काठमाडौं– समानुपातिकतर्फ पूर्ण मतपरिणाम प्राप्त भई सिट निर्धारण भए पनि राजनीतिक दलहरुले आफ्नो पार्टीबाट सांसद तत्काल तोक्न नपाउने भएका छन्।
राष्ट्रिय सभा ऐन जारी नभएकाले पार्टीका तर्फबाट नियुक्त हुने सांसद प्रतिनिधि तोक्न दलहरुले नपाउने भएका हुन्।
संवैधानिक कानुनका विज्ञहरुले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभएसम्म दलहरुले प्रतिनिधि पठाउन नपाउने संवैधानिक संकट देखिएको टिप्पणी गरे। प्रत्यक्षतर्फको मत गणना भई समानुपातिकको मतपरिणाम देशभरबाट आइरहँदा सिट बाँडफाँटमा संवैधानिक जटिलता देखिएको हो।
संवैधानिक कानुनका जानकार डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा ऐन हेर्दा दलहरुले एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउनुपर्ने तर त्यसका लागि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन हुनुपर्ने बताए। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव एवं संवैधानिक कानुनका विज्ञ सुनिलकुमार पोखरेलले पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य चयन नभएसम्म समानुपातिकमा दलले आफ्ना प्रतिनिधि पठाउन नपाउने बताए।
संविधानको धारा ८४ (८)ले ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व निश्चित गरेको र उक्त प्रतिनिधित्व प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमार्फत हुने भनेकाले अहिले पठाउन नपाउने ज्ञवालीले बताए। प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत महिला निर्वाचित नभएकाले यस्तो संवैधानिक जटिलता देखिएको उनले बताए।
निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले पनि समानुपातिकतर्फ दलहरुले अहिले व्यक्ति तोक्न नपाउने बताइन्।
‘३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको संवैधानिक अनिवार्यता अनुसार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नसकी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको टुंगो लगाउन नसकिने भएकाले राष्ट्रिय सभा ऐन अत्यावश्यक छ’, शर्माले भनिन्, ‘संविधानको धारा ८४(८) ले बाधा गर्ने देखिन्छ।’
सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन विधेयक अध्यादेशको रुपमा राष्ट्रपति कार्यालय पठाए पनि रोकिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त विधेयक रोकेर राखेपछि यस्तो समस्या देखिएको हो। सरकारमा रहेको कांग्रेसले एकल संक्रमणीय व्यवस्था अनुसार सदस्य चयन हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ भने नेकपा एमाले लगायतका दलहरुले बहुमत प्राप्त गर्नेले जित्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएका थिए।
दुवै दलका बीचमा विवाद हुँदा संसद रहेको अन्तिम समयसम्म उक्त विधेयक पारित हुन नसकी रोकिएको थियो। रोकिएको विधेयकलाई सरकारले निर्वाचन हुनुभन्दा केही दिनअघि अध्यादेशको रुपमा राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो।
नयाँ संविधानमा संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनात्मक हुने उल्लेख छ। प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सदस्य र राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य हुनेछन्।
प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट १ सय ६५ जना र समानुपातिकबाट १ सय १० जना निर्वाचित भएर आउनेछन्। यस्तै, राष्ट्रिय सभामा ५६ जना प्रदेशबाट निर्वाचित भएर आउनेछन्। राष्ट्रिय सभामा ३ जना राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने प्रावधान छ। यसरी आउँदा दुवै संसदमा महिला प्रतिनिधित्व एक तिहाइ अर्थात् ३३ प्रतिशत पुग्नुपर्ने हुन्छ।
राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ३ जना महिला र मनोनीत गर्नेमध्ये १ महिला हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ। संविधानको धारा ८४(८) ले हाल समानुपातिकतर्फ प्राप्त भएको मतपरिणाम अनुसार दलहरुलाई सिट बाँड्न रोक्ने देखिन्छ। उक्त धारामा संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य रुपमा निर्वाचित हुनुपर्ने उल्लेख छ।
राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा दुवैमा गरी ३३ प्रतिशत नपुगेसम्म निर्वाचन आयोगले स्वीकार गर्न नसक्ने भएकाले तत्काल दलहरुले सांसद तोक्न नपाउने आयोगले जनाएको छ।नेपाल लाइभबाट
