नेपाली जनताका प्रतिनिधिले संविधान सभाबाट निर्माण गरेको नेपालको संविधान, २०७२ १०औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । संविधान दिवस मनाइरहँदा यतिबेला राजनीतिक र विज्ञ बौद्धिक वर्गमा संविधान संशोधनको बहस उत्कर्षमा छ । संविधान संशोधनको पक्षमा चर्को र विपक्षमा झिनो स्वरको मत विभाजन रहेकाले राष्ट्रिय सहमतिका साथ संविधान संशोधन हुनसक्ने संभावना प्रबल देखिएको छ । यसका लागि मुख्य दलहरूबीच यथोचित संवाद, विज्ञ बौद्धिक परामर्श र निष्कर्षको प्रक्रियामा मुलुक अवश्य जानेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
पूर्ण लोकतन्त्र प्रत्याभूतिको दस्तावेजका रूपमा गर्वका साथ जारी गरिएको संविधान एक दशक नबित्दै संशोधनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्ने कारण र औचित्यबारे प्रश्न नउठेका हैनन् । संविधानमै स्पष्ट शब्दमा संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षपछि संघीय संसद्ले पुनरावलोकन गर्नसक्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएकाले एक दशक पूरा हुनै लाग्दा संविधान संशोधनको चर्चा र बहस प्रारम्भ हुनु भने अस्वाभाविक र अनुचित हैन ।
नेपालमा हालसम्म सातपटक संविधान जारी भएको इतिहास छ । नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन–२००४, नेपालको आन्तरिक विधान–२००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०१५, नेपालको संविधान–२०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ प्रयोगमा आइसकेका छन् । हाल कार्यान्वयन भइरहेको नेपालको संविधान–२०७२ ले देशको राजनीतिक व्यवस्था, शासकीय स्वरूप र भावि गन्तव्यको प्रश्नलाई सदाका लागि हल गरेको भए पनि विधिगत र प्रणालीगत कतिपय विषयमा संविधान संशोधनको आवश्यकता खट्किनु अनौठो हैन ।
विसं २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी हुँदाको परिस्थिति बेग्लै थियो । त्योबेला ‘जनताले बनाएको संविधान जारी हुनु’ नै ठूलो कुरा थियो । संविधान निर्माणको कार्यभार पूरा नगरीकनै पहिलो संविधान सभा भंग भएको, दोस्रो संविधान सभामा पनि दलहरूबीच मतैक्य हुन नसकिरहेको, देश महाभूकम्पको त्रासदी र अवसादले घेरिएको र जनतामा घोर निराशा व्याप्त भएको बेला राजनीतिक नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण ढंगले संविधान निर्माण प्रक्रिया पूरा गरेको थियो र यसले जनतामा नयाँ आशा, उत्साह र हर्ष जगाएको थियो ।
‘संविधान जारी हुनु’ नै उपलब्धि मान्नुपर्ने त्यस अवस्थामा विद्रोह त्यागेर शान्तिपूर्ण मूलधारमा आएको माओवादीसमेत आफ्ना पूर्व अडान र मान्यतामा लचिलो भयो । शान्ति प्रक्रिया अवरुद्ध नहोस् भनेर नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) पनि कतिपय आफूले नरुचाएका विषय संविधानमा समावेश गर्न सहमत भए । उग्रवाम या उग्रदक्षिणपन्थी भनिएका कतिपय शक्ति पनि नयाँ संविधानकै वृत्तभित्र सहज ढंगले उभिए ।
शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउने एकमात्र उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिएको ‘सम्झौताको दस्तावेज’का रूपमा नयाँ संविधान जारी हुँदा मधेसी, जनजाति, दलित, महिला, थारु, मुस्लिम र अन्य सीमान्तकृत समुदायका कतिपय एजेण्डासमेत छुट्न पुगे भने निर्वाचन प्रणालीका हकमा अव्यावहारिक र लोकतन्त्रको मर्म प्रतिकूलका प्रावधान पनि राखिए ।
