गते, मङ्सिर ९ गते। सहरी झिलिमिलीको गरीबी पाबत्ती बले पनि स्थानीय तहले बत्तीबापतको बक्यौता बैंक नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिरेका छन् । २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पहिलो पटक बक्यौता स्थानीय तहले प्राधिकरणलाई नतिरेको निर्वाचन छ । नेपाल प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा ३३८ स्थानीय तहले कुल छ अर्ब९३ करोड ८३ लाख ४३ हजार ७६९ रुपियाँ प्राधिकरणलाई विद्युतीय तिर्न छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रवक्ता चन्दनकुमारले स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि आगमनु पूर्वको देखेबत्तीको बक्यौता बक्यौता बक्यौर्न ति खण्डउ बताउ । बक्यौता शेयर नतिर्ने स्थानीय तहमा गाउँपालिका महानगरपालिका सम्म पुग्छ । कल्पबत्तीको सर्वबादर्न तिपट्टि महानगरपालिका छ । महानगरपालिकाले मात्र एक अर्ब ८५ करोड ८३ लाख १२ हजार रुपियाँ प्राधिकरणलाई ६०० नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जारी गरेको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “सम्बन्धित स्थानीय तहले नागरिकलाई सेवा दिन घरबत्ती राखेका छन्, विद्युत प्राधिकरणले राखेका छन् । तरसर्थ शेयर बक्यौताको तिर्ने पनि स्थानीय तहकै हो। यदि स्थानीय तहले समान गरि महसुल तिर्न राखे प्राधिकरणले नियन्त्रण गर्न लाइन काट्ने उनको चेतावनी दिईयो ।
प्राधिकरणले यसअघि सार्वजनिक सूचना जारी गर्यो पत्तीको महसुल तिर्न तहलाई ताकेता आएका स्थानीय तहले महसुल ति अटेर आएका छन् । प्राधिकरणले गत जेठमा सूचना जारी गरि किस्ताबन्दीमा बक्यौता बुझर्सन गरि ४५ दिनको समय दिन निर्णय। प्राधिकरणले थप दस्तुर बुझाउन प्राधिकरणको केन्द्रको वितरण केन्द्रसँग सम्पर्क गर्नुहोस् किस्ताबन्दीको सुविधा प्रयोग गर्न आग्रह गर्न भने स्थानीय तहले आफूलाई अटेर आएका छन् ।
ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख उपत्यका नगरपालिका फोरमका अध्यक्ष रहनु एक चिरीबा महर्जनले स्थानीय तह जनप्रतिनिधि आउनु र पहिलो पटक बत्तीका बक्यौता मात्रै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्न अघि बताउनु भयो । उहाँका अनुसार स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि केही स्थानीय तहले थप स्थानीय तहलेका छन् ।
उपत्यका सबै नगरपालिकाले भने सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म सम्मिलित गर्न बक्यौ बक्यताबापतको ति रको भाग जोड्ने स्थानीय तहले ६० प्रतिशत र प्राधिकरणले ४० प्रतिशत तिर्ने सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
महर्जनले भन्नुभयो, “स्थानीय तहले आज पनि सपना राखेका छन्, ती सबै मूलमा नै राखेका छन् ।
मूल मार्गले सङ्घीय सरकारको भित्रको बाहिर निस्केको निर्णयको बत्तीबातको बत्ती सङ्घीय पनि बेहोर्नु। उपत्यका नगरपालिका फोरमले अब पुनरागमनलाई भेटेर बक्यौता शेयर तिरिदिन अनुरोध तयारी महार्जनले बताउ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका महासघले पनि पञ्जाबत्तीबापतको बक्यौता बक्यौता सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहले तिर्खा जनाएका छन् । साभार गाेरखापत्र अनलाइनबाट
