‘यो कारबाही विधानतः ठीक छैन, वैधानिक छैन र अनुशासन समितिले अनुशासन भंग गर्‍यो भन्ने विषयमा छलफल चलेको छ’ उनले भने, ‘पुनरावलोकनको लागि कारबाही परेका साथीहरूले आवेदन दिएपछि एउटा बृहत् भेला गर्नेबारे पनि छलफल भएको छ ।’

काठमाडौंको विशालनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा बसेको बैठकमा समूहका नेता कोइरालाले अनुशासनको कारबाहीप्रति असहमति राखेका र अनुशासन समितिका दुई सदस्यले यो कारबाहीप्रति नोट अफ डिसेन्ट नै लेखेको जानकारी दिएका थिए ।

बैठकमा सहभागी अर्का नेता अर्जुननरसिंह केसीका अनुसार अनुशासनको कारबाही पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले भएको बारे छलफल भएको बताए । ‘पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले ठूला ठूला योगदान दिएका साथीहरूलाई कारबाही भएको छ, पुनरावेदन दिएपछि यसबारे केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल गर्छौं,’ उनले भने, ‘हामी ती साथीहरूलाई अन्याय हुन दिंदैनौं ।’

उनले थपे, ‘विधान र विधानको नियमावलीभन्दा बाहिर गएर भएका कुनै पनि कारबाहीहरूलाई हामी स्वीकार गर्दैनौं।’

उनले पार्टी अनुशासन नै संस्थाको बल भएकोले शेखर समूह पनि अनुशासनको पक्षमा रहेको बताए ।

‘तर जुन पूर्वाग्रह, आग्रह, पक्षपातपूर्ण र एउटा गिरोहको स्वार्थको निम्ति गरिएको छ, यो पार्टीको अनुशासनको कारबाहीभन्दा स्वार्थ समूहको कारबाहीको रूपमा देखिएको छ। त्यसलाई हामी स्वीकार गर्दैनौं,’ उनले भने, ‘र त्यो स्वीकार नगर्ने बाटोमा हामी अब विभिन्न ढंगले छलफल गर्दै अघि बढ्छौं।’

नेपाली कांग्रेसले चुनावमा अन्तरघात गरेको प्रदेशका पूर्वमन्त्री, प्रदेश महामन्त्री, जिल्लाका वर्तमान र पूर्व सभापति, महासमिति सदस्य लगायत १८ जनालाई कारबाही गरेको छ ।

गत निर्वाचनमा कांग्रेस र आफ्नो दलले समर्थन गरेका उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेलेको भन्दै परेको उजुरी उपर स्पष्टीकरण सोधिएको र चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त नभएको कारण देखाउँदै पार्टीबाट निष्कासन गरिएको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ ।

गण्डकीका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनीका महामन्त्री विक्रम खनाल र खोटाङ जिल्ला सभापति विष्णुकुमार राईलाई एक वर्षका लागि निष्कासन गरिएको छ । यसैगरी कास्कीका पूर्वसभापति कृष्ण केसीलाई तीन महिनाका लागि निष्कासन गरिएको छ ।

कांग्रेसले एक वर्ष, छ महिना र तीन महिनाको समय अवधि छुट्याएर नेता–कार्यकर्ताहरुलाई कारबाही गरेको छ । साभार अनलाइन खबरबाट