिन श्रेष्ठ, राप्ती सोनारीका अध्यक्ष तप्त पौडेल, नरैनापुरका प्रेस विज्ञ आलम खान, लेखा पाल प्रकाश अधिकारी, वडा अध्यक्ष र स्थानीय लगायतको सहभागिता थियो ।
प्रशासकीय अधिकृत माधव सिहको नेतृत्वमा ३ जना नासु र १ जना कम्प्युटर अपरेटर र २ जना कार्यालय सहयोगीलाई पठाएको छ ।