संविधान परिवर्तनशील दस्तावेज हो । कुनै कालमा तत्कालीन आवश्यकताबमोजिम कायम भएका संवैधानिक प्रावधान समय परिवर्तन हुँदै जाँदा असान्दर्भिक हुनसक्छन् । त्यसमा युगानुकूल परिवर्तन या संशोधन अपरिहार्य हुन जान्छ ।
करिब एक दशकको हालसम्मको अनुभवका आधारमा स्वाभाविकरूपमा संविधान संशोधनको औचित्य स्पष्ट हुन्छ । संविधान संशोधनको विषय गम्भीर हो भन्ने केबाट पनि खुटयाउन सकिन्छ भने नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक दलहरूबीच संविधान संशोधनकै एजेण्डामा सत्ता गठबन्धन भएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को हालको सत्ता गठबन्धनको मूल औचित्य आधार भनेकै संविधान संशोधन हो ।
संविधानको अभ्यासका क्रममा त्यस्ता प्रावधान खट्किन थाले जसमा अब संशोधन अपरिहार्य भइसकेको छ । मुख्य त मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नै हो । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबमोजिम कुनै एक दलको बहुमत आउने अवस्था छैन र यो व्यवहारमा देखिएकै छ । संविधान निर्माण भए यताका दुई निर्वाचनमा कुनै एक दलको बहुमत आएन र संयुक्त सरकारकै अदलबदलको चक्र चलिरह्यो । लोकतन्त्रको मूल स्तम्भ भनेको आवधिक निर्वाचन हो र आवधिक निर्वाचनको मूल मर्म भनेको कुनै एक दलको बहुमतको सरकार र बलियो प्रतिपक्ष नै हो ।
कतिपय संविधानविद्हरूको के मान्यता छ भने लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता बचाउने हो भने पनि संविधान संशोधन आवश्यक छ । संविधान जारी हुँदाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा परिवर्तन आइसकेको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप विधेयक पारित भएपछि हामी शान्ति प्रक्रियाको पनि अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेका छौँ । देशमा द्वन्द्व र त्यसको पुनरावृत्तिको भय पनि छैन । यो एक दशकमा लाखौं नयाँ मतदाता थपिएका छन् र नयाँ पुस्ताको चेतनाको सम्बोधन संविधानमा हुनु पनि त आवश्यक छ ।
संसद् विघटन, अविश्वासको प्रस्ताव, निर्वाचन प्रणाली, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व आदि विषयमा संविधानले सार्थक संशोधन खोजिसकेको छ । सरकार गठनको दुई वर्षसम्म सरकार परिवर्तन नगर्न नहुने संवैधानिक मर्मको दलहरूबाटै उल्लंघन हुन थालेकाले संविधानमा अब यसबारे स्पष्ट व्यवस्थासहितको संशोधन हुनैपर्छ । यसैगरी दल विभाजनसम्बन्धी कानुनमा पनि विकृति रोक्ने हिसाबले संशोधन हुनुपर्छ ।
प्रेस स्वतन्त्रताको हकमा पनि मौजुदा संविधानमा समयानुकुल संशोधन जरुरी भइसकेको छ । पुनर्जागरण (रेनेशा युग)कालीन लिथो प्रेसबाट लेटर प्रेस, अफसेट प्रेस हुँदै डिजिटल माध्यम, इन्टरनेटका बहुआयामिक संजाल र अनलाइन पोर्टलको युगमा सूचना प्रविधिले विकास गरेको मिडियाको नयाँ अवधारणा, माध्यम र उपयोग सापेक्ष कानुन आवश्यक हुन्छ ।
खासगरी सहज, सरल र द्रूत डिजिटल माध्यमको व्यवस्थापनका क्रममा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक र साइबर कानुनबीचको भेदलाई पनि अझ स्पष्ट र मिडियामैत्री बनाउनु आवश्यक छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका क्रममा उत्पन्न विकृतिको अनुगमन, कारबाही र नियमन गर्ने निकाय र साइबर अपराध हेर्ने निकायबीचको समन्वयात्मक व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ ।
मिडियाकर्मीको वृत्ति विकास, रोजगारीको रक्षा, न्यूनतम पारिश्रमिकको सुनिश्चितता, संचारकर्मी र मिडिया व्यवस्थापनबीचको सहज सहकार्य, संचारकर्मीको सुरक्षा, माध्यमको दुरुपयोग र विकृतिको नियमनलगायत विषयमा पनि मिडिया र विज्ञ वृत्तबीच छलफल चलाएर सर्वमान्य निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ र सोहीबमोजिम संविधानमा संशोधन गर्न सकिन्छ ।
‘अहिलेको संविधान प्रेस स्वतन्त्रता र सुरक्षाका हकमा २०४७ को भन्दा उन्नत संविधान नभएको’ भन्ने कतिपय कोणबाट आएका गुनासालाई समेत ध्यानमा राख्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण सुनिश्चितताको वातावरण बन्ने ढङ्गले मिडिया मैत्री हुनेगरी संविधानमा संशोधन हुनुपर्छ भन्नेमा नेपाल प्रेस युनियन स्पष्ट छ । प्रेसको घाँटी निमोठ्ने प्रकारका कुनै पनि आचार संहिता, दण्ड संहिता या नियमलाई हटाउँदै ‘नियन्त्रण’ हैन, ‘नियमन’को आधारभूत मान्यतामा अडेर नै संविधानले प्रेसको पक्षलाई समेट्नुपर्छ ।
लोकतन्त्रको एउटा मुख्य आधार प्रेस हो । मत विमत, विचारको बहस, वादविवाद र मन्थन नै लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो । यसका लागि स्वतन्त्र मिडिया अपरिहार्य हुन्छ । लोकतन्त्र र प्रेसको यही अन्योन्याश्रित सम्बन्धकै कारण २०४७ सालको होस् या २०६२ सालको जनआन्दोलन नेपाली संचार जगत् सडकमा उत्रिएको हो ।
मिडिया जहिले पनि निष्पक्ष हुन्छ तर लोकतन्त्रका पक्षमा निष्पक्ष । लोकतन्त्रको पक्षमा निष्पक्ष हुने भएकाले मिडिया फस्टाउने भनेकै लोकतन्त्रमा हो । संविधान संशोधनका क्रममा लोकतन्त्र र मिडियाको यो अन्तरसंबन्धको मर्मलाई आत्मसात गरियोस् र लोकतान्त्रिक अधिकार उपभोगबाट मिडियालाई कुण्ठित गर्ने कुनै पनि कानुन संशोधन होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ ।
संविधान संशोधन पनि संविधान कार्यान्वयनकै अंग हो । सन् १९५० मा जारी भएको भारतको संविधानमा हालसम्म १०६ पटक संशोधन भइसकेको छ । सन् १७८७ मा जारी भएको अमेरिकाको संविधानमा पनि २७ पटक संशोधन भइसकेको छ । हामीकहाँ मौजुदा संविधानबाहेक छ पटक संविधान जारी भए तर तिनमा खासै संशोधन भएन र नयाँ संविधानको माग भइरह्यो । अहिलेको संविधानमा दुईपटक (२०७२ फागुन र २०७७ असार) संशोधन गरिएको छ ।
समाजमा विकसित नयाँ पुस्ता, नयाँ युगको चेत र आवश्यकताबमोजिम संविधानमा उपयुक्त संशोधन भएन भने जसरी यसअघिका छवटा संविधानलाई नयाँ संविधानले प्रतिस्थापन गरेजस्तै अहिलेको संविधानको पनि विकल्प खोज्ने वर्ग तयार हुनसक्ने खतरा रहिरहन्छ । संशोधन र परिमार्जनले नै संविधानको नवीकरण पनि गर्छ र मूलभूत प्रावधानको पनि रक्षा गर्छ । अन्यथा संविधानको कमजोरी देखाएर देशमा अतिवादी तत्त्वले टाउको उठाउने मौका पाउन सक्छन् ।
संशोधन योग्य प्रावधानको समयमै संशोधन नहुँदा यो संविधानकै खारेजीको माग गर्दै अतिवादी शक्ति सडकमा कोकोहोलो गर्नसक्ने संभावनालाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन । संशोधनको प्रक्रियामा जान अब विलम्ब नगरौँ ।
(लेखक नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ) । साभार १२ खरीबाट
